Pune News : राज्यात नवीन हरितगृहे व शेडनेटगृह उभारण्यासाठी यंदा ७० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. सुधारित मार्गदर्शक सूचनेनुसार आधीची किचकट अट काढण्यात आली आहे. शेताच्या परिस्थितीनुसार हरितगृहांची उभारणी करण्यास मान्यता दिली जात आहे, असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतील तरतुदींमुळे राज्यात नवी हरितगृहे, शेडनेटगृहे, प्लॅस्टिक मल्चिंग, द्राक्षबागांसाठी प्लॅस्टिक कव्हर, डाळिंब बागेसाठी गारपीटविरोधी आच्छादन अशा विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जाते. हरितगृहासाठी खर्चाचा मापदंड प्रतिचौरस मीटरसाठी ८४४ ते ९३५ रुपये निश्चित केलेला आहे.

त्यानुसार एकरी ३३.७६ लाख रुपयांचा खर्च केल्यास ५० टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच १६.५५ लाखापर्यंत अनुदान दिले जात आहे. राज्यात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १८९ हरितगृहांना १७ कोटी रुपये तर ७५० शेडनेडगृहांना ५३.२८ कोटी रुपये अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्याला ७१० रुपये प्रतिचौरस खर्चाचा मापदंड विचारात घेत शेडनेटगृहासाठी एकरी २८.४० लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर करता येऊ शकतो. त्यावर १४.२० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते.

द्राक्षबाग कव्हरसाठी एकरी ४.८१ लाख रुपये खर्च केल्यास २.४० लाखापर्यंत अनुदान मिळेल व डाळिंबासाठी हेलनेट कव्हर बसविण्यासाठी ४.२४ लाख रुपये खर्च केल्यास कृषी विभागाकडून २.१२ लाखाचे अनुदान मिळेल. राज्यात द्राक्षबागेच्या कव्हरसाठी अनुदानासाठी ९ कोटी रुपये तर डाळिंबाच्या हेलनेटकरिता अनुदानासाठी एकूण साडेपाच कोटी रुपयांपर्यंत निधी कृषी विभागाला उपलब्ध झाला आहे.

अधिकृत विक्रेत्यांकडून करा उभारणी

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, २.९ एमएम व २.० एमएम जाडीचे जीआय पाइप अनुदानास पात्र असतील. शेताच्या लांबी व रुंदीनुसार हरितगृहाची उभारणी यापूर्वी करता येत नव्हती. आता हरितगृहाची ग्रीड न बदलता शेत परिस्थितीनुसार हरितगृह बांधता येईल.

हरितगृहे व शेडनेटगृहांची उभारणी यापूर्वी सेवा पुरवठादार किंवा शेतकरी करू शकत होते. परंतु, आता राज्यस्तरावर नोंदणी केलेल्या कंपन्या, पुरवठादार, अधिकृत विक्रेत्यांकडून उभारणी केली तरच अनुदान दिले जात आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना आता लॉगिन करता येत असल्यामुळे प्रशासकीय अडथळादेखील दूर झाला आहे.