Mumbai News: नागपूर बाजार समिती घोटाळा प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून चौकशी केली जाईल. तसेच या समितीच्या चौकशीस विलंब लावल्याप्रकरणी सहनिबंधकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, अशी घोषणा पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत मंगळवारी (ता. १५) केली. तसेच राज्यात लवकरच राष्ट्रीय बाजार धोरण आणले जाईल, त्यात निकषाप्रमाणे बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात येईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबधित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री रावल यांनी ही माहिती दिली. भाजपच्या कृष्णा खोपडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील प्रश्नांना उत्तरे देताना रावल यांनी राष्ट्रीय बाजार धोरणाबाबत भाष्य केले. नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोट्यवधींच्या घोटाळ्यासंदर्भात पी. एल. खंडागळे आणि के. डी. पाटील यांची चौकशी समिती नेमली होती.

पाटील यांच्या अहवालात स्पष्टपणे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा उल्लेख आहे. तसेच समिती सचिव राजेश भुसारी, पदाधिकारी आणि संचालकांनी संगनमताने अपहार केला आहे. बकरामंडीचा ४० कोटींचा महसूल बुडविला आहे. २० वर्षांत केवळ ९५ हजार सेस दाखवला आहे. तसेच अनेक प्रकरणांत अनियमितता आहेत, त्यामुळे तत्काळ हे संचालक मंडळ बरखास्त करून राजेश भुसारी यांची चौकशी करून त्यांचे निवृत्तिवेतन थांबवावे. तसेच या सर्वांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी खोपडे यांनी केली.

यावर मंत्री रावल म्हणाले, की या समितमध्ये अनियमितता झाली होती. खंडागळे समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यातून ५१,८०० बकरा दलालांच्या फीमध्ये अनियमितता झाल्याचे समोर आल्याचे सांगितले. तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने तो विषय मागे पडला आहे. पी. डी. पाटील यांच्या समितीच्या अहवालात संचालकांनी काही नातेवाइकांना गाळे दिल्याचे स्पष्ट केले होते. याही प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार विभागीय चौकशी सुरू आहे.

प्रवीण दटके यांनी ५१ कोटींचा शासनाचा महसूल बुडाल्याचे सांगत, संचालक मंडळावर कारवाईची मागणी केली. तसेच येथील प्रत्येक सचिवांनी मनमानी केल्याचे सांगत पणन संचाकलांनी आदेश देऊनही त्यांचे आदेश पाळले नसल्याचे सांगितले. आशिष देशमुख यांनी या बाजार समितीत शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचा आरोप केला. तसेच तेथे वार्षिक साडेतीन हजार कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार होतात. ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतीमाल परराज्यातून येतो. त्यामुळे ही राष्ट्रीय बाजार समिती घोषित करावी, अशी मागणी केली.

कायदेशीर बाबी तपासून कारवाईचे आश्‍वासन

खोपडे यांनी आक्रमकपणे कारवाईचा मुद्दा रेटून नेत चौकशांवर चौकशी केल्या जात आहेत. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही, असे सांगत कारवाईची मागणी लावून धरली. यावर श्री. रावल यांनी तातडीने कारवाई करण्यापेक्षा कायदेशीर बाबी तपासून कारवाई करू. तसेच अनियमिततांची पुन्हा एकदा चौकशी केली जाईल. सचिवांच्या पातळीवर अनियमितता झाली असल्यास लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी केली जाईल, असे जाहीर केले.

तसेच राष्ट्रीय बाजार धोरण आणण्याचे विचाराधीन आहे. हे धोरण स्वीकारल्यानंतर निकषात बसत असेल तर त्यात नागपूर बाजार समितीचा समावेश केला जाईल. सहनिबंधकांनी चौकशीस का उशीर लावला त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात येईल आणि निवृत्त सचिव राजेश भुसारी यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि दोषी आढळल्यास निवृत्तीवेतन रोखले जाईल, असे आश्‍वासन दिले.