Pune News : राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रामध्ये महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या स्वयंसहायता बचत गट योजनेच्या २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी ७ कोटींचा निधी वितरित करण्यास अल्पसंख्याक विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील विविध भागांत बचत गट स्थापन करण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत अल्पसंख्याक महिलांचे २ हजार ४०० बचत गट निर्माण करून त्यांचे १३ लोकसंचालित साधन केंद्रे ८ वर्षांच्या कालावधीत उभी राहणार आहेत.

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या लोकसमूहातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी त्यांना संघटित करून पुरेसा पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे व त्यांना उद्योजकतेविषयक आवश्यक असलेली माहिती देऊन त्यांच्यामध्ये उद्योजकीय कौशल्ये विकसित करण्यासाठी अल्पसंख्याक लोकसमूहातील महिलांचे स्वयंसहायता बचत गट स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नांदेड, मालेगाव, कारंजा, परभणी, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, भिवंडी, मुंब्रा-कौसा आणि मिरज येथे अल्पसंख्याक लोकसमूहातील महिलांचे स्वयंसहायता बचत गट स्थापन करण्यात येणार आहेत.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाने ३१ मार्च २०२० या ८ वर्षांच्या कालावधीत ३२०० बचत गट व ८ लोकसंचालित साधन केंद्राची स्थापना केली आहे. योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने योजनेस १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करून महिला आर्थिक विकास महामंडळाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या ३ कोटी ८३ कोटी इतका निधी वितरित करण्याची विनंती केली होती.

त्यास मंजुरीही मिळाली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात स्वयंसहायता बचत गटासाठी सहायक अनुदान म्हणून ७ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत योजनेच्या अर्थसंकल्पित निधीच्या ६० टक्के मर्यादेपर्यंत निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

उपयोगिता प्रमाणपत्र महिला आर्थिक विकास महामंडळाने शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत याबाबतच्या वर्षनिहाय खर्चाचा लेखाविषयक तपशील ठेवावा लागणार आहे. ज्या बाबींसाठी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे, त्या बाबींवरच खर्च करण्याचेही बंधन घालण्यात आले आहे.