मनोज कापडे

Sugar Industry : केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी धोरणात अचानक केलेल्या बदलामुळे राज्यातील साखर उद्योगाला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले. साखर उद्योगाला इथेनॉल निर्मितीत येत असलेल्या अडचणी राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर मांडण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ करीत असतो. या पार्श्‍वभूमीवर साखर व इथेनॉल निर्मितीच्या संदर्भात साखर उद्योगाची वाटचाल कशी सुरू आहे, केंद्र सरकारकडे काय पाठपुरावा सुरू आहे, याविषयी संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांच्याशी केलेली ही खास बातचित.

राज्याचा नुकताच संपलेला ऊस गाळप हंगाम कसा राहिला?
- हंगाम अतिशय चांगला गेला. सुरुवातीला साखर उद्योग थोडा चिंतेत होता. कारण ऊस उपलब्धता कमी दिसत होती. दुष्काळी स्थिती वाढत होती. त्यामुळे गाळप घटणार व साखर उत्पादनही घसरणार, असे अंदाज लावले गेले. गाळपाचे दिवस घटतील, कारखाने ८०-९० दिवस चालतील, असेही बोलले गेले. परंतु तसे काही घडले नाही. मधल्या काळात चांगले पाऊस झाले. उसाची उत्पादकता वाढली. ऊसपुरवठा चांगला झाला. त्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये कारखान्यांची पेटलेली धुराडी सरासरी सव्वाशे दिवसांपर्यंत सुरू होती. काही धुराडी १० एप्रिलपर्यंत चालू होती. हंगामात भरपूर ऊस गाळला गेला. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्यांनी यंदा मजबूत एफआरपी वाटली.

साखरेला भाव कसे मिळाले?
- साखरेचे भावदेखील चांगले होते. निर्यातबंदी असूनही देशांतर्गत बाजाराने कारखान्यांना चांगली साथ दिली. प्रति क्विंटल ३५०० ते ३५५० रुपये दराने साखर विकली गेली.

पण इथेनॉलने मात्र गणित बिघडवले ना?
- होय. सारे गोड झाले; पण इथेनॉलचा मुद्दा साखर उद्योगाला तापदायक ठरला. उसाच्या रसापासून, पाकापासून तसेच बी हेवी मळीपासून इथेनॉल निर्मितीवर अचानक बंदी लादली गेली. हा दुर्देवी निर्णय ७ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्राने घेतला. हा निर्णय चुकीचा होता. पण साखर कमी तयार होईल व त्यातून देशात साखरेचे भाव वाढतील, असा अंदाज आल्याने केंद्राने हा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्यही असेल. परंतु सरकारला असा काही निर्णय घ्यायचा होता तर तो ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्येच घ्यायला पाहिजे होता. तसे झाले असते तर साखर कारखान्यांनी त्या दृष्टीने नियोजन केले असते. ऐनवेळी निर्णय आल्याने सगळे गणित फिस्कटले.

केंद्राच्या निर्णयाचा नेमका काय फटका बसला?
- केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीबाबत आधीच नियोजन केले असते साखर कारखान्यांनी ऊस रस, पाकापासून इथेनॉल तयार केले नसते. कारखान्यांना सरकारच्या धोरणात्मक बदलाविषयी सुरुवातीला काहीही माहिती नव्हते. त्यामुळे कारखाने इथेनॉल बनवत राहिले. तसेच निर्णय आल्यानंतरही बंदीचा फेरविचार होईल, अशीही आशा होती. परंतु बंदीचा गुंतावळा तयार झाला आणि त्यात कारखाने गुरफटले गेले. अर्थात, कारखानेदेखील काही ठिकाणी चुकले. काही साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादन वाढीच्या नावाखाली विस्तारीकरण केले. परंतु प्रत्यक्षात साखर तयार करण्याचे टप्पे उभारलेच नाहीत. रस तयार करण्याच्या प्रक्रियेपर्यंतच टप्पे उभारले गेले. पुढे इव्हापोरेशन, बॉइलिंग हाउस, शुगर युनिट उभारणी अशी कामे करण्यात आली नाहीत. कारण कारखाने या भ्रमात राहिले की केंद्राचे धोरण जास्तीत जास्त ऊस रसापासून इथेनॉल तयार करण्याला प्रोत्साहन देण्याचे आहे. त्यामुळे यापैकी कोणीही साखर उत्पादनाच्या भानगडीत पडले नाही. कारखान्यांचे हे निर्णय मात्र सपशेल चुकले. कारखान्यांना तांत्रिक सल्ला देणाऱ्यांनी स्पष्टपणाने हे सांगायला हवे होते. मुळात, महाराष्ट्रात उसाची उपलब्धता नेहमीच वर-खाली होत असते. त्यामुळे केंद्राचे इथेनॉल निर्मितीचे धोरण ऊस उपलब्धतेच्या पातळीवर जोखीमपूर्ण ठरते. अशा वेळी इथेनॉल निर्मिती आणि साखरनिर्मिती अशा दोन्ही आघाड्यांवर आपण सज्ज असायला हवे, असे तांत्रिक सल्लागारांनी सांगायला हवे होते किंवा कारखान्यांनी तो मुद्दा विचारात घ्यायला हवा होता. अर्थात, यात कारखान्यांना शंभर टक्के जबाबदार धरता येणार नाही. केंद्राचे धोरण जर उसापासून इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य द्यायचे असेल तर अचानक त्यावर बंदीचा मुद्दा उद्‍भवेल, हे कोणाच्या ध्यानीमनीही नव्हते. त्यामुळे ही बंदी गृहीत धरून कोणी नियोजन केलेले नव्हते.

अर्धवट विस्तारीकरण केलेल्या साखर कारखान्यांची स्थिती कशी आहे?
- देशभर असे ३४ कारखाने आहेत. त्यांनी विस्तारीकरणाचे काम परिपूर्ण केले नाही. विस्तारीकरणासाठी त्यांनी ऊस कापणी, तोडणी व गाळप यंत्रणा उभारली. परंतु साखरनिर्मिती केलीच नाही. त्यांनी सगळे लक्ष इथेनॉलवर दिले. दुसऱ्या बाजूला केंद्राने इथेनॉलवर बंदी आणली. मग करायचे काय? शेवटी या कारखान्यांना कोर्टकचेऱ्या कराव्या लागल्या, कायदेशीर लढाईत उतरावे लागले. आम्ही विस्तारीकरण केल्याने आम्हाला इथेनॉलसाठी मान्यता द्या, अशी याचना या कारखान्यांनी न्यायालयात केली. न्यायालयाने ती मान्य करीत कारखान्यांच्या बाजूने निवाडे दिले. परंतु दुर्दैवाने कारखान्यांचे न्यायालयीन विजय केवळ कागदोपत्रीच राहिले. कारण या कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल पुढे विकत घेतले गेलेच नाही. आजही तो माल तसाच पडून आहे. यात कारखान्यांचे अब्जावधी रुपयांचे भांडवल अडकून पडले. त्यासाठी साखर संघाने केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे पुढे काही प्रमाणात केंद्राला बंदीच्या निर्णयांमध्ये अंशतः फेरबदलही करावे लागले.

पण मध्यंतरी कारखान्यांकडे पडून असलेले इथेनॉल विकत घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय ना? मग आता त्यात नेमकी अडचण काय आहे?
- निर्णय झाला आहे. मात्र त्यातही गोंधळ आहे. कारण आधीची बंदीची अधिसूचना अद्यापही रद्द केली गेलेली नाही. केंद्र सरकारने फक्त तेल कंपन्यांना निविदा काढण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांनी ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबरसाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यात उसाचा रस, पाक आणि बी हेवी मळीपासून तयार झालेले इथेनॉल घेण्याची तयारी कंपन्यांनी दाखवली आहे. या इथेनॉलच्या खरेदीला आम्ही प्राधान्य देऊ, असेही त्यांनी घोषित केले आहे. त्यातही आधी ज्या कारखान्यांच्या ऑर्डर रद्द केल्या गेल्या होत्या अशा कारखान्यांना प्राधान्य देऊ, असेही सांगितले गेले आहे. पण झाले असे की कंपन्यांना हवे आहे फक्त ६८ कोटी लिटर्स इथेनॉल आणि निविदा भरल्या गेल्या आहेत ७८ कोटी लिटर्सच्या पुढे. त्यामुळे मागणीपेक्षा जास्त इथेनॉलची खरेदी या कंपन्या करतील का, असा मुद्दा आहे. केंद्राने काही वेगळा निर्णय घेतला तरच ते शक्य आहे. दुसरे असे की इथेनॉलवर बंदी आल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला तेल कंपन्यांना इथेनॉल कमी पडू लागले. त्यामुळे कंपन्यांनी मक्यापासून तयार झालेले इथेनॉल जादा दराने खरेदी तयार करण्याचे जाहीर केले. मक्याच्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ७१ रुपयांपेक्षा जास्त दर देण्याचे ठरले. त्यातून झाले असे की उत्तर भारतामधील मक्यापासून इथेनॉल तयार करणाऱ्या प्रकल्पांची चांदी झाली. त्यांनी दाबून पुरवठा चालू केला आहे. तरीही ते पूर्ण क्षमतेने मक्याचे इथेनॉल पुरवू शकणार नाही, याचा आम्हाला अंदाज आहे.

पण मग आपल्या शिल्लक साठ्याचे नेमके काय करायचे?
- साखर उद्योगाने त्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा चालू ठेवला आहे. हा साठा मोठा आहे. सुमारे ११०० कोटी रुपयांच्या घरात त्याची किंमत जाते. कारखान्याचे मोठे भांडवल त्यात अडकून पडले आहे. हा साठा ऑगस्टपासून विकला जाण्यास सुरुवात होईल. पण त्याआधी जर मक्यापासून इथेनॉल पुरेसे मिळत नसेल तर आमच्या साठ्यातील इथेनॉल प्राधान्याने खरेदी करा, अशी विनंती आम्ही केंद्राकडे करीत आहोत.

हा घोळ पुन्हा होऊ नये म्हणून काय सुचवाल?
- आम्ही यंदा अशी मागणी करीत आहोत, की इथेनॉल खरेदीत धरसोड अजिबात होऊ नये. गोंधळ टाळण्यासाठी यंदाच्या हंगामात इथेनॉल खरेदीचे धोरण काय असेल, ते आताच जाहीर करण्यात यावे. तसेच कोणत्याही परिस्थिती बी हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल खरेदीबाबत अजिबात बदल करू नये, असेही आम्ही सांगणार आहोत. कारण ऊस रस आणि पाकापासून १०० टक्के इथेनॉल तयार होते. परंतु बी हेवी मळीपासून इथेनॉल व साखर दोन्ही तयार होतात. बी हेवी मळीपासून ३१० लिटर इथेनॉल मिळतेच मिळते. तेच प्रमाण सी हेवी मळीमध्ये कमी आहे. त्यापासून अवघे २६५ लिटर इथेनॉल मिळते. म्हणजेच बी हेवी मळीपासून साखरही मिळते व ४५ लिटर जादा इथेनॉलही मिळते. त्यामुळे आम्ही बी हेवीविषयी अधिक तीव्रतेने पाठपुरावा करणार आहोत.