Dharashiv News : जिल्हा नियोजन समितीच्या १८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी पीक कर्जाचे वाटप न करणाऱ्या नाठाळ बँकांविरूद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी बँकांना उद्दिष्टानुसार पीककर्ज वाटपासाठी पाठपुरावा केला.

मात्र काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने दहा बँकांच्या शाखा अधिकाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सहकार विभागाने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ नुसार अधिकाऱ्यांविरूद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे.

जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच झालेल्या या कारवाईमुळे बँक अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून गुन्हा दाखल झालेल्या बँकांत एक दमडाही कर्जाचे वाटप न केलेल्या पाच तर उद्दिष्टाच्या वीस टक्केच्या आत कर्ज वाटप करणाऱ्या पाच बँकांचा समावेश आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून हा अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना दारात उभा राहू न देणाऱ्या बँकाविरूद्ध तीव्र आक्षेप घेतले. बैठकीत गरमागरम चर्चा झाल्यानंतर डॉ. सावंत यांनी अशा बँकांतून शासकीय ठेवी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी काढून घेण्यासोबत त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

गुन्हा दाखल झालेले बँक अधिकारी

गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या बँक अधिकाऱ्यांत नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे शाखा व्यवस्थापक जगदीश साळुंके, कळंब येथील महाराष्ट्र बँकेचे मानवेंद्र मधुकर पटेल, धाराशिव येथील बंधन बँकेचे सागर चौगुले, डीसीबी बँकेचे संजय शिनगारे, इंडसइंड बँकेचे दुर्गाप्रसाद जोशी, कोटक महिंद्राचे तारिक अहेमद, इंडियन बँकेचे अय्यप्पा पासवान, युको बँकेचे शाम शर्मा आणि लोहारा येथील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे प्रमोद राजाराम नामा यांचा समावेश आहे.