Agriculture Policy News केंद्र सरकारने नुकताच म्हणजे ३१ डिसेंबर, २०२२ रोजी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey 2023) सादर केला. त्यात पुन्हा एकदा शेतीचे महत्त्व विशद केले. शेती क्षेत्रात खूप भरीव कामगिरी झालेली असून त्याचे श्रेय सरकारने राबविलेल्या विविध योजना-कार्यक्रमांना असल्याची पाठ थोपटून घेतली आहे.

परंतु या अहवालातील तपशील तपासले तर वस्तुस्थिती तशी दिसत नाही. सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी राबविलेली शेतकरी विरोधी धोरणे, अन्न प्रक्रिया, शेतीतील सरकारची कमी गुंतवणूक, शेतीविषयक विविध योजनांसाठीच्या (Agricultural Scheme) खर्चात झालेली कपात यावर प्रकाश त्यातून पडतो.

सरकारने खाद्यतेल (Edible Oil), कडधान्य आणि धान्यांचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आखलेल्या धोरणांचे शेतकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम झाल्याचे स्पष्ट होते. तसेच अनुदान (Subsidy), सिंचन, पीकविमा, थेट परिणाम करणाऱ्या योजनांसाठी सरकारने हात आखडता घेतल्याचेही दिसून येते.

महागाई नियंत्रणासाठी शेतीविरोधी धोरण

किरकोळ महागाई अन्नधान्यांमुळे वाढल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. किरकोळ महागाईचा संबंध शेती आणि संलग्न क्षेत्र, बांधकाम, कापड, औषध निर्माण आदी क्षेत्रांशी असतो. परंतु मागील तीन वर्षांमध्ये अन्नधान्यामुळे महागाई वाढल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

अन्नधान्याच्या किमती २०२३ मध्ये ७ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या. सन २०२२ च्या आर्थिक वर्षात अन्नधान्यांतील महागाई ३.८ टक्के होती. यात भाजीपाला, धान्य, दूध आणि मसाला पदार्थांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या.

‘रिझर्व्ह बॅंके’नेही पुढील काही काळ धान्य आणि मसाल्यांची टंचाई निर्माण होऊन ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. पशुखाद्याचे दर वाढल्याने दुधाचेही दर वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला.

धान्य महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने गहू आणि तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ या काळात टोमॅटोच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या.

या काळात कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांमध्ये पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याचा परिणाम किमतींवर झाला. मात्र कडधान्यांचे दर सरकारला नियंत्रणात ठेवता आले.

काही कडधान्य पिकांचे देशात विक्रमी उत्पादन झाले. तर सरकारने ‘बफर स्टॉक केला तसेच आयात शुल्कात कपात केली. त्यामुळे त्याचे दर नियंत्रणात ठेवता आले. सरकारने आयात करून महागाई नियंत्रणात ठेवल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

धान्यदर नियंत्रणासाठी केलेले उपाय

१) देशातील दर वाढल्यानंतर सरकारने २३ मे २०२२ रोजी गहू पिठाच्या निर्यातीवर बंधने आणली.

२) १२ जुलै, २०२२ रोजी गहू निर्यातीसाठी आंतरमंत्रालयीन समितीची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली.

३) १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी मैदा आणि रवा निर्यातीसाठी परवानगी बंधनकारक करण्यात आली.

४) २७ ऑगस्ट रोजी गहू, पीठ, रवा, मैदा निर्यातबंदी करण्यात आली.

५) ९ सप्टेंबर २०२२ ला तांदूळ, ब्राऊन राइस, अर्ध तसेच पूर्ण प्रक्रिया केलेला तांदूळ आणि अर्ध्या उकडलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावण्यात आले.

कडधान्यांच्या दर नियंत्रणासाठी केलेले उपाय

१) सरकारने कडधान्यांचा साठा करून ठेवला.

२) २६ जुलै २०२१ रोजी मसूर आयातीवरील शुल्क काढण्यात आले. तर १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मसूर आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास सेस काढण्यात आला. याला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

३) ३० मार्च २०२२ रोजी तूर आणि उडदाच्या मुक्त आयातीला ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. (नुकतीच सरकारने पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन ती ३१ मार्च २०२४ केली आहे)

४) १ सप्टेंबर २०२२ रोजी केंद्राने राज्यांना ८ रुपये प्रति किलो सवलतीच्या दरात १५ लाख टन हरभरा देऊ केला.

खाद्यतेल दर नियंत्रणासाठीचे उपाय

१) २४ मे २०२२ रोजी कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातीवरील सर्व शुल्क रद्द केले.

२) सन २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या वर्षांत कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या प्रत्येकी २० लाख टन आयातीला परवानगी दिली. (नुकतेच सरकारने सोयाबीन तेलाला यातून वगळले आहे.)

३) सरकारने २१ डिसेंबर, २०२१ रोजी रिफाइंड पामतेल आयातीवरील शुल्क १७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत हे शुल्क लागू होणार होते.

तर १३ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी कच्च्या पामतेल आयातीवरील मूळ शुल्क ३० सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले. तसेच ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत रिफाईंड पामतेल आयातीवरील शुल्क काढण्यात आले होते.

-नोव्हेंबर २०२१ रोजी कच्चे पामतेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल यांच्या आयातीवर असलेले २.५ टक्के मूळ शुल्क काढून टाकले. तर कृषी पायाभूत आणि विकास सेस ७.५ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला.

४) १४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील आयातशुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून १७.५ टक्के करण्यात आले.

५) सोयापेंडचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने त्याचा अत्यावश्यक कायद्यात समावेश करून २३ डिसेंबर २०२१ ते ३० जून २०२२ पर्यंत स्टॉक लिमिट’ लावले.

६) ३ फेब्रुवारी, २०२२ रोजी तेलबिया आणि खाद्यतेलावर स्टॉक लिमिट’ लावले. त्याला ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

दूरगामी परिणाम

सरकारने धान्य, कडधान्य आणि खाद्यतेलांचे दर नियंत्रणासाठी कोणते उपाय केले, त्याचा पाढा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात वाचला आहे. पण कडधान्य वगळता अन्य पातळ्यांवर सरकारला अपयश आले. त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध जबाबदार होते.

मात्र याचा दूरगामी परिणाम देशातील उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवर होत आहे. सरकारने २०२२ मध्ये आयातजीवी धोरण स्वीकारल्याने यंदा तूर आणि उडदाचे उत्पादन घटले.

खाद्यतेलांचे दर काही अपेक्षित प्रमाणात कमी झाले नाहीत. मात्र देशातील शेतकऱ्यांना मिळणार दर कमी झाला. त्यामुळे शेतकरी अन्य पिकांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पीकविमा योजनेच्या आकड्यांची लपवाछपवी

सन २०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील सहा वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांनी एकूण २५ हजार १८६ कोटी रुपयांचा पीकविमा हप्ता भरला. तर शेतकऱ्यांना या सहा वर्षांमध्ये एक लाख २० हजार कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली.

ही आकडेवारी ३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंतचं आहे. पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी खूपच लाभदायक ठरत असल्याचे सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

पण वास्तवात विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली भरपाईपेक्षा आणि कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून ‘प्रिमियम’च्या स्वरूपात मिळालेली रक्कम जास्त आहे. हा आकडा काही हजार कोटींमध्ये असू शकतो अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

शेतीमध्ये सरकारची गुंतवणूक घटली

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मागील काही वर्षांमध्ये शेती क्षेत्रात झालेल्या सार्वजनिक म्हणजेच सरकारी आणि खासगी गुंतवणुकीची आकडेवारी दिली आहे. यात सन २०११-१२ मध्ये सरकारी गुंतवणूक ५.४ टक्के तर खासगी गुंतवणूक ९.३ टक्के होती.

मात्र खासगी गुंतवणुकीत चढ उतार होत गेले. पण सरकारी गुंतवणूक घटतच गेली. सन २०२०-२१ मध्ये सरकारी गुंतवणूक ४.३ टक्क्यांवर होती. तर खासगी गुंतवणूक कमी जास्त होत ९.३ टक्क्यांवरच राहीली असे अहवालात म्हटले आहे.

(सरकारी गुंतवणूक बार आणि खासगी गुंतवणूक लाईन ग्राफने दाखवणे)

शेती क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी गुंतवणूक (टक्क्यांमध्ये)

वर्ष - सरकारी गुंतवणूक - खासगी गुंतवणूक

२०११-१२ - ५.४… ९.३

२०१२-१३… ५.३… ८

२०१३-१४… ४.७… ९.६

२०१४-१५… ४.८… ८.५

२०१५-१६… ४.६… ६.९

२०१६-१७… ४.९… ७.५

२०१७-१८… ४.७… ६.८

२०१८-१९… ४.९… ६.६

२०१९-२०… ४.३… ७

२०२०-२१…. ४.३… ९.३

शेतीला होणारा पतपुरवठा

शेती विकासाला हातभार लावण्यासाठी सरकार सतत धोरणं आखत असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने १९९८ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरु केली.

३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत बॅंकांनी तीन कोटी ८९ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डसचे वाटप केले. तर ४ लाख ५१ हजार ६७२ कोटी रुपयांची किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा दिली.

सन २०१८-१९ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत मत्स्यपालन आणि पशुधन विकास क्षेत्राचाही समावेश केला. १७ ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत एक लाख किसान क्रेडिट कार्डसचे मत्स्यपालन व्यावसायिकांना आणि साडे नऊ लाख किसान क्रेडिट कार्डसचे पशुपालकांना वाटप केले.

कर्जपुरवठा उद्दिष्ट

सरकारने शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट दरवर्षी वाढवले आहे. सन २०२१-२२ मध्ये सरकारने ते १३ टक्क्यांनी वाढवले. या वर्षात सरकारने ते १६ लाख ५० हजार कोटी तर २०२२-२३ मध्ये १८ लाख ५० हजार कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले. तर यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट वाढवून २० लाख कोटी रुपये केले.

शेती क्षेत्राला कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट (लाख कोटींमध्ये)

वर्ष….कर्जपुरवठा

२०१४-१५…८.५

२०१५-१६…९.२

२०१६-१७…१०.७

२०१७-१८…११.६

२०१८-१९…१२.६

२०१९-२०….१३.९

२०२०-२१….१५.८

२०२१-२२…१८.६

अन्न प्रक्रिया उद्योग विस्तारातील संधी

अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा होणारा विस्तार शेती आणि उद्योग क्षेत्रालाही उभारी देणारा आहे, असे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. सन २०२१ पर्यंत आधीच्या पाच वर्षांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगाची वार्षिक वाढ ८.३ टक्क्यांनी झाली.

उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण २०१९-२० मध्येही अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्व अधिक स्पष्ट केले. त्यानुसार उत्पादन क्षेत्रात नोंदणी असलेल्या एकूण कामगारांपैकी तब्बल १२.२ टक्के कामगार अन्न प्रक्रिया उद्योगात गुंतले आहेत.

देशातून २०२१-२२ मध्ये झालेल्या एकूण निर्यातीपैकी प्रक्रियायुक्त अन्नासह शेतीआधारित अन्न निर्यात १०.९ टक्के होती. अन्न प्रक्रिया उद्योगातून ग्रामीण रोजगार, शेतीतील छुपी बेरोजगारी, ग्रामीण दारिद्र्य, अन्न सुरक्षा, अन्न महागाई, पोषण आहार आणि अन्नाची नासाडी कमी होईल असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.

एक जिल्हा एक उत्पादन

अहवालात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय सतत प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान किसान संपदा योजनेतून अन्न प्रक्रिया उद्योगाला उभारी देण्याचे काम सुरु आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत या योजनेतून ६७७ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने २०२० मध्ये पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना सुरु केली. त्यातून वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यापार पातळीवर मदत केली जाते. या योजनेतून देशात दोन लाख लहान उद्योग उभे करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत १५ हजार ९५ उद्योगांना एकहजार ४०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. योजनेतून `एक जिल्हा एक उत्पादन` यानुसार उद्योगाचा विस्तार केला जाणार आहे.

सरकारने शेतीमाल प्रक्रियेला प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगितले. मात्र अर्थसंकल्पात पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेचा (पीएम एफएमई) निधी यंदा कमी केला. मागील वर्षी मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद जास्त होती. मात्र सुधारित तरतूद खूपच कमी केली.

या योजनेसाठी सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ३२६ कोटी रुपये खर्च केला. तर २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढवून ९०० कोटी करण्यात आली. मात्र सुधारित तरतूद केवळ २९० कोटीपर्यंत आणली. यंदा अर्थसंकल्पीय तरतूद ६३९ कोटींची आहे.