Nagpur News : राज्यात यांत्रिकीकरणाचे वारे वाहत असताना नागपूर जिल्ह्यात मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद करूनही ड्रोनसाठीचा निधी खर्च होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तब्बल अडीच कोटी रुपयांची तरतूद याकरिता करण्यात आली आहे. दुसरीकडे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने देखील ड्रोनसाठी एसओपी तयार नसल्याचे सांगत याबाबत सावध पावित्रा घेतला आहे.

जागतिक स्तरावर कमाल शेतीधारणा अधिक आहे. त्यामुळे अशा क्षेत्रावर फवारणीकामी हेलिकॉप्टर तसेच इतर पर्यायांचा विचार होतो. भारतात व विशेषतः महाराष्ट्रात नजीकच्या काळात ड्रोनद्वारे फवारणीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होत आहे. परभणी तसेच राहुरी कृषी विद्यापीठाने याकरिता प्रशिक्षण अभ्यासक्रमही सुरू केले आहेत. त्याच वेळी विदर्भात मात्र या विषयावर अद्याप चर्चाही होत नसल्याचे वास्तव आहे.

ड्रोन वापराला प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता नागपूरचे तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांच्या कार्यकाळात जिल्हा नियोजन समितीकडून अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यातून आजवर केवळ सहा ड्रोनचा पुरवठा करण्यात आला आहे. त्यातील पाच ड्रोन हे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे, तर एक कृषी विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रासाठी उपलब्ध केले आहे. परंतु त्याचाही अपेक्षित वापर होत नसल्याचे चित्र आहे.

कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख यांच्या माहितीनुसार, ड्रोन वापरासंदर्भाने एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टिम) विकसित नाही. विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावर त्यासंबंधी काही प्रयोग सुरू आहेत. त्याचे निष्कर्ष आल्यानंतर ती जाहीर केली जाईल. त्यानंतरच ड्रोन वापराबाबत विद्यापीठ शिफारस करेल.

...अशी आहे किंमत

१० लाख रुपये किंमत ड्रोनकरिता निर्धारित असून, ९० टक्‍के अनुदान व एक लाख रुपये लाभार्थी हिस्सा भरावा लागेल. परंतु विदर्भात विभक्‍त कुटुंब पद्धतीमुळे जमीनधारणा कमी होत होत ती एक एकर ते काही गुंठ्यांवर आहे. परिणामी, ड्रोनद्वारे फवारणीचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. हे देखील एक कारण ड्रोन वापराला कमी प्रतिसाद असल्याचे दिले जाते.