Agriculture And Rural Economy : नुकताच गावी जाऊन आलो. गावातील आणि परिसरातील अनेकांशी विविध विषयांवर सविस्तरपणे चर्चा करता आली. ग्रामीण भागातील आर्थिक घसरणीच्या भयंकर वास्तवाची कुणकुण होतीच. पण चर्चेतून अनेक समस्यांवर शिक्कामोर्तब झाले. मी कोरडवाहू गावांविषयी बोलत आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून कोरडवाहू परिसरातील गावांच्या आर्थव्यवस्थेची संथगतीने घसरण चालू आहे, ती थांबलेली नाही. त्यात जीएसटी, नोटाबंदी, कोरोना, महामारीमुळे करण्यात आलेले लॉकडाउन असे कितीतरी आघात कृषी क्षेत्राला झेलावे लागले.

नैसर्गिक आपत्तींपेक्षा मानवनिर्मित आघातांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अर्थकारणाची घसरलेली गाडी अजूनही रुळावर आलेली नाही. त्यात कोरोना महामारीने तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून टाकला.

तरीही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने शासनाच्या मदतीशिवाय स्वतः सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सर्व सुरळीत चालू असल्याचा भास निर्माण झाला आहे. वास्तवात अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणीबाणीप्रमाणे आहे.

मात्र राज्य व्यवस्थेकडून सकारात्मक पाठिंबा मिळण्याऐवजी अडथळेच निर्माण झालेले दिसून येतात. कोरोना महामारीनंतर एकीकडे शेतीतील बियाणे, खते, कीटकनाशके, वाहतूक, शेती अवजारे इत्यादीच्या किमती प्रचंड वाढल्याने उत्पादनखर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.

तर दुसऱ्या बाजूने शेतीमालाच्या किमती पाडण्याची पाचर सरकारने मारून ठेवली आहे. उदा. चांगला भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात सोयाबीन आणि कापूस पडून आहे. हा शेतीमाल कसा विकला जाईल हा गंभीर प्रश्‍न शेतकऱ्यांच्या समोर आहे.

शेतकऱ्यांच्या विरोधातील भूमिका धोरणात्मक पातळीवरून घट्ट करण्यात येत आहेत. ही भूमिका एकट्या शासनाची नाही तर या जोडीला व्यापारी आणि भांडवलदार एकत्र आल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांच्या विरोधात मारलेली खीळ कशी काढायच्या हा प्रश्‍न आहे. जरी खीळ काढली तरी पुनः सर्व सुरळीत होणार का? की पुन्हा आडकाठी? असे अनेक प्रश्‍न आहेत.

एकंदर ग्रामीण भागात आता सर्व सुरळीत चालले आहे असे दिसत असले, तरी कोरोना महामारीपासून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा सुधारलेला नाही. मुळात प्रश्‍न असा आहे, की कोरोना महामारीपासून शेतकरी-शेतमजूर वर्गाचा प्रत्येक वर्षी नुकसान होणे चालू आहे. हे नुकसान कसे भरून काढणार हा गंभीर प्रश्‍न आहे.

बोगस बियाणे, अतिवृष्टी, पिकावरील रोगराई, शेतीमालाचे घसरले भाव, खते -बियाणे आणि शेती अवजारे यांच्या वाढलेल्या किमती यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शिवाय वाढत्या महागाईने जीवनावश्यक वस्तूंचे दर प्रचंड वाढलेले आहेत.

सर्व संकटातूनही जे थोडेफार उत्पादन मिळाले, ते शेतकऱ्यांना पोटाला चिमटा घेऊन व्यापारी वर्गाला कमी किमतीत विकावे लागले. उदा. सोयाबीन आणि कापसाचे काय दर आहेत हे पाहा. शेतीमाल खरेदी करणारी यंत्रणा आगदीच कुचकामी ठरल्याने शेतकऱ्यांना नाइलाजाने व्यापाऱ्यांस शेतीमाल विकण्यास भाग पडले.

शेतकऱ्यांकडून माल व्यापाऱ्यांकडे गेला की किमती वाढतात. शेतकऱ्यांकडे माल असताना किमती दबावाखाली का असतात, हा प्रश्‍न शेतकऱ्यांना पडत आहे. दुसरे, शेतीमालच्या किमती स्थिर का नाहीत?

व्यवस्थेतील निर्णयकर्त्यांची कचखाऊ, वेळकाढू भूमिका आणि व्यापारी वर्गाची नफेखोरी यामुळे शेतकऱ्यांना जबर फटका बसला आहे. त्यात कोरोनाच्या महामारीमध्ये वाढती महागाईने कळस गाठला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि रोजीरोजगार करणाऱ्या वर्गाचे आर्थिक बाबतीत उघड पडले. बचत नावाचा घटक शिल्लक नाही.

याच वर्षात अंदाजे ८० ते ८५ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी झालेले दिसून येतात. हे कर्ज कसे फेडणार हा प्रश्‍न आहेच. नवीन कर्ज मिळणार नाही, हे ठरलेले आहे. कारण बहुतांश शेतकरी गेल्या वर्षीचे कर्जफेड करू शकले नाहीत. खासगी सावकार दारात उभा राहू देत नाही... तर मायक्रो फायनान्सचे वसुली पथक दारावर दररोज नोटीसा लावत आहेत एकंदर ग्रामीण समाजजीवनात मोठी आर्थिक घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे.

ग्रामीण भागात कोरडवाहू शेतकरी वर्गाकडे पैसा कोठून येईल असे मार्ग शिल्लक राहिला नाही. येणाऱ्या खरीप हंगामात बियाणे आणि खते कशी विकत घेणार आणि पेरणी करणार याबद्दल शेतकरी खूप चिंतेत आहेत.

विशेषतः ज्या शेतकरी कुटुंबाच्या घरी बाहेरून (शहरी भागातून किंवा घरातील व्यक्ती बिगरशेती व्यवसायात कमावता नाही असे कुटुंब) पैसा येत नाही; अर्थात केवळ शेतीवर किंवा शेतमजुरीवर त्यांची उपजीविका आहे, अशा कुटुंबांना गेल्या एक वर्षांपासून वार्षिक उत्पादनाच्या २५ टक्केसुद्धा उत्पादन नाही.

या अल्प उत्पादनात शेतकऱ्यांनी भविष्याची तजवीज कशी करावी? हे प्रश्‍न सतावत आहेत. प्रत्येक गावांमध्ये अशी किमान ६० ते ७० टक्के कुटुंबे ही पूर्णतः शेतीवर किंवा शेतमजुरीवर अवलंबून आहेत. या कुटुंबांचा प्रश्‍न गंभीर आहे.

कुटुंबप्रमुखांना खूपच काटकसर करून कुटुंबांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण कराव्या लागत आहेत. अनेक कुटुंबांना रेशनच्या धान्यांचा आधार आहे. तो नसता तर या कुटुंबांवर आर्थिक आणीबाणी ओढवली असती.

शिवाय गावोगाव उपासमारीच्या घटना घडल्या असत्या. यात अशी अनेक कुटुंबे आहेत, की त्यांचा दैनंदिन खर्च २० ते ३० रुपये असेल. त्यांना भाजीपाला आणि सकस आहार मिळत नाही.

सांगण्याचे तात्पर्य, कोरोनाची महामारी आल्यापासून या ग्रामीण भागातील आर्थिक गतिशीलता अतिशय कुंठित झाली आहे. ग्रामीण भागात अनेक प्रश्‍न गंभीर स्वरूप धारण करू लागले आहेत. या प्रश्‍नांना शेतकरी जबाबदार नाहीत; परंतु त्यांची यात होरपळ होत आहे.

बांधाचे भांडण, शेतरस्ते

रब्बी हंगामात पिके काढून झाल्यावर पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी शेती नांगरणी करण्यात येते. त्या वेळी नजर चुकीने किंवा जाणीवपूर्वक शेतीचा बांध काढण्यात येतो. तसेच शेतीत जाणारा रस्ता ठेवला जात नाही. तसेच जमिनीचे तुकडीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने मोठा बांध टाकणे शेतकऱ्यांना नको वाटते.

त्यामुळे थोडा-थोडा बांध कोरला जातो. त्यामुळे प्रत्येक गावांमध्ये शेतीच्या बांधावरून भावकी, भाऊ-भाऊ किंवा बांधशेजारी यांच्यात भांडण, तंटे, पोलिस केस, कोर्टकचेरी मोठ्या प्रमाणावर चालू असल्याचे दिसते.

यामध्ये नुकसान कोणाचे? तर दोन्ही बाजूंचे. फायदा मात्र प्रशासन, पोलिस, वकील, गावातील लावालावी करणारे लोक-कार्यकर्ते, भावकीतील पुढे-पुढे करणारे, दुरून मजा बघणारे, गावातील स्वार्थ साधणारे काही पंच इत्यादींचा. शेतरस्ता आणि बांधाचे भांडण गाव पातळीवर सुटले तर ठीक नाहीतर खूपच खर्चिक होऊन जाते.

वर्षभर जीवाचे रान करून, घाम गाळून, पोटाला चिमटा घेऊन जमा केलेली पुंजी-बचत जमिनीच्या बांधाच्या वादात-तंट्यात वर उल्लेख केलेल्या वर्गाच्या हवाली केली जातेय. यामध्ये माझं ना तुझं घाल तिसऱ्याला अशी अवस्था.

कारण दोन्ही बाजू भावकीत भक्कम असतात. तरीही ज्यांच्याकडे जास्त मनुष्यबळ तो शिरजोर असल्याचे वाटत राहते. कारण मनगटाच्या बळावर भारी होण्याचा, दडपण्याचा प्रयत्न चालू असतो. यातून नको त्या बाबींवर पैसा आणि वेळ खर्च केला जातो.

(लेखक ग्रामीण समाजव्यवस्थेचे अभ्यासक असून ‘द युनिक फाउंडेशन, पुणे’ येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. मो. ९८८१९८८३६२)