Condition of Indian Farmer : फेब्रुवारी २०२४. एकाच वेळी जगातील अनेक देशांतील हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरून आपला धगधगता संताप व्यक्त करत होते. जर्मन शेतकऱ्यांनी बर्लिनजवळील महामार्गावर शेणस्लरी पसरवून ठेवल्याने अनेक मोटारींचे अपघात झाले. मोरोक्कोहून स्वस्तात आयात केलेले धान्य स्पेनमधील शेतकऱ्यांनी नष्ट करून टाकले. युक्रेनमधून आलेल्या अन्नधान्याच्या निषेधार्थ पोलंडच्या शेतकऱ्यांनी रस्ता बंद केला.

उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी आपल्या ट्रॅक्टरसह राजधानी दिल्लीच्या दिशेने कूच केले. एखाद्या शत्रूला अडवावे, या प्रमाणे या शेतकऱ्यांना दिल्लीपर्यंत पोहोचू न देण्यासाठी असंख्य अडथळे तयार केले होते. त्याच काळात अशाच ट्रॅक्टरच्या रांगा महामार्गावर लागल्याने फ्रान्स, इंग्लंड, बेल्जियम, रुमानिया, ग्रीस व अन्य युरोपीय राजधान्यांची वाहतूक ठप्प झाली होती.

ही एवढी अस्वस्थता शेतकऱ्यांमध्ये आली कोठून?

बरे, हे समस्यांनी गांजलेले शेतकरी काही गरीब देशातील आहेत असे नाही, तर एकाच वेळी गरीब व विकसित देशातील आहे. त्यात शेतीप्रधान व उद्योगप्रधान देश असा काही फरक नाही. भारतातील अल्पभूधारक ते फ्रान्स, जर्मनीसारख्या विकसित देशातील २०० ते ३०० एकरांचे मालक शेतकरी एकाच माळेत गुंफलेले दिसतात. आंदोलनामागील प्रश्‍न किंवा समस्या थोड्याफार वेगळ्या दिसत असतील. एका देशात स्वस्तात अन्नधान्य आयात केल्यामुळे शेतीमालाचे भाव पडले. दुसरीकडे इंधन, खत व कीटकनाशकांच्या किमती वाढल्याने शेतीतील खर्च परवडेनासा झाला.

काही ठिकाणी बँका कर्जासाठी शेतकऱ्यांना दारात उभे करेनात... वरवर प्रश्‍न वेगळे दिसले तरी त्याचे मूळ आहे, ते शेतीचे उत्पादन घटण्यामध्ये, खर्चात वाढ होण्यामध्ये आणि एकूणच शेती न परवडणारी होण्यामध्ये! आणि हे सारे घडतेय ते अदृश्य अशा हवामान बदलामुळे... आठवड्यातील सत्तर तास राबूनही शेतीचा व कुटुंबाचा सांभाळ अशक्य झाला आहे. शेतीला प्रतिष्ठा नाही. जगभरातील शेतकऱ्यांचं सरासरी वय ५५ झाले आहे. पुढील पिढी शेतीकडे फिरकत नसल्याने निवृत्तीच्या काठावरील या वयातही हे शेतकरी कष्ट करत आहे. जगातील शेतकरी अशा कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक संकटांनी, तर शेती पर्यावरणीय संकटांनी ग्रासलेली आहे.

पर्यावरणावरील संकटाची जाणीव शास्त्रज्ञांनी सातत्याने करून दिल्यामुळेच युरोपीय महासंघाने २०५० पर्यंत कर्बमुक्त होण्यासाठी ‘हरित करार’ (ग्रीन डील) तयार केला आहे. त्यात अन्नजन्य आजार आणि दूषित अन्नाचा धोका कमी करणे, सुरक्षित आणि शाश्‍वत अन्न पुरवठा साखळी तयार करणे,

यासाठी त्यांनी ‘शेतातून ताटात’ (फार्म टू फोर्क स्ट्रॅटेजी) असे धोरण आखले आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर ५० टक्क्यांनी, तर खतांचा वापर २० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांनी हा वापर कमी करावा, यासाठी त्यांनी रासायनिक कीटकनाशक व खत वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कपात केली आहे.

मेरिल क्रूझ व बेनोइट मेर्लो हे पस्तिशीतील फ्रेंच दांपत्य. स्वतः कृषी अभियंते असलेले हे दांपत्य ७०० एकरांवर गहू, मसूर, अंबाडी व सूर्यफूल यांची सेंद्रिय शेती व पशुपालन करत आहे. अन्य तरुण शेतीपासून दूर जात असतानाही या प्रवाहाला न जुमानता त्यांनी जमीन भाड्याने घेऊन हा खटाटोप केला आहे. मुळात सेंद्रिय शेतीला मिळणारे अनुदान पुरेसे नाही. त्यात युक्रेनहून स्वस्त धान्य आयात केल्यामुळे भाव पडले.

कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मोठ्या सुपर मार्केटमधून अत्यंत कमी भावात सेंद्रिय अन्न देऊ करत आहेत. अशा स्थितीमध्ये कर्जबाजारी झालेले हे कृषी अभियंते अत्यंत निराशेतून आंदोलनात सामील झाले होते. नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ४३ टक्के फ्रेंच शेतकरी दारिद्र्यरेषेखाली गेले असल्याचे दिसून आले आहे. फ्रान्ससारख्या प्रगत राष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ही अस्वस्था, त्यावरून गरीब देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था काय असेल, याची नुसती कल्पनाच करून पाहा!

वने होताहेत गायब...

खरेतर भांडवलशाहीचे आधिपत्य (कॉर्पोरेटोक्रसी) हे वारंवार समोर येणारे प्रखर वास्तव आहे. अवघे जग हे काही कुबेरांच्या हातात आहे. जगभरातील कोणत्याही राष्ट्रावर सत्ता कोणत्याही राजकीय पक्षाची असली तरी त्यावर खरा ताबा हा मोजके पुढारी, उद्योगपती व नोकरशहा यांच्याकडेच असतो. यांची टोळीच जगावर सत्ता (ऑलिगार्ची) गाजवत असते. हातावर मोजता येईल, इतक्या कंपन्याच्या हाती शेती, ऊर्जा, वाहतूक व औषध अशा सर्व महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांचा ताबा आहे.

मागील वीस वर्षांत जगातील काही कंपन्यांनी साम-दाम-दंड व भेद यांचा वापर करून सुमारे १० कोटी हेक्टर जमीन बळकावली आहे. याच काळात जगातील अरण्ये पेट(व)ण्यामध्ये द्रुतगतीने वाढ झाली आहे. दरवर्षी सुमारे १० कोटी हेक्टर (भारताच्या क्षेत्रफळाहून अधिक) जंगल जळत आहे. सध्या दर मिनिटाला जगातील किमान २,४०० वृक्ष, तर दरसाल १.५ ते २ कोटी हेक्टरवरील वृक्ष तोडले जातात. ‘पृथ्वीतलावरून अब्जावधी हेक्टर अरण्य नाहीसे झाले आहे. हा वाढत जाणारा वेग पाहता २१०० सामध्ये जगात एकही सदाहरित अरण्य शिल्लक राहणार नाही,’ असं अरण्यतज्ज्ञांचं भाकीत आहे. भारतातही काही वेगळे सुरू नाही. येथेही नोंदणी असलेले २ कोटी ५८ लाख हेक्टर वन गायब असल्याचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झालेला आहे.

ग्राहकांनाच अधिक अनुदान...

बियाणे, खत, व कीटकनाशके यांच्या उत्पादन विक्रीमध्येच कंपन्याची एकाधिकारशाही (मोनोपॉली) झाली आहे, असे नाही, तर सर्व प्रकारच्या शेतीमालांचे उत्पादन व वितरण यांवर ‘कंपनीराज’ आणण्यासाठी त्यांचे नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू आहेत. यावर भाष्य करताना नोबेलने सन्मानित अर्थवेत्ते डॉ. जोसेफ स्टिगलिट्झ म्हणतात, ‘‘लोकशाहीत लोक प्रतिनिधी निवडतात आणि ते प्रतिनिधी कॉर्पोरेट निवडतात.’’ कंपन्यांसाठी माल विकत घेणारा ग्राहक महत्त्वाचा आहे. ‘ग्राहक राजाचे’ अनुदान देऊन लाड करावे आणि ‘बळीराजा’चे फुकाचे गोडवे पुरे, असे हे धोरण आहे.

‘आर्थिक सहयोग व विकास संघटना (ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट- ओ.ई.सी.डी.)’ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था सर्वांसाठी समृद्धी, समानता, आणि संधी वाढवणारी धोरणे तयार करते. त्यांच्या अभ्यासानुसार ‘भारतात धान्य आयात करून घाऊक बाजारात किंमती कमी ठेवणे, गरीब कुटुंबांना अन्न वितरित करणे यांतून दर वर्षी ग्राहकांची सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांची बचत करत आहे.

तर २०२२ मध्ये भारतीय शेतकऱ्यांचे दीड लाख कोटींचे नुकसान झाले असावे.’ ओ.ई.सी.डी.ने ‘ग्राहक विरुद्ध उत्पादक- शेती अनुदान कोणाला मदत करते?’ असा अहवाल तयार केला आहे. त्यात त्यांना चीन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ व भारत या देशांत शेतकऱ्यांपेक्षा ग्राहकांना अधिक अनुदान दिले जाते, तर जपानमध्ये दोघांना समान अनुदान असल्याचे आढळून आले आहे.

दरम्यानच्या काळात आलेली कोविडसारखी महासाथ आणि हवामान बदलासारख्या जागतिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी शेतीतील नव्या उद्योगांमध्ये भर पडत आहे. उदा. शहरशेती, उभीशेती, पाणी व मातीविना शेती इ. या खर्चिक आणि भांडवलप्रधान शेतीमध्येही उद्योगपतीच उतरत असल्याचे चित्र आहे. यांची उत्पादकता अधिक दिसत असली तरी त्यातून पारंपरिक शेती कालबाह्य होईल काय? अशी भीती अर्थशास्त्रज्ञांना वाटत आहे.

केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संस्कृती धोक्यात...

वास्तविक जग हवामान बदलाच्या आणीबाणीतून जात असताना, जगाला कर्बमुक्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांची अतिशय भूमिका महत्त्वाची आहे. हरित संक्रमण धोरणासाठी त्यांचे उत्तम प्रशिक्षण करून त्यांना योग्य आर्थिक प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांच्यामुळे अवर्षण व अतिवृष्टी, गारपीट व चक्रीवादळ, कीड-रोगांना प्रतिकारक - सहनशील अशा पीक जाती विकसित करणे शक्यतेच्या पातळीवर येत आहे.

हवामान अंदाज अचूकतेकडे वाटचाल करत आहेत. पण प्रश्‍न आहे तो अग्रक्रमाचा! जगातील अर्थधोरणे ही शहर, उद्योग व श्रीमंत यांच्या बाजूंची आहेत. हा पक्षपात संपवून ती धोरणे शेती, गरीब व ग्रामीण भागाकडे झुकवण्याची वेळ आली आहे. जगभरातील शेतकरी आंदोलनांची सुनामी हा त्यासाठीचा गंभीर इशारा आहे. हे संकट केवळ शेतकऱ्यांवरील नाही, तर ते लोकशाही, संस्कृती व संसृती (सिव्हिलायझेशन) समोरील संकट आहे.

atul.deulgaonkar@gmail.com

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)