State Director of Agricultural Extension and Training Department Conversation with Dilip Zende :

राज्याच्या कृषी विस्तार व्यवस्था कशी बळकट करता येईल?

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र, राज्य शासनाच्या यंत्रणा, सामाजिक व स्वयंसेवी संघटना तसेच स्वतः प्रयोगशील शेतकरी प्रयोग करीत असतात. त्यांचे संशोधन, नव्या पध्दती, तंत्र, शिफारशी किंवा शेतकरी कल्याण योजना राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविणे हे मुख्य काम विस्तार यंत्रणेचे असते. त्यामुळे विस्तार यंत्रणा जितकी बळकट तितका त्या राज्यातील शेतकरी वर्ग पुढारलेला राहील. तथापि, विस्तार यंत्रणेला काही धोरणात्मक, आर्थिक आणि मनुष्यबळाच्या मर्यादा आलेल्या आहेत. त्याविषयी शासन पातळीवर एकत्रित व अभ्यासपूर्ण आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यातून एखादे वैशिष्ट्यपूर्ण प्रारूप (मॉडेल) शोधावे लागेल. कर्नाटकात तसा एक प्रयोग टोमॅटोच्या शेतीसाठी झाला होता. त्याकरिता आयबीएमच्या वॅटसन नावाच्या महासंगणकाची मदत घेण्यात आली.

टोमॅटो शेतीमधील सर्व जैविक ताण, अजैविक ताण, बाजारव्यवस्था विचारात घेत एक प्रारुप तयार केले गेले होते. त्याचा विस्तार पुढे होऊ शकला नाही. परंतु राज्यात देखील एखाद्या पिकाशी निगडित सर्व घटक (स्टेकहोल्डर्स), बाजार व्यवस्था, जैविक-अजैविक ताण याचा विचार करीत समूह पद्धतीने शेती समृद्धीची उद्योग मॉडेल्स तयार होऊ शकतात. एक पीक घेऊन त्याचे उद्योग मंडळ, अर्थात ग्रीड तयार करता येतील. उदाहरण, दुधाचे देता येईल. राज्यात गावागावात दूध उत्पादन होते. दुधाची मागणी, पुरवठा, वापर याचा अभ्यास करीत शेतकरी, दूध संकलक, प्रकल्पचालक आपापल्या पातळीवर कामे करीत आहेत. गाव पातळीपासून ते राज्य स्तरावर एक यंत्रणा आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दर पंधरवड्याला हमखासपणे पैसा मिळूवन देणारा जोडधंदा म्हणून डेअरी उद्योग पुढे आला. हीच बाब ऊस पिकात झाली आहे. साखर उद्योगाचे मॉडेल शेतकऱ्यांना हमीपूर्वक पैसा मिळवून देते आहे. माझे म्हणणे असे आहे, की अशा स्वरूपाचे प्रारूप आपल्याला प्रत्येक पिकात आणावे लागेल. त्याचा विस्तार करावा लागेल. त्यानंतर शेती व्यवस्था बळकट होईल. अर्थात, हे सारे अजिबात सोपे नाही. त्यासाठी धोरणकर्त्यांकडे प्रबळ इच्छाशक्ती हवी. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून इस्त्राईलच्या धोरणकर्त्यांकडं बघता येईल. आपल्याकडेही सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीसारखे आदर्श प्रारूप तयार झाले आहे. त्याचा विस्तार होण्यासाठी एकत्रित आणि धोरणात्मक अंगाने पुढे जावे लागेल.

कृषी विस्तारात भविष्यात कोणते बदल होण्याची शक्यता आहे?

संपूर्ण देशात महाराष्ट्राची कृषी व्यवस्था आघाडीवर आहे. येथील कष्टकरी व प्रयोगशील शेतकरी, कृषी खात्याची क्षेत्रीय यंत्रणा, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांमधील संशोधक, राज्य सरकारच्या धोरणांचे वेळोवेळी मिळणारे पाठबळ या सर्व घटकांमुळे हे साध्य झाले. माझ्या मते कृषी विस्तार व विकासाच्या पुढील प्रक्रियेत विज्ञान तंत्रज्ञानाची आधुनिक साधनं खूप मोलाची भूमिका बजावतील.

भविष्यात प्रिसिजन फार्मिंग, अर्थात काटेकोर शेती केंद्रस्थानी राहील. आयओटी म्हणजे इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि एआय म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मोठी आयुधे आपल्या हाती आलेली आहेत. शेतीत सेन्सरबेस तंत्रज्ञान, यंत्रमानव, ड्रोन्सचा वापर पुढील एक-दोन दशकातच मोठ्या प्रमाणात वाढेल. शेतकऱ्यांच्या हातातला मोबाइल हाच विस्तार कामात

मोठी भूमिका बजावेल. शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरात राज्यातील शेतकरी, संशोधक, कृषी विस्तार यंत्रणा, कृषी शिक्षणातील विद्यार्थी इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा आघाडीवर असतील. आपला शेतकरी कष्टाळू, जिद्दी आणि प्रयोगशील आहे. त्याच्या कष्टाला योग्य दाम दिल्यास तो जगातील कोणत्याही दर्जाचा शेतीमाल किंवा उत्पादन तयार करुन देण्यास तयार असतो. रोबोटिक्स किंवा एआयमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या मजुरीच्या किंवा खते, कीटकनाशके, बियाण्यांवरील खर्चात

मोठी बचत होईल. दुसऱ्या बाजूला उत्पादकताही वाढेल. विज्ञानामुळे अन्नधान्याची गुणवत्ता उच्च दर्जाची होत जाईल. त्यामुळे जगाची अन्नधान्याची, फळांची गरज भागविणारा मुख्य देश म्हणून भारत उदयाला येईल.

तंत्रज्ञानामुळे कृषी विस्तार यंत्रणा किंवा कृषी विद्यापीठांचे महत्व कमी होईल का?

मला असे अजिबात वाटत नाही. उलट, महत्त्व वाढेल. कारण जगाच्या शेती व्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची संधी, क्षमता, स्थिती केवळ भारताकडे आहे. आपल्या देशात महाराष्ट्र शेतीत आघाडीवर आहे. तंत्रज्ञान आले म्हणजे कृषी विस्तारातील मनुष्यबळ काढून टाकावे लागेल, असे होणार नाही. कारण तंत्रज्ञानाने शेतीत नेमके कोणते काम, कधी व केव्हा करायचे याचे निर्णय अंतिमतः माणूसच घेणार आहे.

आकाशातून एखादा रोबोट येईल व तो तंत्रज्ञानाच्या आधारे कांदा पिकवेल, तोच कांदा मार्केटला विकून शेतकऱ्याच्या हातात आयते पैसे ठेवेल, असे कधीही होणार नाही. राज्याच्या शेतीला विस्तार यंत्रणा किंवा कृषी विद्यापीठांची सतत गरज भासत राहील. यात एक मात्र होऊ शकते. काही प्रकल्पांमधील मनुष्यबळ कमी होईल. परंतु ते दुसरीकडे वापरले जाईल. उदाहरणार्थ, सध्या शेतीत पिकाला पाणी देण्यासाठी एखादा गडी ठेवलेला असल्यास ती जबाबदारी स्वयंचलित सिंचन प्रणाली (ऑटोमेशन) घेईल. परंतु त्या गड्याला दुसरे कोणते तरी काम मिळेल.

पूर्वी आमचे कृषी सहायक बांधावर जावून शेतीविषयक योजनांचे अर्जफाटे लिहून घेत होते. आता ते काम ऑनलाइन प्रणालीत होते. परंतु यामुळे कृषी सहायकाचे काम कमी झालेले नाही. उलट क्षेत्रीय यंत्रणेवरील कामाचा ताण अलीकडे वाढलेला आहे. कृषी विस्ताराची किंवा कृषी विद्यापीठांची यंत्रणा अजिबात कालबाह्य न होता याच यंत्रणेला अधिक बळकट, सुसज्ज, ज्ञानयुक्त आणि क्रियाशील करणे,

या यंत्रणेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या आधारे २४ तास शेतकऱ्यांना सल्ला, सेवा देणे ही खरी आव्हाने या यंत्रणेसमोरील असतील. त्याचा विचार आतापासून केल्यास कमी खर्चात कमाल तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी विविध प्रारूपे तयार होऊ शकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जादा उत्पादन व वाढीव गुणवत्ता असलेला शेतीमाल पिकवता येईल. त्यातून अधिक पैसे मिळू शकतील.

पण मग सध्याची नेमकी अडचण काय आहे?

सध्या आपला उत्पादन खर्च जास्त आहे. याशिवाय एखाद्या शेतीमालाचे उत्पादन कधी गरजेपेक्षा जास्त होते तर कधी कमी होते. त्यामुळे बाजारभावाची पातळी सतत असंतुलित असते. बाजारातील गरजेपेक्षा जादा माल असल्यास त्यावर प्रक्रिया करण्याची किंवा मागणी पाहून उत्पादकांना मर्यादित उत्पादन घेण्याबाबत आगाऊ सूचना देण्याची क्षमता आपल्याकडे नाही. विदेशात ते घडते आहे. शेतकऱ्यांनी उद्योजक व्हावे, विकेल ते पिकवावे असे आपण म्हणतो खरे;

पण किती शेतकऱ्यांनी नेमके किती आणि काय काय पेरायचे हे आपण सध्या सांगत नाही. आजच्या नियोजनातील ही सर्वांत मोठी उणीव आहे. टोमॅटोचे बाजार वाढले की सरसकट सारे जण टोमॅटो लागवड करतात. त्यामुळे पहिल्या हंगामातील २०० रुपये किलोचा टोमॅटो दुसऱ्या हंगामात रस्त्याच्या कडेला टोमॅटो सडत पडलेला बघावा लागतो.

मला हेच सांगायचे आहे की इथे नेमक्या किती शेतकऱ्यांनी टोमॅटो पिकवायचा हे आपण सांगायला हवे. वायदे बाजारात हे सारे इतर वस्तूंसाठी होते आहे. वायदे बाजारात किरकोळ प्रमाणात शेतीमाल आला. परंतु आपण त्यावरही मर्यादा घातल्या. भविष्यात कृषीसाठी परिपूर्ण वायदे बाजार व्यवस्था आणावी लागेल. दुसरी बाब म्हणजे कृषी यंत्रणेला शेतकरी व शेतमजूर यांच्यासमोरील अडीअडचणींचा वेळोवेळी आढावा घेत लवचिक, बळकट आणि सुसज्ज व्यवस्था उभी करावी लागेल. तसं झाल्यास महाराष्ट्र हा जगाच्या कृषी व्यवस्थेत पुढारलेलं राज्य म्हणून उदयाला येऊ शकतो.

दिलीप झेंडे,

९४२३००२८३९