Pune News : शेतकऱ्याला न सांगता एक गुंठ्यापेक्षाही कमी जागेत पीक असल्याचे भासवून बनावट विमा अर्ज दाखल केले जात असल्याचा संशय कृषी विभागाला आहे. त्यामुळे विमा काढण्यासाठी किमान दहा गुंठे पीकक्षेत्र बंधनकारक करावे, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी विविध सार्वजनिक सेवा केंद्रांकडून (सीएससी) तसेच इतर मार्गाने विमा अर्ज दाखल होतात. यापूर्वीच्या अर्जांची, मंजूर झालेल्या दाव्यांची छाननी सध्या कृषी विभाग करतो आहे. दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी पीकक्षेत्र असलेले ६.२९ लाख अर्ज छाननीत आढळून आले आहे. विशेष म्हणजे २० हजारांहून अधिक अर्जांमध्ये विमा संरक्षित क्षेत्र एक गुंठ्यापेक्षाही कमी आहेत. एक गुंठ्यापेक्षाही कमी जागेत खरिपाची पिके घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी शक्यतो करीत नाहीत. त्यामुळे या अर्जांमधील माहितीच्या सत्यतेबाबत संशय असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘‘शेतजमिनीचे क्षेत्र दहा गुंठ्यांच्या खाली असल्यास कायद्यानुसार खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होत नाही. त्यामुळे पीकविमा काढताना पिकाचे संरक्षित क्षेत्रदेखील किमान दहा गुंठे ठेवणे संयुक्तिक ठरू शकेल. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बनावट सातबारा उतारे तसेच अन्य कागदपत्रे तयार करण्याचे व त्यामाध्यमातून विमा नुकसान भरपाई लाटण्याचे प्रकार होत आहेत काय, याची व्यापक तपासणी होण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे ५७० अर्जांमध्ये पीकविमा संरक्षित क्षेत्र चक्क २० हेक्टरच्या पुढे दाखविण्यात आले आहे. या अर्जांचीही तपासणी करावी लागेल,’’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

पीकविमा योजनेत एक गुंठ्याच्या पेक्षाही कमी जमीन दाखवल्यास नुकसान भरपाईदेखील कमी मिळते. अशा प्रकरणात ५० रुपये, ७० रुपये अशा नगण्य नुकसान भरपाईचा आकडा दिसतो व यातून शासनावरच टीकेची झोड उठवली जाते. त्यामुळे पीकविमा संरक्षित क्षेत्राबाबत मर्यादा निश्‍चित करायला हवी, असे कृषी विभागाला वाटते आहे.

एका बाजूला नगण्य भरपाईच्या बातम्या येत असताना दुसऱ्या बाजूला काही अर्जांमध्ये चक्क १२ ते १३ लाख रुपये इतकी अफाट भरपाई मंजूर झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. भरमसाट नुकसान भरपाई मिळालेल्या अर्जांचाही अभ्यास आता कृषी खात्याने सुरू केला आहे. जोशी नावाने एका दाव्यात १३.२२ लाख रुपये, अग्रवाल नावाच्या एका दाव्यात ३.४० लाख रुपये, तर देशमुख नावाने आणखी एका दाव्यात ३.८० लाख रुपये बॅंक खात्यात जमा झाल्याचे अभ्यासात आढळले आहे. यामुळे पीकविमा योजनेच्या मूळ हेतूला हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

७८५ दाव्यांमध्ये वाटले अडीच कोटी रुपये

विमा कंपन्यांनी ७८५ दाव्यांमध्ये तब्बल दोन कोटी ४५ लाख रुपये वाटल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये कंपन्यांनी चूक केली की विमा प्रस्तावच बनावट सादर झाले, याचाही शोध घेतला जात आहे. ‘‘खोटी माहिती देत विमा भरपाई उकळल्याचे निष्पन्न झाल्यास आम्ही फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊ,’’ असे कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.