Mumbai News : ‘‘पीएम कुसुम योजनेत देशात पहिले स्थान पटकावून महाराष्ट्राने शेतकरी हिताच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील बांधीलकीचा प्रत्यय आणून दिला आहे. हे राज्य बळीराजाचे आहे, त्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत,’’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे कौतुक केले आहे. महाराष्ट्राने सुमारे ७१ हजार ९५८ सौरपंप स्थापित केले आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या योजनेला यापूर्वीच गती देण्यात आली होती. त्यांच्या पुढाकाराने ऊर्जा विभागाने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएम कुसुम योजना प्रभावीपणे राबविली आहे. या अव्वल स्थानासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऊर्जामंत्री फडणवीस यांच्या पुढाकारासाठी आणि तसेच महाऊर्जाशी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांचेही अभिनंदन केले आहे.

मुख्यमंत्री यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे, की राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा या क्षेत्राचाही आपण आपल्या शेतकरी बांधवांच्या जिव्हाळ्याच्या कृषी पंपांसाठीही प्रभावीपणे वापर करून घेतो आहे. यामुळे आपल्या बळीराजाला सिंचनासाठी खात्रीलायक असा ऊर्जा पर्याय उपलब्ध होईल. हा पर्याय कमी खर्चाचा आणि खात्रीचादेखील आहे.

ऊर्जा विभागाने केंद्राच्या यंत्रणांशी समन्वय साधून साध्य केलेले उद्दिष्ट हे केवळ एक टप्पा आहे. या योजनेतून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप मिळावेत असे प्रयत्न आहेत. यासाठी महाऊर्जाने आपल्या या कार्यप्रणालीत सातत्य राखावे, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये या ऊर्जा स्रोताविषयी आणखी जागरूकता निर्माण करावी. महाराष्ट्राचे हे स्थान कायमच अव्वल राहावे यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान’ ‘कुसुम’ योजनेत राज्यांना ९ लाख ४६ हजार ४७१ सौरपंप बसविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. देशात यापैकी एकूण २ लक्ष ७२ हजार ९१६ सौरपंप स्थापित झाले आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त सौर कृषिपंप महाराष्ट्रामध्ये महाऊर्जामार्फत बसविण्यात आले आहेत.

पाच लाख कृषिपंपांना मान्यता

पीएम कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाऊर्जामार्फत स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. महावितरणकडे कृषिपंप जोडणीसाठी अर्ज केलेल्या अनामत रक्कम न भरलेल्या शेतकऱ्यांना आता सौर कृषिपंप देण्याच्या योजनेवरही भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण २०२० तयार करून या क्षेत्रात महत्त्वाचे पाऊल यापूर्वीच टाकले आहे. राज्याने पुढील पाच वर्षांसाठी पाच लाख कृषिपंपाना मान्यता दिली आहे.