Pune News : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची दर्जेदार बियाण्यासाठी धडपड चालू असताना कृषी विभागाने मात्र कापूस साठवण गोण्यांच्या खरेदीत भलतेच स्वारस्य दाखविले आहे. विशेष म्हणजे निविदा न काढताच ७७ कोटींची गोणी खरेदीच्या कंत्राटाची खिरापत वाटली गेली आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे या घोटाळ्याबाबत तक्रार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला गोणी पुरविण्याचे कंत्राट दिले गेले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ७७ कोटी २५ लाख रुपयांचा चुराडा या व्यवहारात होणार आहे. यंत्रमाग महामंडळाने निविदा न काढता कृषी आयुक्तालयाला एक पावती (टॅक्स इन्व्हाईस) पाठवली आहे. त्यात प्रतिगोणी १२५० रुपये किमतीने ६.१२ लाख गोण्यांचा पुरवठा होणार असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

बाजारात कापूस साठवण गोणी ४०० रुपयांला उपलब्ध आहे. त्यामुळे साडेआठशे रुपये प्रतिगोणी जास्त मोजून सव्वा सहा लाख गोण्यांची खरेदी होत असल्याने या व्यवहारात राज्य शासनाचे ५२ कोटी ५३ लाख रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले आहे. अकारण जादा दराने खरेदी करीत निधीची उधळपट्टी झाल्यामुळे या व्यवहारात किमान २.६२ लाख शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

कृषी आयुक्तालयातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या घोटाळ्याशी क्षेत्रीय अधिकारी किंवा आयुक्तालयाचा काहीही संबंध नाही. ७७ कोटी २५ लाख रुपयांच्या कापूस साठवण गोण्या खरेदी करायच्या आहे, असा निरोप मंत्रालयातूनच आला होता. त्यासाठी कागदपत्रे रंगविण्यात आली. गोण्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता असल्यामुळे तुम्ही केवळ निधी वितरणाला मान्यता द्या, असा दबाव मंत्रालयातून आणला गेला. याच खरेदीबाबत तत्कालीन कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यामुळे मंत्रालयातील मंडळींनी डॉ. गेडाम यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली होती. परिणामी, त्यांची बदली करीत राज्य शासनाने या प्रकरणातील विरोध मोडून काढला आहे.

मागणी नेमकी कोणाची?

राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मुख्य समस्या बियाणे, कर्ज पुरवठा व हमीभावाची आहे. या समस्या सोडून त्यांना जादा दराच्या गोण्या पुरवण्याचे व त्यासाठी कंत्राटे वाटण्याची मागणी नेमकी कोणी केली, ही मागणी कृषी आयुक्तालयाने केली की यंत्रमाग महामंडळाकडून आली, असे सवाल उपस्थित केले जात आहेत.