Pune News: कृषी विभागासमोर ठेवलेल्या मागण्या मान्य होत नसल्यामुळे राज्यातील साडेआठ हजार कृषी सहायकांनी गुरुवार (ता. १५)पासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार असल्यामुळे आंदोलन करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

वीस हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कृषी विभागात क्षेत्रीय पातळीवर सर्वांत मोठे मनुष्यबळ कृषी सहायकांचे आहे. सध्या सहायकांचे नेतृत्व ‘महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना’ करीत आहे. संघटनेच्या प्रवक्ताने सांगितले, की आम्ही दोन महिने आधी कामबंद आंदोलनाची नोटीस दिली होती.

परंतु बुधवारी (ता. १४) दुपारपर्यंत देखील शासनाने चर्चेसाठी बोलावले नाही. परिणामी, कामबंद आंदोलनाचा निर्धार कायम ठेवला आहे. त्यानुसार आज सकाळी राज्यातील कोणताही कृषी सहायक आपापल्या कार्यालयीन स्थळी जाणार नाही. त्याऐवजी सर्व सहायक त्या त्या तालुक्याच्या ठिकाणी एकत्र येतील. मात्र कामबंद आंदोलनात राज्यातील १७०० कृषिसेवक सहभागी होणार नाहीत.

पदनाम व लॅपटॉपचा मुद्दा कळीचा

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे अध्यक्ष विलास रिंढे म्हणाले, की आमचे आंदोलन शासकीय धोरणाच्या विरोधात आहे. शेतकऱ्यांची गैरसोय व्हावी, असा आंदोलनाचा अजिबात हेतू नाही. आमच्या १५ मागण्या असल्या तरी पदनाम बदल व लॅपटॉप वितरण अशा दोन मागण्या तत्काळ सुटल्या तरी आंदोलन मागे घेतले जाईल.

त्यानंतर इतर मागण्यांवर चर्चा होत राहील. आंदोलन काळात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून तालुकास्तरावर जमा होणारे कृषी सहायक आपापल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या कामांवर लक्ष ठेवतील. शेतकऱ्याचे गैरसोय होत असल्याचे लक्षात येताच सहायक मदत करतील. तथापि, आंदोलन काळात इतर सर्व कामांवर बहिष्कार टाकला जाईल.

पदनाम बदलले जात नसल्यामुळे कृषी सहायक अस्वस्थ असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ‘‘गावपातळीवर शेतकऱ्यांसाठी कृषी सहायक सर्वांत जास्त काम करतो. मात्र कोतवालाचे पदनाम बदलून महसूल सेवक केले गेले. ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायत अधिकारी तर तलाठ्याला ग्राम महसूल अधिकारी असे पदनाम दिले गेले.

कृषी सहायकांना केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. तालुका पातळीवर आम्हाला तुच्छ वागणूक मिळते. त्यामुळे सहायकांनी आंदोलन पुकारले आहे. सारे कृषी खाते डिजिटल होत असताना कृषी सहायकांना लॅपटॉप दिला जात नाही. त्याचा परिणाम सेवांवर होतो. आम्हाला या समस्येकडेही लक्ष वेधायचे आहे,’’ असे संघटनेने स्पष्ट केले.

इतर संघटनाही सहभागी होणार

दरम्यान, राज्यातील कृषी पर्यवेक्षकदेखील येत्या १९ मेपासून या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. कृषी अधिकारी वर्ग दोन व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या राजपत्रित अधिकारी संघटनेने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कृषी विभागाने आकृतिबंध तयार करताना विविध संघटनांना विश्‍वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे बहुतेक संघटना हळूहळू कामबंद आंदोलनात उतरतील, असा दावा कृषी सहायकांनी केला आहे.

राज्यातील कृषी अधिकारी २१ मेपासून आंदोलनात

महाराष्ट्र राज्य कृषी अधिकारी संघटना येत्या २१ मेपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी होईल, असे अध्यक्ष हितेंद्र पगार यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्र कृषिसेवा वर्ग २ राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अजिंक्य पवार यांनीही, आकृतिबंधाच्या मुद्द्यावर आमची संघटना आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.