Abdul Sattar : कृषी विद्यापीठांनी नवनवीन वाणांचे संशोधन करावे

Agriculture Research News सांगली : रासायनिक खते, पाण्याचा अतिवापर यामुळे शेतीची सुपीकता (Soil Fertility) कमी होत चालली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती (Natural Farming), सेंद्रिय शेतीकडे (Organic Farming) वळण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कृषी विद्यापीठांनी नवनवीन वाणांच्या संशोधनासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. ३) कोल्हापूर कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत मंत्री सत्तार बोलत होते.

या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज बिराजदार, सांगलीचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश सूर्यवंशी, कोल्हापूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, साताराचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत यांच्यासह जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, सांगली, सातारा, कोल्हापूर या तिन्ही जिल्ह्यांतील उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री सत्तार म्हणाले, की सांगली जिल्हा हा सर्व क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जिल्ह्याने द्राक्ष, हळद यामध्ये आपले वेगळेपणे सिद्ध केले आहे. येथील शेतकरी विविध समस्यांवर मात करून शेती पिकवत आहेत. सन २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे.

तृणधान्याचा आहारात अधिक वापर व्हावा यासाठी प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यावा. कृषी विद्यापीठांनी नवनवीन वाणांचे संशोधन केले पाहिजे. राज्य शासन कृषी विषयक योजना आखते. कृषी विभागाच्या योजनांपासून शेतकरी लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे अपेक्षित आहे.

कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापूर विभागाची दुपारी दोन वाजता बैठक होती. या बैठकीसाठी सांगली, कोल्हापूर, सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांतील कृषी अधिकारी सकाळी ११ वाजता सांगली येथे आले होते. मात्र कृषिमंत्री पाच वाजता सांगली येथे पोहोचले; मात्र, बैठकीच्या ठिकाणी सात वाजता आले. त्तार तब्बल पाच तास उशिरा आले.

हळद संशोधन केंद्रास भेट

कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कसबेडिग्रज येथील हळद संशोधन केंद्रास भेट दिली. या वेळी सोयाबीन, हरभरा यासह हळद पिकाची माहिती घेतली. दरम्यान, संशोधन केंद्राने पिकांचे नवीन संशोधन करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावे.

तसेच क्षारपड जमीन सुधारणा तंत्रज्ञान राबवण्यासाठी शासन सकारात्मक पाऊल उचलण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.