अजय वीर जाखड

Agriculture Development : कृषी-उद्योगाचे प्रतिनिधी कायमच काहीतरी मार्ग ‘शेतकरी आणि अर्थतज्ञांशी सल्लामसलत’ मध्ये तासनतास समीक्षकांशी चर्चा करतात, त्‍यासाठी अर्थमंत्र्याच्‍या संयमाची खरोखरीच दाद दिली पाहिजे. एखादी चूक केल्‍याने एकदम काही वाईट होत नसते, पण वारंवार त्याच चुका करणे घातक ठरू शकते.

शेतीचे प्रयोग किंवा एकूणच शेती का फसते आहे, याचे सरकारने आत्मपरीक्षण करण्‍याची गरज आहे. अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय चर्चेत, सरकारने या कार्यक्रमांचे लाभार्थ्‍यांकडून लेखापरीक्षण केले जावे, असे सुचविले होते. सरकारने असे करण्‍याची गरज असल्‍याचे मान्य देखील केले होते. पण नोकरशाहीच्या आडमुठेपणामुळे हे गंभीर लेखापरीक्षण बाजूला पडते आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री यांनी शेतकरी प्रतिनिधींची भेट घेणे, ही अतिशय चांगली बाब आहे. कारण, असे करणारे ते कदाचित पहिले केंद्रीय कृषिमंत्री आहेत. भारतीय कृषी संशोधन प्रणाली ही पीक उत्पादकता आणि उत्पादनातील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने अपेक्षा पूर्ण करण्यात सातत्याने अपयशी ठरली आहे.

यासाठी एकतर निधीचा अभाव आणि दुसरे म्हणजे दुर्मीळ संसाधने कमी प्रमाणात उपलब्ध करून देण्याची प्रवृत्ती, याला दोष देता येईल. यामुळे एकंदर पीक प्रकार/वर्ग अशा कोणत्याही पिकामध्ये परिवर्तनीय बदलासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाणे शक्य होत नाही. एकदम सारेच काम करून बघण्याचा पवित्रा घेणे योग्य नव्हे. नेमके काम होणे गरजेचे आहे. भारत सरकारकडे आगामी वर्षांतील महसूल संकलनाची आकडेवारी नाही.

आपण आशावादी विचार केल्‍यास, पाच वर्षांत महसूल संकलन दुप्पट झाले, तर ते २,००० कोटींपेक्षा अधिक होणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या संकटात असलेल्या राज्यांच्या आर्थिक स्थिती मुळे तो मिळणारा महसूल सोडून देण्यास नक्कीच तयार होणार नाहीत आणि सांघिक रचनेवर हल्ला चढवून त्यांच्यावर आक्रमण होत असल्‍याचा ते आरोप लावतील.

भारत सध्या खाद्यतेल आणि डाळी पिकासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. सन २०२३-२४ मधे जवळजवळ १६ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयात करण्यात आले आहे आणि त्यासाठी एक लाख ३१ हजार ९६७ कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्च करावे लागले. त्याच प्रमाणे ४.८ दशलक्ष टन डाळीची आयात करण्यासाठी ३२०० कोटी रुपये खर्च करावे लागले.

ज्या पिकांसाठी भारत आयातीवर जास्त अवलंबून आहे, अशा उत्पादन दुप्पट करण्याची क्षमता असलेल्या, पौष्टिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पिकांचा विचार करण्यासाठी आम्ही अर्थमंत्र्यांना असा प्रस्ताव दिला होता की, सरकारने किमान आठ वर्षे कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये हरभरा (चना), सोयाबीन (खरीप) आणि मोहरीवर (रब्बी) यावर दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये खर्च करावेत. जेणेकरून संशोधनात प्रगती साधता येईल. भारत सध्या ज्‍याप्रकारे संशोधनात गुंतवणूक करीत आहे, तशीच ती सुरू ठेवू शकत नाही. परंतु संशोधनात रेवडी वाटण्यापेक्षा ज्या ठिकाणी जास्त गरज आहे तिथे लक्षकेंद्रित करून व त्याप्रमाणे खर्चाचे विवरण करावे.

कृषी उत्पादकतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे, हे देखील तितकेच खरे आहे. जवळपास ४५ टक्के भारतीय शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून आहेत. (कोणतेही फलोत्पादन किंवा पशुपालन यातून त्‍यांना उत्पन्न होत नाही). एक दशकात त्‍यांच्‍या उत्पादन मूल्यात शून्य किंवा नकारात्मक वाढ झालेली आहे. त्यामुळे ते हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान, नाशवंत बागायती उत्पादनांच्या विपणनासंबंधीच्या समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत.

ढोबळमानाने, उत्पादनात पाच टक्के वाढ/घट झाली तरी फार्मगेट किमतींमध्ये ५0 टक्के घसरण/वाढ होऊ शकते. या समस्येची जाणीव ठेवून, सरकारने कृषी बाजारांचे नियमन रद्द करण्यासाठी सुधारणांद्वारे मोठे परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हापासून, नवीन कायदे किंवा कौन्सिल लागू करून, राज्यांद्वारे शासित असलेल्या या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या गुंतागुंती वाढल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे, संपूर्ण भारतातील कृषी बाजारांमध्ये जीएसटीप्रमाणे समान कर आकारणी, सुधारित प्रशासन, अन्नधान्य महागाई कमी करणे, किमतीतील चढउतारांचा मार्ग मोकळा करणे याबरोबरच शेतकरी आणि ग्राहकांच्‍या फायद्यांसाठी नियमन केलेली स्‍पर्धा चालविण्‍यासाठी उद्योजकतेची भावना प्रज्‍वलित करेल, अशी अपेक्षा आहे.

सर्व राज्यांनी गोळा केलेले फलोत्पादनाचे बाजार शुल्क आणि इतर शुल्क वेगवेगळे आहेत आणि २०१८-१९ मध्ये एकत्रितपणे ते ९०८ कोटी रुपये इतके होते. भारत सरकारकडे आगामी वर्षातील महसूल संकलनाची आकडेवारीही नाही. आपण आशावादी राहिल्यास, पाच वर्षांत संकलन दुप्पट झाले, तर ते दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त होणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या मर्यादित असलेल्या राज्यांच्या अल्पकालीनतेमुळे ते मिळणारा महसूल सोडून देण्यास नक्कीच खूश नसतील आणि फेडरल/सांघिक रचनेवर हल्ला म्हणून त्यांच्यासोबत हयगय झाल्याचा आरोप लावतील.

दरम्यान, भारत कृषक समाजाने एक ‘स्मार्ट उपाय’ प्रस्तावित केला आहे. यात केंद्र १६ व्या वित्त आयोगाद्वारे, फळबाग उत्पादनावरील शुल्क ०.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी राज्यांना पाच वर्षांसाठी आर्थिक भरपाई देऊ शकेल, असे सुचविण्यात आले आहे. रिअल-टाइम डेटा गोळा करणे यासारख्या पूर्णपणे प्रशासकीय कामांसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जावे. हे ‘एक राष्ट्र, एक कर’च्या फायद्यांच्या घोषणेशी सुसंगत ठरेल.

कृषी क्षेत्राशी संबंधित मागील अर्थसंकल्पीय वाटप हे सिद्ध करते की स्पर्धात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी जमिनीच्या वापराबाबत धोरणात्मक विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे भारतासाठी स्टेक/भागीदारी जास्त असूच शकत नाहीत. यामुळे देश हवामान बदलासाठी किंवा भारताला ‘विकसित’ बनवण्यासाठी अद्याप तयार नाही. म्हणून, आम्ही भारताबद्दल आशावादी असलो तरी, तिथल्या शेतकऱ्यांचा विचार केला तर निराश होण्याची अनेक कारणे आहेतच. शेतकरी या नात्याने हा दृष्टिकोन ‘अजिबात प्रयत्न न करण्या’ऐवजी ‘प्रयत्न करून बघा’ असाच आहे.

(लेखक ‘भारत कृषक समाज’चे अध्यक्ष आहेत.)

(मुक्त अनुवाद : डॉ. चारुदत्त मायी, कृषी शास्त्रज्ञ)