Agricultural Schemes Farmers : राज्य व केंद्र शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. दरम्यान यासाठी केंद्राकडून आणि राज्याकडूनही शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातात. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना, बांबू लागवडीला प्रोत्साहन, ठिबक सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना अशा प्रभावी योजनांचे काम सध्या जोरदार सुरू आहे. या योजनांचा घेतलेला आढावा.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना

शासनाच्या विविध योजनांतून वृक्ष लागवड करून पर्यावरणाला हातभार लावता येईल व उत्पन्नही घेता येईल, अशी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजना आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमीत कमी २० गुंठ्यांहून अधिक क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करून फळ पिके घेता येतात. यामध्ये आंबा, काजू, चिकू, सीताफळ, नारळ अशा एकूण १४ पिकांचा समावेश आहे. आंबा व काजू कलम लागवडीसाठी प्रत्येकी हेक्‍टरी ६७ हजार, चिकू कलमी रोपांसाठी ६४ हजार रुपये, सीताफळ, नारळ व अशा इतर वृक्ष पिकांच्या‍ लागवडीसाठी ६१ हजार रुपये हेक्टरी अनुदान दिले जाते. या वृक्ष लागवडीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून पर्यावरणालाही मदत होत आहे.

बांबू लागवडीला प्रोत्साहन

अनेक तालुक्यांतील डोंगरी भागात ओसाड डोंगरमाळ पडून आहे. या ठिकाणी बांबू लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. ओसाड माळावर बांबू लागवड झाल्यास पर्यावरणालाही हातभार लागणार आहे.

ठिबक सिंचन योजना

कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत १८ हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आले आहे. अनेक शेतकरी ठिबककडे वळले आहेत. यामध्ये उसामध्ये पाचट आच्छादन करून चांगले उत्पन्नही मिळाले आहे. केंद्र शासन ठिबक सिंचन योजनेचे आर. के. वाय अंतर्गत नाव आता ‘प्रती थेंब, अधिक पीक योजना’ असे झाले असून, या योजनेमध्ये सन २०२३/२४ मध्ये ५१२६ शेतकरी यांनी अर्ज केला होता. यापैकी २५३ शेतकऱ्यांना ६८ लाख ४८ हजार रुपये अनुदान वाटप झाले आहे. यापैकी २२५३ शेतकऱ्यांना दहा कोटी ४६ लाख रुपये अनुदानाची रक्कम प्रलंबित राहिली आहे.

सन २०२४/२५ मध्ये २७ शेतकऱ्यांनी अर्ज घेतले. पैकी १३ शेतकऱ्यांचे कृषी खात्याकडे अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये अद्याप अनुदान वाटप झाले नाही. या दोन वर्षांमध्ये २५१९ अर्ज प्राप्त झाले असून, २२६६ शेतकऱ्यांना १० कोटी ५२ लाख रुपये अनुदान देणे प्रलंबित राहिले. राज्य शासन पुरस्कृत मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेमध्ये ३५ लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या ठिबक सिंचन योजनेमुळे जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आले आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना

कृषी क्षेत्रात मजुरांची टंचाई मोठ्या प्रमाणावर भासत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे यांत्रिकीकरणाकडे लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणासाठी सन २०२३/२४ मध्ये १०७ शेतकऱ्यांनी अर्ज घेतले होते. २३ शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे अर्ज सादर केले. यामध्ये सात शेतकऱ्यांना तीन लाख ७२ हजार रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. सोळा शेतकऱ्यांचे नऊ लाख १८ हजार रुपये अनुदान प्रलंबित आहे.

राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना

यामध्ये सन २०२३/२४ मध्ये ५०३० शेतकऱ्यांनी अर्ज घेतले. पैकी २२०२ शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे अर्ज दाखल केले आहेत. यातील ११९७ शेतकऱ्यांना चार कोटी ३९ लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानामध्ये सन २०२२/२३ मध्ये ८४५५ इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. यापैकी २१०७ शेतकऱ्यांनी अर्ज दाखल केले. त्यांना आठ कोटी १८ लाख रुपये अनुदान वितरित झाले आहे.

यामध्ये २७७ शेतकऱ्यांचे एक कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते. कृषी यांत्रिकीकरण व राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण सन २०२४/२५ मध्ये आजअखेर नवीन लॉटरी निघालेली नाही. लॉटरी पद्धत हा वेळ खाऊ प्रकार असल्यामुळे शासनाने लॉटरी पद्धत बंद करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

पीएम किसान योजना

केंद्र सरकारकडून पीएम किसान योजना राबवली जाते. या योजनेर्तंगत देशभरातील कोट्यावधी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रूपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जाते. ही योजना २०१९ साली भाजप पुरस्कृत सरकारने लागू केली. याचे १७ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचले आहेत.