Pune News : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ४२२ कृषी अधिकाऱ्यांचा गुणनियंत्रण निरीक्षकाचा दर्जा काढून घेण्यात आल्यामुळे अधिकारी कासावीस झाले आहेत. पुन्हा निरीक्षकाची कामे मिळवण्यासाठी आता अधिकाऱ्यांनी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत.

बियाणे, खते आणि कीटकनाशके कायद्याच्या अंमलबजावणीत गुणनियंत्रण निरीक्षक महत्त्वाचा असतो. निरीक्षकाचे अधिकार गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व जिल्हा परिषदांमधील १०२ व राज्यातील पंचायत समित्यांमधील ३५४ कृषी अधिकाऱ्यांकडे होते. परंतु, अलीकडेच राज्य शासनाने निरीक्षकांच्या कामकाजात मोठे फेरबदल केले आहेत. त्यानुसार पंचायत समितीमधील सर्व अधिकाऱ्यांचे निरीक्षकपद रद्द झाले आहे. तसेच, जिल्हा परिषदेतील निरीक्षकांची संख्यादेखील केवळ ३४ करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेतील राजपत्रित कृषी अधिकारी वर्गाला फेरबदल मान्य नाहीत. त्यामुळे गुणनियंत्रणाचे अधिकार पुन्हा मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. “निरीक्षकांचे अधिकार काढून घेत आता तालुक्याला केवळ एक गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक ठेवला आहे. मात्र, यातील ८० टक्के अधिकाऱ्यांना गुणनियंत्रण कामाचा अनुभवच नाही. उलट, क्षेत्रिय पातळीवर तालुकास्तरावर पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी चांगले नियंत्रण ठेवू शकतात.

त्यांच्याकडेच निविष्ठाविषयक तक्रार निवारण समितीचे सदस्य सचिवपद आहे. नव्याने नेमलेला तालुका गुणनियंत्रण निरीक्षक कृषी विभागाच्या इतर योजनांच्या कामांमध्ये व्यग्र असेल, त्यामुळे गुणनियंत्रणाची यंत्रणा दुबळी होईल. तसेच, चुकीच्या निविष्ठांचा वापर वाढून शेतीसमस्या उद्भवतील, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे राजपत्रित कृषी अधिकारी देत आहेत.

पंचायत समित्यांमधील कृषी अधिकारी आधीपासून निविष्ठा विक्री केंद्राची तपासणी करीत होते व निविष्ठा नमुने घेण्याची कामेदेखील व्यवस्थितपणे करीत होते. निविष्ठा वितरणाचे संनियंत्रण, संशयास्पद विक्रीला पायबंद, खतांचा साठा तपासणी, बियाणे विक्रेत्यांची साथी प्रणालीत नोंदणी, युरिया विक्रेत्यांची तपासणी, कीटकनाशकांच्या सुरक्षित वापरासाठी जनजागृती अशी विविध कामे पंचायत समित्यांमधील कृषी अधिकारी पार पाडत आहेत.

मात्र, नव्या व्यवस्थेत या अधिकाऱ्यांचेच निरीक्षकपद काढून घेण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समित्यांच्या निरीक्षकांबाबत गुणनियंत्रणाच्या काहीही तक्रारी नव्हत्या. उलट कृषी विभागाच्या निरीक्षकांबाबत तक्रारी असताना त्यांच्याऐवजी आमचे अधिकार काढून घेतले आहेत. या बदलामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक वाढेल, असे कृषी अधिकाऱ्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे.

निर्णय रद्द करण्यासाठी शिफारस पत्रे

जिल्हा परिषदांच्या ४२२ कृषी अधिकाऱ्यांचा गुणनियंत्रण निरीक्षकांचा दर्जा पुन्हा द्यावा, पंचायत समित्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून निरीक्षकांची कामे काढून घेण्याबाबतचा आधीचा निर्णय रद्द व्हावा, अशी शिफारस करणारी पत्रे आता राज्यभरातून गोळा केली जात आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषद व तालुका पंचायत समित्यांमधील राजपत्रित कृषी अधिकाऱ्यांनी मोहीम सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.