Interview With Davinder Sharma : भारतातील शेतकरी रामभरोसे

A conversation with Agriculture Policy Analyst Devinder Sharma :

हमीभावाच्या कायद्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. पण हमीभाव खरेदीचा फायदा केवळ पंजाब आणि हरियानातील शेकऱ्यांनाच होतो. मग आम्ही या आंदोलनाला पाठींबा का द्यायचा, असा प्रश्‍न इतर राज्यांतील शेतकरी करत आहेत.

हे खरं आहे की सरकार हमीभावाने जी खरेदी करते, त्यापैकी जास्तीत जास्त पंजाब आणि हरियानात होते. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणेतील राज्ये आणि इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांना त्या तुलनेत फायदा मिळत नाही. मग आम्ही हमीभावासाठी काय लढायचं. तसेच पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी म्हणतील, की आम्हाला हमीभाव मिळतो, त्यामुळे इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांसाठी का लढायचं. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी, की हमीभावाअभावी सर्वच शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी कुठेही म्हटले नाही, की फक्त आम्हालाच हमीभाव द्या, इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना देऊ नका. मागणी देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना हमीभावाची शाश्‍वती देण्याची मागणी आहे. पंजाब आणि हरियानातील शेतकऱ्यांकडून काही काढून घेतले जाणार नाही, त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनीही घाबरण्याची गरज नाही. या दोन गोष्टी समजून घेणे खूपच गरजेचे आहे. कारण शांताकुमार यांच्या समिती अध्यक्षेतेखालील समिती जेव्हा भारतीय अन्न महामंडाळीची भूमिका जाणून घेत होती तेव्हा मी देखील समितीसमोर गेलो होते. त्या वेळी मी म्हटले, की देशातील फक्त ३० टक्के लोकांनाच हमीभावाचा फायदा होतो. तेव्हा त्यांनी याला आधार काय असे विचारले होते. त्या वेळी मी सांगितले, की याला आधार तसा काही नाही. पण जर ३० टक्के माल खरेदी होत असेल तर त्याआधारावर हा आकडा आहे. त्या वेळी त्यांनी आदेश दिले होते, की देशातील किती टक्के शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी होते याची माहिती घ्या. तेव्हा असे पुढे आले की फक्त देशातील ६ टक्के शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी केली जाते. त्यापैकी ९० टक्के शेतकरी आहेत. त्यामुळे अशीही चर्चा होती, की तर केवळ ६ टक्के शेतकऱ्यांनाच फायदा होत असेल तर हमीभावाने खेरदी बंदच करावी. दुसरी चर्चा अशी आहे, की जर ९६ टक्के शेतकरी बाजारावर अवलंबून आहे तर वेळ आली की त्यांना हमीभावाच्या कक्षेत आणण्याची. त्यामुळे उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत शेतीत आणण्याचा घाट घालू नये, ही माझी विनंती आहे.

प्रश्‍न : हमीभाव कायद्याची मागणी का केली जाते? हमीभावाने प्रश्‍न सुटतील का?

कसं आहे की ज्या शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खेरदी केली जाते त्यांना तर भाव मिळतो. पण जे शेतकरी खुल्या बाजारात मालाची विक्री करतात त्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत असतो. त्यांना तोटा होतो. उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. देशात सध्या २३ पिकांचे हमीभाव जाहीर केले जातात. पण केवळ गहू, भात आणि कापसाची खरेदी केली जाते. पण जर सर्वच पिकांची हमीभावाने खरेदी सुरु केली तर कमीत कमी हमीभाव तरी शेतकऱ्यांना मिळेल.

काही अर्थतज्ज्ञ असेही सांगत आहेत की, हमीभाव कायदा केला तर सरकारला सर्वच माल खरेदी करावा लागेल आणि यातून मोठ्या समस्या निर्माण होतील.

बघा ही एक दिशाभूल आहे. असं सांगितलं जात कि सर्व माल खेरदी करण्याला सरकारला ११ ते १७ लाख कोटींच्या दरम्यान खर्च येईल. ही एक भीती घातली जाते. हमीभाव कायदा केला म्हणजेच सरकारला सर्वच माल खरेदी करावा लागेल ही जी मांडणी केली जाते ती एक दिशाभूल आहे. सरकारला प्रत्यक्ष माल खरेदी करण्याची गरज नाही. सरकारला फक्त हे बघायचं आहे की, फक्त हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतीमालाची खरेदी होणार नाही. मग त्या बाजार समित्या असतील, रिटेल शाॅप्स असतील किंवा सरासरी संस्था असतील सर्वांनी हमीभावाने खरेदी करावी, हे सरकारने आणि सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी. प्रत्यक्ष खरेदीच गरज नाही. ही नाहक भीती निर्माण केली जात आहे.

जग खुल्या बाजार व्यवस्थेकडे जात असताना आपण नियंत्रित बाजाराची मागणी करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल, अशी मांडणीही अर्थतज्ज्ञ करत आहेत.

हे पहा देशातील प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांनी शेतीचं मोठं नुकसान केलं आहे. जेव्हा एक धोरणा तयारी केली जाते शेतीमालाचे भाव बाजार ठरवेल. म्हणजेच बाजारात जी किंमत ठरेल ती शेतकऱ्यांनी घ्यावी. पण या अर्थतज्ज्ञांनी मी विचारू इच्छीतो की तुम्ही जेव्हा बाजारात पेन खरेदी करण्यासाठी जाता तेव्हा त्यावर किंमत लिहीलेली असते. तुम्ही घड्याळ घ्या, मोटारसायक घ्या, कार घ्या सर्व वस्तुंवर किंमत असते. पण काय कारण आहे की शेतीमालावरच किंमत नसते. मग या सर्व वस्तुंचे भाव उत्पादक का ठरवतात. शेतीमालाप्रमाणे या वस्तुंचे भावही बाजारालाच ठरऊ द्या. असं का होत नाही? याचं उत्तरं हे अर्थतज्ज्ञ का देत नाहीत. या अर्थतज्ज्ञांनी आपला पगारही बाजाराला ठरऊ द्यावा. पण त्यांना आपला पगार फिक्स पाहीजे. पण शेतीमालाचा भाव बाजाराने ठरवावा, ही त्यांनी निर्माण केलेली धारण चुकीची आहे. ती दुरुस्त करण्याची वेळ आता आली आहे.

खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना जर चांगला भाव मिळत नसेल तर जगभरात खुला बाजार कसा सुरु आहे ?

सर्वांत आधी हे समजून घ्या की जगभरातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे? अमेरिका, युरोपसह प्रगत देशातील शेतकरीही आंदोलन करत आहेत. बाजार जर शेतकऱ्यांना भाव देत असेल तर अमेरिकेतील शेतकरी अडचणीत का आहे? आपले अर्थतज्ज्ञ अमेरिकेतील शेतीचे माॅडेल आपल्याकडे तसेच्या तसे लागू करतात. त्यांनी कधी विचार केला की अमेरिकेतील शेतकरी कर्जबाजारी का होत आहे. अमेरिकेचे सरकार शेतकऱ्यांना दरवर्षी १३५ अब्ज डाॅलरचे अनुदान देते. त्यामुळे आपल्याला येथील शेती काहीशी फायद्याची दिसते. सरकारी अनुदान काढले तर हे शेतकरीदेखील आपल्याप्रमाणे तोट्यातच आहेत. युरोपातील शेतकऱ्यांची हीच स्थिती आहे. अमेरिकेत १९७० मध्ये जवळपास १५ टक्के लोक शेतीत होते. पण अमेरिकेच्या ‘गेट बीज ऑर गेट आउट’ म्हणजे ‘मोठे व्हा किंवा बाहेर पडा’ या धोरणामुळे शेतकरी शेतीतून बाहेर पडले. आज परिस्थिती अशी आहे की फक्त १.५ टक्का लोक शेतीत आहेत. आपल्याकडेही अशीच मांडणी केली जाते, की कमीत कमी शेतकरी असतील तर त्यांचे उत्पन्न वाढेल. मग अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न का नाही वाढले? अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ८० लाख रुपयांची मदत सरकार देते. आमच्या देशात शेतकऱ्यांना कुठे असे अनुदान देते? आपले अर्थतज्ज्ञ यावर बोलत नाहीत.

युरोपात शेतकरी आंदोलनाची धग वाढली आहे. या शेतकऱ्यांची मूळ मागणी काय आहे?

युरोपातील १८ देशांमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. सरकारच्या अनुदानावर येथील शेतकऱ्यांचा फायदा तोटा अवलंबून आहे. अनुदान कपात केल्याने शेतकरी आंदोलन करत असल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी मूळ मागणी ही आहे, की आम्हाला तुमचे अनुदान नको तर आमच्या मालाला भाव द्या. त्यासाठी शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. तिथे हमीभावासारखी व्यवस्था नाही, त्यामुळे त्यांना याविषयी माहीती नाही. मला तर वाटतं की या देशांमध्येही हमीभावासारखी व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची झाली आहे.

शेतीच्या प्रश्‍नांच्या मुळाशी नेमकी कारणं काय आहेत?

शेतीचे जेवढे प्रश्‍न आहेत त्यापैकी बहुतांशी प्रश्‍न हे तोट्याच्या शेतीमुळे आहे. ऑर्गेनायझेशन फाॅर इकाॅनाॅमिक को-ऑपरेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंट या संस्थेने जगातील ५४ देशांतील शेतकऱ्यांचा अभ्यास केला. त्यांनी आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की या ५४ देशांपैकी २००० पासून फक्त भारतातील शेतकरीच तोट्याची शेती करत आहेत. याशिवाय व्हिएतनाम आणि अर्जेंटिनातील शेतकऱ्यांची शेतीही तोट्यात आहे. पण व्हिएतनाम आणि अर्जेंटिना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन तोटा कमी करता. पण भारत सरकार शेतकऱ्यांचा तोट भरून काढण्यासाठी मदत करत नाही. त्यामुळे शेती तोट्यातच आहे. तसेच दुसऱ्या अभ्यासात असे म्हटले आहे, की २००० ते २०१६ या १६ वर्षात भारतातील शेतकऱ्यांना ४५ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. कधी आपण ऐकले की यावर कधी चर्चा झाली किंवा सरकारने मदत केली. पण हा तोटा उद्योगांना झाला असता तर सर्वांनी आभाळ डोक्यावर घेतले असते. पण शेतकऱ्यांना देवाच्या भरवश्यावर सोडले आहे.