प्रा. नीरज हातेकर

Economic Leadership : डॉ. मनमोहनसिंग गेले. सौम्य प्रकृतीचे, तीच ती निळ्या रंगाची पगडी घालणारे, विद्वान, शांत आणि संयमी डॉ. सिंग वेळप्रसंगी ठाम भूमिका घेऊ शकतात, हे देशाने अणुकराराच्या वेळेस पाहिले. तसेच नोटाबंदीच्या अतर्क्य निर्णयावर त्यांनी राज्यसभेत जे भाषण केले, त्यावरून पुन्हा ती प्रचिती आली. आजच्या ‘थाळी बजाव’ गदारोळात त्यांचे नुतसचे असणेच आश्‍वासक वाटायचे.

डॉ. सिंग यांना बहुतेक लोक भारतातील आर्थिक सुधारणांचा जनक मानतात. म्हणून त्यांच्या कारकिर्दीचा विचार करताना त्यांचा अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान पदाचाच काळ लक्षात घेतला जातो. ते १९९१ मध्ये अर्थमंत्री झाले, त्या वेळेस ते साठीच्या जवळ आले होते. म्हणजे साधारणपणे लोक निवृत्त होतात त्या वयात पोहोचले होते. त्यांची त्या टप्प्यापर्यंतची कारकीर्दसुद्धा देदीप्यमान म्हणावी अशीच होती. पण त्यांची खरी कारकीर्द निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर सुरू झाली.

देदीप्यमान कारकिर्द

मनमोहनसिंग यांनी १९६२ साली ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून पीएच. डी. पदवी मिळवली. त्या आधी त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण केंब्रिज विद्यापीठात झाले. फाळणीत विस्थापित झालेल्या कुटुंबातील हा आजीकडे वाढलेला आणि गुरुद्वारात धुळाक्षरे गिरवायला शिकेलेला हा मुलगा (त्यांची आई ते अगदी लहान असताना गेली) केवळ मेहनत, चिकाटी आणि बुद्धिमता याच्या जोरावर केंब्रिज-ऑक्सफर्डपर्यंत पोहोचला.

आपल्या लहानपणी भोगलेल्या दारिद्र्याचे, फाळणीत सहन केलेल्या यातनांचे त्यांनी कधीच भांडवल केले नाही. त्यांना केंब्रिज विद्यापिठात जोन रॉबिन्सन, निकोलस काल्डोर या सारखे महान शिक्षक लाभले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठात आयन लिटील हे त्यांचे मार्गदर्शक होते. त्यांचा पीएच. डी. प्रबंध भारताच्या निर्यातीविषयी होता. तत्कालीन भारताला आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करता यावे आणि इतर देशांच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहू लागू नये म्हणून भारताने परकीय चलनाची गंगाजळी वाढविण्यासाठी निर्यातीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे अशी त्यांची मांडणी होती.

तत्कालीन भारत सरकारच्या धोरण दिशेपेक्षा हा खूपच वेगळा विचार होता. पीएच. डी. नंतर काही काळ प्राध्यापक आणि संयुक्त राष्ट्रात काम केल्यावर १९७२ मध्ये ते आर्थिक सल्लागार म्हणून भारत सरकारच्या सेवेत रुजू झाले. तो काळ प्रचंड महागाईचा होता. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक ती धोरणात्मक चौकट आखण्यात डॉ. सिंग यांचे योगदान महत्वाचे होते. १९८२ मध्ये ते रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाले.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली मौद्रिक धोरण, बँकांचे नियंत्रण करण्याची प्रणाली यात लक्षणीय सुधारणा झाल्या. वित्त पुरवठ्याच्या थेट नियंत्रणाच्या जागी व्याजदराचा वापर अधिक प्रमाणात होऊ लागला. बँकिंग धोरण अधिक उदार झाले. त्याच बरोबर रुपयाच्या विनिमय दराविषयीच्या धोरणातही अधिक खुलेपणा आणला गेला. त्या नंतर ते नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले. त्यांच्या काळात सहाव्या आणि सातव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी गुंतवणुकीच्या कार्यक्षमतेवर, सरकारी उद्योगांच्या तंत्रज्ञान सुधारणेवर भर देण्यात आला.

अर्थमंत्रिपदाची धुरा

डॉ. सिंह ११९१ मध्ये अवचीतच अर्थमंत्री झाले. तो काळ भारतीय राजकारणात प्रचंड अनिश्‍चिततेचा होता. नरसिंह राव ध्यानीमनी नसताना पंतप्रधान झालेले होते. तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली होती. सद्दाम हुसेनने कुवेतवर केलेल्या हल्ल्यामुळे तेलाच्या किमती भडकल्या होत्या आणि आपला आयातीवरील खर्च गगनाला भिडला होता. त्याच बरोबर सोव्हिएत रशिया कोसळल्यामुळे आपल्याला रुपया देऊन आयात करण्याचा मार्ग बंद झाला होता.

आता डॉलरची आवश्यकता होती आणि ती गंगाजळी फक्त दोन आठवडे पुरेल इतकीच होती. अर्थात, आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपासूनच बिघडत होती. चंद्रशेखर सरकारने याबाबत एक टिपणसुद्धा बनवले होते. नरसिंह रावांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. प्रश्‍न तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा नव्हता. सगळी धोरणात्मक चौकटच बदलणे आवश्यक होते. राव, मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या चमूने (सी. रंगराजन, मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया आणि इतर) पुढील वर्षभरात वित्तीय, मौद्रिक, व्यापारी आणि विनिमय धोरण बदलले.

अर्थव्यवस्था खुली केली. पूर्वी उद्योगांना व्यवसाय वाढवायचा असेल तर परवाना लागे. ती प्रक्रिया रद्द केली. लायसन्स-परमिट राजला कात्री लावली. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी धोरणे आखली. अनावश्यक सवलतींवर काट मारली. खासगी क्षेत्रावरील बंधने शिथिल केली. अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा वाढवली. बँकिंग क्षेत्रावरील सरकारी नियंत्रण कमी केले. रुपयाचा दर, व्याजदर वगैरे सरकार नव्हे तर बाजार ठरवू लागला. सरकार किती प्रमणात वित्तीय तूट ठेवू शकते यावर मर्यादा आली. पूर्वी रिझर्व्ह बँकेला सरकारला हवे तेवढे कर्ज द्यावे लागत असे, त्यात बदल झाला. आता सरकार सुद्धा बाजारातूनच कर्ज घेते. रोखेबाजार, शेअर बाजार विकसित झाला.

देशात १९९९ मध्ये भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आले. परंतु १९९१-९२ नंतर जो आर्थिक धोरणाचा ढाचा विकसित झाला होता त्यात कोणत्याही सरकारने फार मूलभूत बदल केले नाहीत. सरकार कोणतेही असो, पण आपली ढोबळ दिशा हीच राहील यावर विविध पक्षातील धुरिणांचे एकमत होते. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्या चौकटीचा पाया घातला त्या चौकटीचे हे यश असेच मानावे लागेल. १९९१-९२ ची धोरणात्मक चौकात नंतर बराच काळ एका व्यापक राजकीय सहमतीचा भाग झाली होती.

लवकरच या बदलाचे परिणाम दिसायला लागले. १९९५-९६ पासून आर्थिक वाढीचा वेग वाढला. आजमितीला भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दीर्घकालीन वेग ६.५ ते ७ टक्के इतका आहे. तो १९५-९६ पासून तेवढाच आहे. भारत आता गरीब राष्ट्र राहिलेला नाही. जागतिक बँकेच्या क्रमवारीत भारत कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गात मोडतो. भारताला आता विकसित राष्ट्रांच्या यादीत जायचे असेल तर पुढील १५ ते २० वर्षे आर्थिक वाढीचा सरासरी दर ८ ते ९ टक्के ठेवणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने जायची वाट मात्र डॉ. सिंग यांनी १९९१ मध्ये खुली करून दिली.

पंतप्रधान म्हणून ठसा

डॉ. सिंह २००४ मध्ये अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झाले. २००४ नंतर आर्थिक वाढीचा वेग अधिक उंचावला. या काळात निर्यात, खासगी गुंतवणूक, सरकारी गुंतवणूक आणि खासगी उपभोग खर्च, हे चारही इंजिन सक्षमपणे काम करत होते. २००४-२०१२ या काळात भारतातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात २५ टक्के घट झाली. मोठ्या प्रमाणात लोक दारिद्र्य रेषेच्या वर आले आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गात त्यांचा समावेश झाला.

या काळात शहरी भागातील ७५ टक्के लोक मध्यमवर्गात मोडू लागले. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर आले. सामान्य लोकांना भौतिक प्रगतीच्या आशा दाखविल्या त्या याच काळाने. त्याला प्रामुख्याने कारणीभूत होते ते १९९१ पासून असलेले धोरण सातत्य. सगळ्याच सरकारांनी योग्य दिशेने ठामपणे वाटचाल केली होती. २००८ चे वित्तीय अरिष्ट सुद्धा डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत व्यावसायिकपणे हाताळले गेले.

इतर देशांच्या तुलनेत भारताला झळ कमी बसली याचे श्रेय डॉ. सिंग, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आय.व्ही. रेड्डी, आर्थिक सल्लागार समितीचे उपाध्यक्ष सी. रंगराजन, रघुराम राजन, मोन्टेकसिंग अहलुवालिया यांना देणे आवश्यक आहे. याच काळात झालेल्या वन हक्क कायद्य, महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा, माहिती अधिकार कायदा इत्यादी कायद्यांचा दुरगामी परिणाम झाला. विशेषतः महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा आजच्या ग्रामीण भारतातील आर्थिक दुर्दशेच्या पार्श्‍वभूमीवर महत्वाचा आहे. हे कायदे प्रामुख्याने सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीकडून आले, पण पंतप्रधान कार्यालयाची त्यात स्वतंत्र भूमिका होती.

२००९ नंतर मात्र अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन गडबडले. २००९ साली डॉ. सिंग यांना हृदयविकाराचा झटका आला. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री झाले. ते जुन्या पठडीतले होते. आर्थिक धोरणाची चाके उलटी फिरली. धोरण सातत्य राहिले नाही. खास करून वित्तीय तूट वाढली. महागाई वाढली. त्याच बरोबर जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावली. मागणी रोडावली. उद्योगांना कर्जे फेडता येईनात. यातील बरीच कर्जे जरी आर्थिक परिस्थिती बिकट झाल्यामुळे बुडीत झाली असली, तरी याच काळात मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप होऊन चुकीच्या प्रकारे कर्जे दिली गेली होती हे ही खरे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या शेवटच्या कार्यकाळात बँकिंग व्यवस्थेचे, विशेषतः कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेचे, आवश्यक ते नियमन होऊ शकले नाही. याचे थोडे तरी ‘श्रेय’ तत्कालीन पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांना घ्यावेच लागेल. त्याच वेळेस २ जी सारखे आरोप होऊ लागले. (या बिनबुडाच्या प्रकरणातून पुढे काहीच निष्पन्न झाले नाही.) अण्णा हजारे आंदोलन झाले. आणि या सगळ्याची सरकारने इतकी धास्ती घेतली, की ‘धोरण लकवा’ तयार झाला.

मनमोहन सिंग यांच्या शेवटच्या काळात पंतप्रधान कार्यालय कमकुवत झाले. मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान कार्यालयात समन्वय राहिला नाही. दुसरीकडे बँकांच्या ताळेबंदात बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढले, कंपन्यांच्या ताळेबंदात कर्जे वाढली. त्यामुळे कर्जाची मागणी आणि पुरवठा दोन्ही कमी झाले. खासगी गुंतवणूक मंदावली. त्यामुळे रोजगार निर्मितीला खीळ बसली. डॉ. सिंग यांच्या कारकिर्दीची शेवटची चार वर्षे या सगळ्या गोंधळात गेली.

राहून गेलेल्या त्रुटी

डॉ. सिंग यांनी गेल्या २५ वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकला. त्यांनी आर्थिक वाढ उंचावण्याचा रस्ता खुला करून दिला. नंतर अनेकांनी ती पायवाट रुंद केली; पण पहिले श्रेय डॉ. सिंग यांच्याकडे जाते. दुसरीकडे गेल्या २५ वर्षांकडे पहायचे तर बरेच काही सुटून गेले, हेही मान्य करावे लागेल. शेती क्षेत्रात जवळ जवळ काहीच सुधारणा झाली नाही. ही मोठी उणीव राहिली. आपल्याकडे अजूनही ४० टक्के लोक शेतीवरच अवलंबून आहेत. कामगार क्षेत्रातसुद्धा फार सुधारणा झाली नाही.

आपल्याकडे बहुतेक रोजगार अगदी लहान लहान असंघटीत उद्योगात आहेत. त्यांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी, तेथील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी जितके प्रयत्न व्हायला पाहिजे होते तेवढे झाले नाहीत. सर्व सामान्यांना परवडेल अशा आरोग्य सेवा पुरविणारे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र निर्माण झाले नाही. आर्थिक वाढ सर्वसामान्यांपर्यंत जितकी झिरपणे अपेक्षित होते तेवढी ती झिरपली नाही.

उलट विषमता वाढली. रोजगार सुद्धा जोमाने वाढला नाही. त्यामुळे मग थेट आर्थिक मदत देण्याचे काम करावे लागते आहे. पण त्यात एकदा कुरघोडीचे राजकारण शिरले, की आपण पुन्हा वित्तीय गैरशिस्तीकडे वाटचाल करू लागू. १९९१ पूर्वीची परिस्थिती अशाच गैरशिस्तीतून तर निर्माण झाली होती! सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या २५ वर्षांत आपण पर्यावरणनाश आणि वातावरण बदल याकडे बहुतांशी दुर्लक्ष केले. आपल्या विकासाचे प्रतिमानच अशा पर्यावरण विनाशावर अवलंबून आहे. मनमोहनसिंगांनी जी चौकट घालून दिली त्यात पर्यावरण हा विषय पूर्ण ‘ऑप्शन'ला टाकला होता. आतातर सगळी मलई ‘विकासा’तच आहे हे सगळ्यांना लक्षात आले आहे.

वैयक्तिकदृष्ट्या मनमोहनसिंग अत्यंत सुसंकृत, विद्वान होते. त्यांच्यावर खूप जहरी टीका झाली, अजूनही होते आहे. पण डॉ. सिंग साहेबांचा तोल सुटलाय असे कधी झाले नाही. विनय, विद्वता, सत्शीलपणा यांचे ते मूर्तिमंत उदाहरण होते. त्यांचे शासकीय स्मारक होवो अथवा न होवो, भारताच्या इतिहासात त्यांचे नाव आजच्या राज्यकर्त्यांपेक्षा अधिक ठळकपणे कोरले जाणार, हे निश्‍चित.

(लेखक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ असून बंगळूरच्या अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात. लेखातील मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)