Sangli News : कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या पुरसे कायदे असताना राज्य शासनाने नवीन विधेयक आणले आहे. त्यातील जाचक अटींमुळे कृषी निविष्‍ठा विक्री करणेही मुश्कील आहे. त्यामुळे संभाव्य विधेयक रद्द करण्याची मागणी सांगली जिल्हा असोसिएशनने पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.

निवेदनात म्हटले आहे, की संभाव्य विधेयकाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी २ ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत राज्यातील सर्व रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशक विक्रेते बंद पाळणार आहेत. राज्यातील खते, बी-बियाणे, कीटकनाशक विक्रेते स्वतः तयार करीत नाहीत. विविध कंपन्यांनी तयार केलेल्या उत्पादनांचे सीलबंद पॅकेट ते विकतात.

त्या पाकिटांमधून संबंधित कंपनीने सदोष उत्पादन घातले असेल किंवा अनावधनाने काही दूषित घटक मिश्रित झाले असतील तर त्याबाबत विक्रेत्यांना दोषी ठरवणे योग्य होणार नाही. तसे झाल्यास कायदेशीर कारवाईसंदर्भात प्रचलीत कायदे आहेत. तरीही राज्य शासन नवीन विधेयक आणत आहे. त्यात विक्रेत्यांना सरसकट दोषी धरण्यात येणार आहे.

त्यासाठी निविष्ठा विक्रेत्यावर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद होऊ शकतो. तसेच तीन महिने त्याला तुरुंगात बसावे लागेल, अशी तरतूद आहे. तसेच पोलिस यंत्रणेलाही कारवाईचे आदेश दिले आहेत. स्थानिक पातळीवर एखाद्या वादातून एखाद्या विक्रेत्यांना कायद्याच्या चौकटीत अडविण्यात येण्याचा धोका आहे.

त्यामुळे संभाव्य विधेयक रद्द करावे, अशी मागणी खासदार संजय पाटील, आमदार जयंत पाटील, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंग नाईक यांच्याकडेही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या वेळी अविनाश पाटील, संजय निल्लावार, राजेंद्र पाटील, रवी पेटकर, विजय कोळेकर, ‘माफदा’चे संचालक प्रकाश माळी उपस्थित होते.