Nagpur News : सोयाबीन प्रमाणेच कापूस उत्पादकांना देखील ओलाव्याच्या कारणामुळे कमी दरात कापसाची विक्री करावी लागत आहे. त्यामुळे हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी कापसातील ओलाव्याचे प्रमाण ८ ते १२ टक्क्यांवरून १५ टक्‍के गृहीत धरण्यात यावे, अशी मागणी उत्पादकांमधून होत आहे.

निवडणुकीत मुद्दा तापायला लागल्यामुळे केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदीसाठी असलेल्या एफएक्यू दर्जाच्या सोयाबीनसाठी ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्‍के करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. सोयाबीनच्या धर्तीवरच ओलाव्याआड बाजारात कापसाला देखील अपेक्षित दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कापूस खरेदीकरिता सोयाबीनप्रमाणे १५ टक्‍के ओलाव्याचा निकष लावण्यात यावा, अशी मागणी कापूस उत्पादकांमधून होत आहे.

देशभरात सध्या भारतीय कापूस महामंडळाकडून कापसाची खरेदी होत आहे. त्याकरिता मध्यम धाग्याच्या कापसाकरिता ७७२१, तर लांब धाग्याच्या कापसाकरिता ७५२१ रुपयांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु बाजारात ओलावा अधिक असल्याचे कारण देत सरसकट ७००० ते ७२०० रुपयांनी कापसाची खरेदी केली जात आहे.

हमीभावापेक्षा प्रति क्‍विंटल ७०० ते ८०० रुपये कमी दर शेतकऱ्यांना मिळत आहे. शेतकऱ्यांची ही स्थिती लक्षात घेता सोयाबीनच्या धर्तीवर कापसातील ओलाव्याचे प्रमाण ८ ते १२ टक्‍क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत गृहीत धरण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.

मॉन्सूनोत्तर पावसाचा फटका

मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे अखेरच्या क्षणी कापूस भिजला; परिणामी त्यात ओलावा आहे. असा कापूस एकाच गंजीत मिसळल्यास उर्वरित कापसाची प्रतही खराब होण्याची शक्‍यता असल्यामुळे तो कापूस विकण्यास शेतकऱ्यांनी भर दिला आहे. या कापसाची कमी दरात खरेदी केली जाते.

विदर्भात १७ हजार क्‍विंटल खरेदी

यंदाच्या हंगामात सीसीआयकडून कापसाची खरेदी केली जात आहे. एफएक्यू दर्जाचाच कापूसच शेतकऱ्यांकडून घेतला जात आहे. विदर्भात ३५ केंद्रांच्या माध्यमातून १७६०० क्‍विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे.