Agriculture Minister Abdul Sattar : बोगस रासायनिक खत विक्रीचा मुद्दा गुरुवारी (ता.१६) विधानपरिषदेत चांगलाच तापला. राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस रासायनिक खत विक्री होत असून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाने केला.

कृषिमंत्र्यांच्या कार्यालयातून बोगस रासायनिक खत विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना मदत केली जात असल्याचा गंभीर आरोपही विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवेंनी केला. त्यामुळे कृषिमंत्री सत्तारांची चांगलीच धांदल उडाली.

खरीप व रब्बी हंगामात १८-१८-१० या बोगस खताची मोठी विक्री करण्यात आली. गुजरातमधील एक खत कंपनी बोगस खताची निर्मिती करून राज्यात विकते. बोगस खत कंपन्यांच्या डोक्यावर कृषी खात्याचा हात आहे का? या कंपन्यांवर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न दानवेंनी उपस्थित केला.

राज्यात बोगस खत विक्री सर्रास घडत आहेत. ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. परंतु कृषी विभाग मूग गिळून गप असल्याने बोगस कंपन्यांने मोकळे रान मिळाले आहे, अशी तक्रार विरोधकांनी केली.

बोगस खत विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असतानाही कृषी विभाग संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करायला उशीर का करत आहे? असा प्रश्नही विरोधीपक्षाने विचारला.

सत्तार म्हणाले, "बोगस खत आणि बी बियाणे विकून जे कुणी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. गुजरातमधील संबंधित खत कंपनीला कृषी विभागाने खत विक्रीस परवानगी दिली होती.

परंतू त्यामध्ये १८-१८-१० या खताचा समावेश नव्हता. या कंपनीने बोगस खत विकले आहे. त्यामुळे कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करू."

सत्तारांच्या उत्तराने विरोधी पक्षाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे विरोधीपक्षाने आक्षेप घेतला. रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीला घडलेल्या फसवणुकीत कारवाई करण्यास इतका उशीर का केला जात आहे? असा प्रश्न आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केला.

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तारांनी अर्धवट माहिती दिल्याने सभापती निलम गोऱ्हे यांनी खडे बोलही सुनावले. दरम्यान, राज्यात २ हजार ३६५ मेट्रिक टन बोगस खताचा साठा जप्त करण्यात आल्याचे सत्तारांनी सांगितले.

तरीही कारवाई होत नसल्याची तक्रार विरोधी पक्षाने केली. तसेच संबंधित खत निर्मिती कंपन्यांवर कारवाईस टाळटाळ होत असल्याचा आरोपह विरोधी पक्षाने केला.