Yavatmal News : खरीप हंगामातील सोयाबीन कापणी हंगाम संपण्याच्या कालावधीत पंधरा ऑक्टोबर रोजी आचारसंहिता लागू झाली. नामांकन दाखल करून ऊमेदवार प्रचारासाठी मतदार संघ पिंजून काठत आहेत. प्रचारादरम्यान मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

एक सप्टेंबर रोजी पुसद तालुक्यात ढगफुटी होऊन हजारो हेक्टरवरील शेतजमीन खरडून गेली. तसेच शेतीमालाचे प्रचंड नुकसान झाले. या नुकसानीपोटी कोणतीही मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फटका बसला. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला भाव नाही. वाढलेला उत्पादन खर्च, रासायनिक खते, फवारणी औषधे, वाढलेली मजुरी यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

अशातच लोकप्रतिनिधी प्रचारात गुंतले आहेत. बळीराजा मात्र आपल्या कामात व्यग्र आहे. निवडणुकीत व प्रचारात शेतकऱ्यांना कोणतीही रुची दिसत नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात पाहवयास मिळत आहे. मागील दोन-चार वर्षांपासून सतत होणारी नापिकी व शेतीमालाला मिळणारा अल्प दर यामुळे शेतकऱ्यांमधे शासनाप्रती मोठा असंतोष खदखदत आहे.

शेतकऱ्यांप्रती शासनाची असंवेदनशीलता बघता शेतकरी निवडणुकीकडे गांभिर्याने बघत नसल्याचे दिसत आहे. तर अनेक जण बोलून न दाखवता मतदानातूनच आपला रोष दाखवू असे सांगत आहेत. लोकप्रतीनिधींनी केवळ फोटोसेशन करण्यापुरत्याच शेतकऱ्यांच्या बांधावर भेटी दिल्या मात्र शासनाकडून मदतीची अपेक्षा असताना निवडणुकीची धामधुम सुरू झाली आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीची आशा ही मावळली.

 शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरण्याची अपेक्षा

शेतकरी हा मतदानाचा प्रमुख घटक असताना शासनाकडून मात्र नेहमीच उपेक्षीत राहतो. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लोकप्रतिनिधी कधीच गंभिरतेने विचार करत नाहीत. यामुळेच शेतकरीवर्गात राजकरण्यांविषयी चिड निर्माण झालेली दिसते.

तसेच मतदार संघात असलेल्या अनेक समस्या वर्षानुवर्षे कायम तशाच राहत असल्याने कोणीही निवडून आले तरी काय फरक पडणार, असा नकारात्मक विचार जनतेच्या मनात कायम सलत आहे. यामुळेच यापुढे आता लोकप्रतीनिधींनी शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे लावून धरली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.