Politics of India : अनेक गहन प्रश्‍नांची उत्तरे काळ देत असतो. गेल्या तीन जूनच्या रात्रीपर्यंत ४०० पारच्या झोपाळ्यावर झोका घेणाऱ्यांना चार जूनच्या दुपारपर्यंत काळाने जोरदार झटका देत लोकसभेच्या २४० जागांवर आणून ठेवले. दुसरीकडे ‘‘आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत येणे नाही; भाजपला २०० जागा मिळणेही कठीण आहे,’’ असा दावा करणाऱ्या ‘इंडिया आघाडी’च्या नेत्यांना ‘दिल्ली अभी दूर है’, असा संदेश या काळानेच दिला.

हा तडाखा भारतीय मतदारांनी राजकीय नेत्यांना, राजकीय पक्षांना पहिल्यांदाच दिला असे नाही. यापूर्वीही १९७७, १९८०, १९८९, १९९९ व २००४ या वर्षांतही मतदारांनी सचोटीने व विचारपूर्वक मतदान करून या देशात सत्तांतरे घडवून आणली आहेत. या पावर्भूमीवर १८ व्या लोकसभेचे कामकाज आजपासून सुरू होत आहे. ब्रिटनचे नेते विन्स्टन चर्चिल एकदा कुत्सितपणे म्हणाले होते, ‘‘इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट्स ए पॉप्युलेशन.’’

परंतु भारतीय मतदारांनी वारंवार सदसद्‌विवेकबुद्धीने मतदान करून चर्चिल यांना खोटे ठरविले आहे. गेली दहा वर्षे पूर्ण बहुमताचा आधार असलेल्या सरकारला आता तेलुगु देसम व जनता दल (संयुक्त) या पक्षांच्या मदतीने सरकार चालवावे लागणार आहे. या वाटचालीत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना नवे संकल्पही करावे लागणार आहेत. जुन्या जळमटांना गाडून पुढची वाटचाल झाली, तर प्रचारादरम्यान आलेली कटुता व वैरभाव दूर होण्यास मदत होणार आहे.

बहुमत आणि निर्णयक्षमता

बहुमत मिळणे म्हणजे अनिर्बंध दांडपट्टा चालविण्याचा परवाना नव्हे व अल्पमत म्हणजे सर्वांपुढे झुकून राज्यशकट चालविणे, अपेक्षित नाही. यापूर्वी पाशवी बहुमताची सरकारे देशात झाली आहेत व अल्पमताच्या सरकारांनी देशाच्या वाटचालीला दिशादर्शक ठरणारे कायदे करून जनतेच्या आयुष्यात नवी पहाट फुलविली आहे. मनरेगा, शिक्षणाचा अधिकार, निर्भया कायदा, जमीन संपादन कायदा, माहितीच्या अधिकाराचा कायदा, अमेरिकेशी अणुकरार हे सर्व निर्णय देशात अल्पमताचे सरकार असताना झालेले आहेत.

एवढेच नव्हे तर १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण किंवा राजा-महाराजांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय घेतला, त्या वेळी त्यांच्याकडे काठावरचे बहुमत होते. त्यानंतर पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर १९७१ मध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने विजयी झाल्यानंतर १९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाल्याचे देशाने बघितले आहे. त्यामुळे बहुमताचे सरकार हे चांगल्या निर्णयाची किंवा सुशासनाची हमी राहू शकत नाही.

अल्पमताचे सरकार आले म्हणजे काही तरी अरिष्ट देशावर कोसळले आहे, असे गृहीतक मांडण्याची काहीही आवश्यकता नाही. देशातील ६४ कोटी मतदारांनी दिलेला कौल १४० कोटी जनतेला स्वीकारावा लागणार आहे. या बदललेल्या राजकीय स्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १८व्या लोकसभेला कसे सामोरे जातील, हा प्रश्‍न दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

याचे कारण गुजरातमध्ये १३ वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून व दिल्लीत गेली दहा वर्षे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी नेहमीच भाजपच्या बहुमताच्या सरकारचे नेतृत्व केले आहे. विधानसभा किंवा लोकसभेत असलेला वरचष्मा किंवा बहुमताचा एक अहंभाव त्यांच्या वागण्यात व संसदीय कामकाज चालविताना दिसून आला, हे नाकारून चालणार नाही.

एकाच दिवशी १४६ खासदारांना निलंबित करणे असो, घाईघाईत कृषी विधेयके संमत करून घेणे असो, प्रत्येक वेळी बहुमताच्या आधारावर निर्णय रेटून नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे राज्यघटनाविरोधी किंवा नियमांना डावलून झालेले नसले, तरी विरोधकांना जुमानत नाही, ही भावना या प्रत्येक निर्णयातून दिसून आली होती.

ही मानसिकता प्रगल्भ लोकशाहीला मारक आहे. आता तसे होण्याची शक्यता नाही. या वेळी लोकसभेतील ५४३ सदस्यांपैकी २४० सदस्य विरोधी पक्षांचे आहेत. म्हणजे सभागृहातील एकूण आसनांपैकी ४५ टक्के आसने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी भरलेली दिसणार आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणणे व संसदीय कामकाजाची चांगली जाण असणारे अनेक नेते आहेत.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेता कोण राहील, हे अद्यापही स्पष्ट नसले तरी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा सभागृहातील प्रभाव जाणवेल. याशिवाय काँग्रेसचे गौरव गोगोई, शशी थरूर, मनीष तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा, मणिकम टैगोर, अमरिंदर सिंग राजा वारिंग, सपाचे अध्यक्ष व माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे,

अमोल कोल्हे, तृणमूल कॉँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, कल्याण बॅनर्जी, सौगत रॉय, द्रमुकचे दयानिधी मारन, टी. आर. बालू, शिवसेनेचे अरविंद सावंत, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, अपक्ष चंद्रशेखर रावण, पप्पू यादव ही मंडळी सत्ताधारी पक्षांना जेरीस आणताना दिसणार आहेत. या सर्वांना चूप करून कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न तेवढा सोपा राहणार नाही.

ही वस्तुस्थिती असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधी पक्षाला फार जुमानतीलच, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची निवड करताना भाजपने पुन्हा १० वर्षांपूर्वी मोडलेली परंपरा कायम ठेवली आहे. १८ व्या लोकसभेत मध्य प्रदेशातील भाजपचे वीरेंद्र कुमार व केरळमधील काँग्रेसचे के. सुरेश हे सर्वांत ज्येष्ठ खासदार आहेत. या दोन्ही नेत्यांनी आठव्यांदा लोकसभेत प्रवेश केलेला आहे.

या दोघांपैकी वीरेंद्र कुमार केंद्रीय मंत्री असल्याने त्यांचे नाव कापण्यात आले. परंतु काँग्रेसचे खासदार के. सुरेश यांच्या नावावर फुली करण्याचे कोणतेही कारण नाही. भाजपने नुकतेच भाजपत प्रवेश केलेल्या भर्तुहरी मेहताब यांना लोकसभेचे हंगामी अध्यक्ष होण्याची संधी दिली. मेहताब यांच्याबद्दल सर्वांना आदर आहे. त्यांची संसदीय कामकाजाची जाण व अभ्यास हा वाखाणण्यासारखा आहे. ते लोकसभा अध्यक्ष होण्याच्या पात्रतेचे आहेत. परंतु राजकारणात प्रत्येक वेळी पात्रता कामी येत नाही.

१८व्या लोकसभेचे कामकाज राज्यघटना व संसदीय परंपरेने चालावे, अशी अपेक्षा सर्वांची आहे. ही निवडणूकच मुळात ‘राज्यघटना बचाव’च्या मुद्यावर लढवली गेली. हा मुद्दा विरोधकांनी प्रचारात लावून धरला होता. या मुद्याला सत्ताधारी पक्षाने तेव्हा फारसे महत्त्व दिले नव्हते. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मात्र ‘राज्यघटना बचाव’च्या मुद्यावर लोकांनी विरोधात मतदान केले, याची उपरती सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना झाली आहे.

या वस्तुस्थितीमुळेच पंतप्रधान मोदी यांना घटनेच्या प्रतीसमोर नतमस्तक व्हावे लागले. या घटनेला बांधील राहून नवे खासदार शपथ घेतील. सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही आता देशाचा विकास डोळ्यापुढे ठेवून त्यादृष्टीने संसदेचे कामकाज अर्थपूर्ण कसे होईल, हे पाहिले पाहिजे. जनमताच्या कौलाला अनुसरून या खासदारांची वागणूक व वर्तणूक सभागृहात असते काय, हे पाहण्याची जबाबदारीही मतदारांची आहे. देशाच्या विकासाची दिशा ठरविण्याचा संकल्प १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात सोडला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्युरोचे विशेष प्रतिनिधी आहेत.)