Indian Agriculture: भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ७ व्या अनुसूचीतील राज्य सूचीमध्ये कृषी विपणन आहे. तथापि, कृषिक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांची उपजीविका यावर केंद्र शासनाच्या अख्यत्यारीतील काही बाबी बलशाली ठरल्या आहेत. शेतीमाल आयात निर्यात धोरण, कृषी कर्जावरील व्याजदर, खतांच्या किमती, बियाणे कायदा आणि धोरण, पीकविमा योजना, दुष्काळ संहिता व नैसर्गिक आपत्तीबद्दलचे धोरण, निविष्ठांवरील जीएसटी करप्रणाली, किमान आधारभूत किंमत, याबद्दल केंद्र शासनाची धोरणे शेतकऱ्यांना प्रतिकूल ठरत आहेत.

यापूर्वी केंद्र शासनाने संसदीय संकेत मोडून मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना रद्द करावे लागल्याने नवीन रणनीती अंगीकारली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने संसदीय चर्चेला डावलून राज्यांना कायदे बदलण्यासाठी दबावतंत्र सुरू केले आहे. राज्यांनी या ‘राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखड्या’नुसार (NPFAM) आवश्यक कायदे बदलावेत. जेणेकरून देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाला बगल देता येईल. भाजपशासित राज्यांत आक्रमक अंमलबजावणी करता येईल आणि निधी वाटपाचे दबावतंत्र वापरून विरोधी राज्यांना कायदे करावयास भाग पाडता येईल. यातून शेतकऱ्यांच्या हक्काबरोबरच राज्यांच्या अधिकारावर मोठे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.

अंमलबजावणीसाठी नवी यंत्रणा

‘राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखडा’ अंमलबजावणी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेसारखी एक नवीन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्र शासनाच्या आधिपत्याखालील राज्य कृषी विपणन मंत्र्यांची कृषी विपणन सुधारणा समिती ही संस्था सर्व कृषी विपणन विषयक प्रश्‍न याबद्दल धोरणात्मक व तपशिलाचे निर्णय घेणारी यंत्रणा असेल. याचा अर्थ या प्रश्‍नाबद्दलचा कोणताही निर्णय हा कोणत्याही राज्याच्या विधिमंडळात होऊ शकणार नाही.

या कौन्सिलचे निर्णय हे प्रामुख्याने विशेषज्ञ यांच्या शिफारशीवर घेतले जाण्याची शक्यता आहे. हे तज्ञ कॉर्पोरेट कंपन्यांची भलावण करणारे असण्याचीच जास्त शक्यता आहे. तसेच ही यंत्रणा संपूर्णतः लोकशाही प्रक्रियेबाहेर कार्यरत असेल. म्हणजेच, विशेषतः राज्य विधानसभा आणि संसदीय प्रक्रियेवर निर्बंध घालणारी असेल. हे सर्व सुलभ पद्धतीने घडविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली digital platform अंगीकारले जात आहे, ज्याद्वारे मूठभरांचे नियंत्रण लादले जात आहे.

प्रश्‍न डेटा सुरक्षेचा

सरकारने ४ डिसेंबर २०२४ रोजी ‘डिजिटल कृषी मिशन’ मंजूर केला, ज्यासाठी २८१७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती डिजिटल स्वरूपात गोळा केली जाणार आहे. यात शेतकरी नोंदणी, भू-संदर्भित गाव नकाशे आणि पीक नोंदणी असे तीन डेटाबेस तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. डेटा संरक्षणासाठी DPDP कायदा करण्यात आला आहे, पण आधारच्या गुप्ततेच्या गैरवापराप्रमाणे याचीही हमी देता येत नाही. सरकार हा डेटा कॉर्पोरेट हितासाठी वापरेल. तसेच या डेटावरच कंपन्यांचे अधिराज्य असेल, त्यातून उत्पादन अंदाज, बाजारातील हालचाली यासाठी सार्वजनिक डेटाचा गैरवापर होऊ शकतो.

किंमत हमी विमा योजना

पीकविमा योजनेच्या धर्तीवर नवीन किमान हमी किंमत विमा योजना आणली जात आहे. शेतकऱ्यांनी मागणी केलेला शेतीमालाच्या हमीभावाच्या कायद्याला डावलण्याच्या हेतूने आणखी एक भारुड! शेतकऱ्यांना कायदेशीर हक्क देण्याऐवजी मूळ किमान आधारभूत किंमत या संकल्पनेलाच मोडीत काढण्यासाठी या योजनेचा उपयोग केला जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि आणि मिळणारे उत्पन्न याबद्दलचे विषय भरकटून टाकण्याचा हा प्रकार आहे.

तथापि, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर विमा कंपन्यांसाठी नफा कमावण्याचे आणि सरकारी निधी हडपण्याचे साधन बनेल. दुसरे म्हणजे याचे निमित्त करून शेती आदानांसाठी सबसिडी कपात करण्याचे आणि वाटेल तसे कर लावण्यासाठी याचा वापर केला जाईल. शेती आदानांची सबसिडी रद्द करा आणि वित्त क्षेत्राला अनुदाने द्या, हा जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटनेचा मूलमंत्र आहे. शेती आदानांच्या कंपन्यांचा धंदा वाढवून शेतकरी अडचणीत येईल.

फ्यूचर ट्रेडिंग व डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग

राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखड्याचा मसुदा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लॅटफॉर्म/बाजारांबद्दल अत्यंत आग्रहाने सांगितले आहे, पण आजवरच्या अशा व्यवहारातून शेतकऱ्यांना लाभ दिल्याचा ना डेटा दिला जातो ना विश्लेषण मांडले जाते. अनेक राज्य सरकारांनी आणि बाजार समित्यांनी ई-व्यापार प्लॅटफॉर्मच्या तरतुदी अनियमितता व कमकुवत नियंत्रण नाकारल्या आहेत. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष व्यापार करण्याऐवजी केवळ बाजारभावाची माहिती देण्यापुरता वापर केला जातो.

फ्युचर ट्रेडिंग व डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंग हे प्रामुख्याने शेती उत्पादकाला भाव देण्याघेण्यासाठी नसून गुंतवणूकदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी उभे केलेले शेअर मार्केट सारखे भांडवल बाजारपेठ आहे. ‘सेबी’सारख्या (SEBI) कमकुवत शेअरमार्केट नियंत्रकाचा कारभार उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना या ई-व्यापार प्लॅटफॉर्मचे नियमन अचूक होईल, याची खात्री कोण देणार? इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म किमान आधारभूत किंमत देण्याची कायदेशीर हमी देत नाही, तर कृषी व्यवसाय, निर्यातदार, मोठे खरेदीदार आणि बहुराष्ट्रीय ॲग्रो बिझनेस कंपन्यांना स्वस्तात माल खरेदी करून साठा आणि काळाबाजार यातून फायदा मिळविण्यास मदत करतात. शेतकरी मात्र ठेचला जाणार याची गॅरेंटी!

राज्यांच्या हक्कांवर गदा

नव्या धोरण आराखड्यानुसार देशभर एकत्रित कृषी बाजार निर्माण केला जाणार आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारांच्या कृषी धोरणांवरचे नियंत्रण नष्ट होईल. परिणामी, केरळसारख्या राज्यांमध्ये रबर व नारळ बोर्डासारखी स्वायत्त संस्थाही दुर्बल होतील. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत कोणत्याही प्रकारचे साह्य करण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार संपुष्टात येईल.

कॉर्पोरेटच्या नियंत्रणाखाली जगातील ३०-३५ टक्के अन्नधान्य व्यापार तर तेलबिया उत्पादनाचे २५-३० टक्के नियंत्रण व मक्तेदारी स्थापित होत आहे. राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखड्याच्या माध्यमातून अशा कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. आपल्याच देशातील बहुसंख्य असलेल्या शेतकऱ्यांचे हक्क नाकारून देश कोणती प्रगती साध्य करणार आहे?

९८६०४८८८६०

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष आहेत.)