Pune News: कृषी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कापूस, सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केलेल्या कंत्राटदार लॉबीला कृषी आयुक्तांनी तडाखा दिला आहे. ‘या योजनेचा पैसा ठेकेदारांना थेट न देता डीबीटी पद्धतीने शेतकऱ्यांना द्या,’ अशी शिफारस कृषी आयुक्तालयाने केली आहे.

एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की मूल्यसाखळी योजनेसाठी राज्य शासनाने एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यामुळे काही अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या तोंडाला पाणी सुटले व त्यातून नियमांची मोडतोड करीत कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे मिळवली होती. या घोटाळ्याला जबाबदार असलेला एक सनदी अधिकारी कृषी खात्यातून इतरत्र बदलून गेला आहे. मात्र एका सनदी अधिकाऱ्याची हकनाक बदली झाली. हे पाहून तिसऱ्या सनदी अधिकाऱ्याने या योजनेतील खाऊचे घर बंद करण्यासाठी शासनाला ‘डीबीटी’ची शिफारस केली आहे.

‘सापळे, बीज संयंत्रासाठी डीबीटी वापरा’

डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतर प्रक्रियेमुळे अनुदानाचा पैसा कंत्राटदारांना मिळत नाही. कंत्राटदाराकडून वस्तू घेण्याऐवजी शेतकरी खुल्या बाजारातून हवी ती कृषी सामग्री घेतात व त्याचे बिल शासनाला सादर करतात. बिल तपासून अनुदानाचा पैसा थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जमा होतो.

त्यामुळे डीबीटी पद्धत पारदर्शक व गैरव्यवहाराला वेसण घालणारी आहे. मूल्यसाखळी योजनेतून आधी कंत्राटदारांमार्फत सौर प्रकाश सापळे खरेदी केले जाणार होते. परंतु सापळ्यांची खरेदी न करता थेट डीबीटीने पैसा वाटावा, असे कृषी आयुक्तालयाने सुचविले आहे. याच योजनेतून कंत्राटदारांमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोटी रुपयांची कीटकनाशके वाटली जाणार होती.

परंतु त्यासाठी खरेदीच्या भानगडीत न पडता डीबीटी पद्धत वापरावी, अशी दुसरी शिफारस आयुक्तांनी केली आहे. राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना विद्युतचलित बीज प्रक्रिया यंत्र वाटायचे आहे, असे सांगून निधी लाटण्याचा कंत्राटदारांचा डाव होता. मात्र शेतकऱ्यांना विद्युतचलित नव्हे तर मानवचलित संयंत्र द्यावे. त्यामुळे कमी किमतीत जास्त शेतकऱ्यांना बीज प्रक्रिया संयंत्रे मिळतील. तसेच यंत्राचा पुरवठा कंत्राटदारांकडून न होता डीबीटीने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी चांगली शिफारस आयुक्तालयाने केल्याचे समजते.

‘ग्रेडर, कापणी, मळणी यंत्राची खरेदी नको’

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मूल्यसाखळी योजनेतील कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाहून या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात निविष्ठा खरेदी करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. यापूर्वी डीबीटीविना नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, फवारणी पंप खरेदी दाखवून कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीतून कंत्राटदारांसाठी अग्रिम स्वरूपात देण्यात आले होते. हीच पद्धत वापरून डीबीटीविना स्पायरल ग्रेडर, कापणी यंत्र व मळणी यंत्रांची खरेदी करण्याचे घाटत होते. परंतु यापैकी एकाही यंत्राची कंत्राटदारांमार्फत खरेदी करू नये. त्याऐवजी डीबीटी पद्धत वापरून थेट शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, असा आग्रह आयुक्तालयाने धरला आहे.

पिशव्या खरेदीचा नवा डाव उधळला

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेचणीसाठी पिशव्यांची गरज आहे, असे भासवून यापूर्वी कोट्यवधी रुपयांच्या निकृष्ट पिशव्यांची खरेदी केली गेली. अशीच खरेदी सोयाबीन उत्पादकांसाठी देखील करावी, असे अधिकारी व कंत्राटदार लॉबीचे म्हणणे होते. परंतु सोयाबीन पिशव्यांची तांत्रिक मानके कृषी विभागाकडे नाहीत. शेतकऱ्यांना सध्या पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पिशव्यांच्या खरेदीची शिफारस करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका कृषी आयुक्तालयाने घेतल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.