Rural Banks Privatization: मार्च २०२७ पर्यंत २८ प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांपैकी पाच बॅंकांचे काही प्रमाणात खासगीकरण करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. असे झाल्यास ‘वाटेल ते करून नफा’ यासाठी त्या बँका काम करू लागतील. आणि मग अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण गरीब, शेतमजूर यांना वाली तो कोण उरेल?