Pune News : राज्यातील दूध दराच्या प्रश्नावरून पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवार (ता.२९) विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीला दूध प्रकल्प प्रतिनिधी आणि दुध उत्पादक शेतकरीही उपस्थित राहणार आहेत. गेल्या वर्षभरापासून दुधाच्या प्रश्नावरून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या. राज्यातील काही ठिकाणी आंदोलन देखील करण्यात आली. मात्र सरकारला जाग आली नाही. आता दूध उत्पादक शेतकरी आणि दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने थेट राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यानंतर सरकारला आता जाग आली आहे.

याबाबत दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत मोहोड यांनी माहिती दिली आहे. या बैठकीत राज्यातील खाजगी तथा सहकारी दूध महासंघाचे प्रतिनिधी, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेत त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. तसेच बैठकीचा अहवाल मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्तांनी सांगितले.

दरम्यान दुधाला किमान ४० रुपये भाव द्या, अशी सरकारकडे मागणी दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने गुरूवारी केली. तसेच दूध दरात वाढ न केल्यास २८ जून पासून राज्यभर आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा संघर्ष समितीचे डॉ. अजित नवले यांनी दिला. 

यावेळी नवले म्हणाले की, राज्यभर दुध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळावा अशी मागणी करत आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी वर्षभर तोटा सहन करून दूध घातले आहे. त्यामुळे दुध उत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून त्याचा उद्रेक होत आहे. आता जागोजागी दुध उत्पादकांनी रास्तारोको, उपोषणे, निदर्शने सुरु केली आहेत. सरकारने सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दुध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २८ जूनपासून राज्यात अधिक संघटितपणे आंदोलन सुरु केले जाईल. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा नवले यांनी दिला आहे. 

तर राज्य सरकारने नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा. बंद केलेले दुध अनुदान पुन्हा सुरु करावे. वाढता उत्पादन खर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून प्रति लिटर १० रुपये अनुदान द्यावे. तसेच अनुदान बंद काळात दुध घातलेल्या शेतकऱ्यांना त्या काळातील फरकासह अनुदान द्यावे, अशा मागण्या देखील दुध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सरकारला केल्या आहेत. 

तसेच दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी दुध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा, यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही हमीभाव आणि रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे. दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी. पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत. खाजगी व सहकारी दुध संघाना लागू होईल असा लुटमार विरोधी कायदा करून भेसळ देखील रोखावी असे आवाहन संघर्ष समितीने केले आले आहे.

याचबरोबर संघर्ष समितीने अनिष्ट ब्रँडवार रोखण्यासाठी एक राज्य एक ब्रँड धोरणाचा स्वीकार शासनाने करावा. तसेच मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दुध उत्पादकांची लुटमार थांबविण्यासाठी तालुका निहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी. तर शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरु करावी, अशादेखील मागण्या संघर्ष समितीने केल्या आहेत.