राजन क्षीरसागर
National Agri-Marketing Policy: २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखड्याच्या मसुद्याविरुद्ध संयुक्त किसान मोर्चाने रणशिंग फुंकले आहे. देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. हरियाणा, पंजाब, व बिहारमध्ये हजारोंच्या किसान महापंचायती भरवून दंड थोपटले आहे. भारतात २०२० मध्ये कृषी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) अधिनियम, २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण व संरक्षण) किमान हमी किंमत आणि कृषी सेवा करार अधिनियम, २०२० आणि आवश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० या तीन कृषी कायद्यांविरोधात ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन झाले.
भारतीय शेतकऱ्यांनी दिल्लीत ३८३ दिवसांपर्यंत संघर्ष केला आणि ७४० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. या कायद्यातून भारतातील कृषी क्षेत्राचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्याचा अजेंडा होता. शेतकरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हे कायदे रद्द केल्याची घोषणा केली. २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी संसदेत यावर शिक्कामोर्तब केले गेले.
आंदोलक शेतकऱ्यांना सरकारने एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु तीन वर्षे उलटल्यानंतरही सरकारने असा कायदा पारित केला नाही. कधी तूर तर कधी कापूस कधी हरभरा या पिकांचे बाजारभाव सरकारने जाहीर केलेल्या तुटपुंज्या हमीभावापेक्षाही खालच्या पातळीवर मिळत आहेत. याविरुद्ध वेळोवेळी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. या धोरण आराखड्याबद्दलचे आक्षेप असे आहेत...
जुन्या कायद्यांचेच पुनरुज्जीवन
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, भाजपने सहयोगी पक्षांसह सत्ता कायम ठेवली. शेतकऱ्यांच्या असंतोषामुळे एकहाती सत्ता गमवावी लागली असली तरी धोरणे किंवा अर्थसंकल्प यात शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. उलट कृषी उत्पादनांच्या किमतीत मोठी घट झाली.
राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखडा हे नवीन धोरण म्हणजे पूर्वीच्या रद्द केलेल्या कृषी कायद्यांचेच नव्याने सादर केलेले रूप आहे. मात्र राज्य सरकारांना वेठीला धरून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा आहे. असे करणे म्हणजे संविधानाच्या संघराज्यीय तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. राज्यांच्या याबद्दल कायदे व नियम करण्याच्या अधिकाराचा संकोच केला आहे.
कॉर्पोरेट हस्तक्षेप वाढविण्याचा उद्देश
बी-रेडी (खरे तर बिझनेस रेडी) हा शब्द जागतिक बँकेकडून सातत्याने धोरण सुधारणांसाठी रेटला जातो. जागतिक बँकेच्या B-Ready दस्तऐवजात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ‘B-Ready हे जागतिक बँक गटाच्या नवीन धोरणाचे एक प्रमुख साधन आहे, ज्याद्वारे खाजगी गुंतवणूक सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.’ हा जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटनेद्वारे निर्देशित धोरणात्मक बदल असून, त्याद्वारे कृषी व्यवसायात खाजगी गुंतवणूक आणि कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढवण्यास प्रोत्साहन देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हक्क मोडीत निघतील आणि शेती क्षेत्रावर कॉर्पोरेट नियंत्रण व कब्जा वाढेल.
एमएसपी अन् शेतकऱ्यांचे अधिकार
केंद्र शासन देशातील २३ पिकांचे हमीभाव जाहीर करते. स्वामिनाथन आयोगाने एमएसपी ठरविण्यासाठी शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कसा काढावा, याबद्दल महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. समग्र किमतीवर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव निश्चित करावेत, याबद्दल शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे. तसेच या हमीभावाला कायदेशीर अधिष्ठान देण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते.
मात्र या कृषी विपणन धोरणात एमएसपी आणि शेतकऱ्यांच्या अधिकारांचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला आहे. उलट हमीभावाने होणारी केंद्र शासनाची, राज्य शासनाची व सरकारी मंडळांची शेतीमाल खरेदी प्रणाली रद्दबातल करून केवळ कॉर्पोरेट व खाजगी क्षेत्रात सुपूर्द करण्याची तरतूद आहे. शेतीमालाची एमएसपी ही संकल्पनाच कायमची रद्दबातल करणे आणि भाव ठरविण्याची सर्व शक्ती कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती सुपूर्द करणे हाच याचा उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्याचा प्रयत्न
या मसुदा धोरणात ‘मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि सेवा अधिनियम, २०१८’ लागू करण्याचा उल्लेख आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांशी करार पद्धतीची शेती करण्यास भाग पाडले जाईल. यातून पिकांबरोबरच जमिनीवरील हक्क अधिकार यात कंपन्यांचा मोठा शिरकाव होऊ शकेल. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना कोणता भाव द्यावा? यातील शेतकऱ्यांचे हक्क काय असणार? याबद्दल कोणतीही सुनावणी किंवा चर्चा शासकीय पटलावर करण्यात येत नाही. शेतकरी आणि कंपन्या यातील विवादांचे निवारण केवळ जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरच मर्यादित राहील, त्याबद्दल न्यायालयीन प्रक्रियाच होऊ शकणार नाही, अशी तरतूद वरील प्रस्तावित कायद्यांत असल्याने कॉर्पोरेट कंपन्या विरुद्ध न्याय मिळवणे शेतकऱ्यांना कठीण होईल.
बाजार समित्या कॉर्पोरेटच्या हाती
अनेक राज्यात बाजार समिती अधिनियमानुसार कोणताही खरेदीदार-व्यापारी एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करू शकत नाही. मात्र, केंद्र सरकार बाजार समित्या मोडीत काढत आहे. सरकार बाजार समित्या ‘सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी’द्वारे कॉर्पोरेटच्या हाती देण्याची तरतूद आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांचे खरेदी केंद्र, वखार व गोडावून हे देखील खाजगी बाजार म्हणून अधिसूचित करण्यात येईल, अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या जमिनी सकट कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येतील.
शेतीमालाची प्रतवारी, वजनकाटे, विविध प्रकारच्या कपाती, अथवा खरेदी चालू अथवा बंद करण्याचा अधिकार खाजगी भागीदारी असणाऱ्या कंपन्यांच्या हाती असेल. या प्रकारच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला देखील असणार नाही. बाजारपेठेत विपरीत परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार खरेदीसाठी हस्तक्षेप, किंवा भावांतर योजना देखील करण्यावर मर्यादा निर्माण होतील.
शासकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा
केंद्र शासनाची महामंडळे जसे अन्न महामंडळ, भारतीय कपास निगम, नाफेड, एनडीडीबी, इफ्को आणि राज्य शासनाच्या ॲग्रीकल्चर मार्केट बोर्ड, महाफेड, ट्रायफेड, कृभको, महाबीज आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय आणि सहकारी खरेदी विक्री महामंडळे यातील शेतीमालाची खरेदी बंद होईल. त्यांच्या जमिनी व मत्ता कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे जातील, शेतकरी कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दयेवर अवलंबून राहतील.
राज्य सरकार आजवर करीत असलेल्या शेतीमालाच्या व्यवहारात बोनस, भावांतर, राज्य शासनाची वाढीव किंमत, किंवा शेतीमालाचे भाव पडत असताना करावयाची हस्तक्षेप खरेदी, संपूर्णतः मोडीत काढली जाईल. यामुळे एखाद्या पिकाचे भाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असताना त्याबद्दल हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारच्या अधिकारावर मर्यादा येतील. केंद्र शासनाने यापूर्वीच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या मोडीत काढण्याचा निर्णय National Monetisation Pipeline यापूर्वीच गतिमान केले आहे. हे नवीन धोरण शेतकऱ्यांची उपजीविका व जमीन सुद्धा कॉर्पोरेटच्या दावणीला बांधणारे आहे.
९८६०४८८८६०
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष आहेत.)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
