Mumbai News : कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर केलेल्या कांदा अनुदान योजनेतील शिल्लक अनुदानापैकी ८५ कोटी एक लाख रुपयांची रक्कम वितरित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

याआधी वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या ४५२ कोटी २५ लाख रुपयांपैकी ६९२ रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. अनुदान रकमेपैकी तांत्रिक बाबींमुळे नाकारलेल्या २४ कोटी ९२ लाख, १९ हजार ७६२ रुपये देणे बाकी होते.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सद्यःस्थितीत आयसीआयसीआय बँकेच्या संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेल्या नोंदणीच्या तपशीलानुसार कांदा अनुदान वितरणासाठी ८३६ कोटी, २५ लाख ५८ हजार ८९२ रुपयांची गरज आहे. तसेच धाराशीव कृषी उत्पन्न बाजार समिती कार्यक्षेत्रातील तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या परांडा येथील शेतकऱ्यांचे १५ कोटी ४१ लाख ३४ हजार ७७१ रुपये असे मिळून ८५१ कोटी ६६ लाख ९३ हजार ६६३ रुपये निधीची गरज आहे.

पावसाळी अधिवेशनात यापैकी ५५० कोटींची पुरवणी मागणी मंजूर झाली होती. यापैकी ८४ कोटी एक लाख रुपये वितरणास अद्याप वित्त विभागाने मान्यता दिली नव्हती. ती मान्यता मिळाल्याने आता उर्वरित उत्पादकांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये पहिल्या टप्प्यात ३ लाख ४४ हजार ६५३ लाभार्थ्यांना ४६५ कोटी ९९ लाखांचे अनुदान वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

त्यापैकी तीन लाख कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३०० कोटी अनुदान ऑनलाइन वितरित करण्यात आले होते. कांदा अनुदानासाठी १० कोटींपेक्षा कमी अनुदानाची मागणी असलेल्या नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना, वाशीम या जिल्ह्यांतील उत्पादकांना पूर्ण तर १० कोटींपेक्षा जास्त मागणी असलेले नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर, अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर, बीड या जिल्ह्यांतील पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी १० हजारांपर्यंत अनुदान जमा होईल.