Crop Protection: एखादी आपत्ती, दुर्घटना घडली की राज्य तसेच केंद्रीय मंत्र्यांच्या तत्काळ घटनास्थळी भेटी, तेथूनच जोरदार घोषणाबाजी हे प्रकार अलीकडच्या काळात वाढले आहेत. दुर्घटनेच्या प्रसंगी लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांनी जरूर जावे, त्याशिवाय त्यांना संबंधित घटनेचे गांभीर्य कळणार नाही. परंतु त्या घटनेच्या अनुषंगाने पुढे एकंदरीतच चुकांची दुरुस्ती, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी व्यवस्थेत सुधारणा झाली नाही तर लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांच्या घटनास्थळाला भेटीतून व्यवस्थेवरचा ताण तर वाढतो, तसेच चमकोगिरीशिवाय यातून काहीही साध्य होत नाही. .कृषी क्षेत्रातील नैसर्गिक आपत्तीत तसेच बोगस निविष्ठांमुळे होणारे नुकसान यामध्ये राज्य, केंद्र स्तरावरील मंत्रालयाने यंत्रणा कामाला लावून तत्काळ दिलासा व पुढे अशा आपत्ती घडू नयेत म्हणून केलेल्या उपाययोजना अधिक प्रभावी ठरतील..Bogus Agri Input: बोगस निविष्ठा उत्पादकांविरोधात देशव्यापी अभियान.मध्य प्रदेशमध्ये एका गावात २५ पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनवर तणनाशक फवारले असता तणाऐवजी सोयाबीन पीकच जळाले आहे. याची दखल घेत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी थेट घटनास्थळी धाव घेऊन संबंधित कंपनीवर नियमानुसार कारवाई तसेच बोगस निविष्ठांबाबत कंपन्यांविरोधात देशव्यापी अभियान राबविले जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले. बोगस तणनाशकांमुळे गावातील २५ शेतकऱ्यांचे जळालेले सोयाबीन ही झाली एक घटना, परंतु चालू खरीप हंगामातच बोगस बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके तसेच तणनाशके यामुळे देशभर हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांचे काय?.अशा घटनांबाबत अनेक शेतकरी कोणाकडेही तक्रार करीत नाहीत. दाखल केलेल्या तक्रारींमधून कंपन्या दोषी ठरण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. दोषी ठरल्यानंतरही कंपन्यांना दंड अथवा शिक्षेची तरतूद किरकोळ आहे. बोगस बियाण्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पीक उगवत नाही. भेसळयुक्त खते, कीडनाशकांचेही दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना कायम भोगावे लागतात. २०१७ च्या खरीपात राज्यात बोगस कीडनाशकांनी ५० शेतकरी शेतमजुरांचा बळी घेतला. या घटनेनंतर बनावट निविष्ठा बाजारातून हद्दपार करण्याबाबतच्या चर्चाही बऱ्याच रंगल्या. परंतु पुढे काहीही झाले नाही..Illegal Agri Inputs: अवैधतेचे गुजरात मॉडेल.अप्रामाणित, भेसळयुक्त व बनावट निविष्ठांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी पाच विधेयके आणली होती. परंतु ती मंजूर करून घेण्यात त्यांच्याबरोबर त्यानंतरच्या सर्वच कृषिमंत्र्यांना अपयश आले. त्यामुळे ही विधेयके विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे बराच काळ पडून राहिल्यानंतर आता ती रद्द झाली आहेत..कृषी विभागानेही त्याकडे सोईस्कररीत्या दुर्लक्ष केले. मंत्री आणि अधिकारी बदलले, की मागील निर्णय लालफितीत गुंडाळून ठेवले जातात, हाच अनुभव या विधेयकांबाबत येत आहे. देशात कृषी निविष्ठांबाबतचे चारही कायदे फार जुने आहेत. त्यात दंड शिक्षेची तरतूद किरकोळ असल्याने त्यांचा निविष्ठा उत्पादक, विक्रेत्यांना धाक वाटत नाही..अशावेळी बोगस निविष्ठा उत्पादकांच्या देशव्यापी मोहिमेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३, खत नियंत्रण आदेश १९८५, आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, केंद्रीय कीडनाशक कायदा १९६८ यात बदल करून निविष्ठांवरील नियमन यंत्रणा कडक करावी, शिवाय दोषींवर कडक शिक्षेची तरतूद त्यात असावी. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी निविष्ठांबाबतची विधेयके नव्याने विधिमंडळात सादर करून ती मंजूर करुन घ्यायला हवीत. असे झाले तरच राज्यात, देशात बनावट, भेसळयुक्त निविष्ठांना आळा बसून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
