Nagar News : राज्यात यंदा बहुतांश जिल्ह्यांत पुरेसा पाऊस नाही. त्याचा परिणाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून केल्या जाणाऱ्या फळबाग लागवडीवर झाल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष संपण्याला केवळ चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना आतापर्यंत राज्यात ४७ टक्के फळबाग लागवड झाली आहे. जून ते ऑक्टोबर हाच खरा फळबाग लागवडीचा कालावधी असल्याने आता त्यात फारशी वाढ होण्याची शक्यता नाही.

शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीसोबत फळबाग लागवड करावी यासाठी शासनाकडून अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले जात आहे. अल्प व अत्यल्पभूधारक (पाच एकरांच्या आतील) शेतकऱ्यांसाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (एमआरईजीएस) व पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांसाठी भाऊसाहेब फुंडकर योजना राबवली जात आहे. बहुतांश शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून लागवड करतात.

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी प्रत्येकी ६० हजार हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. लागवडीला मोठा प्रतिसाद मिळत प्रत्येक वर्षी चाळीस हजार हेक्टरपेक्षा अधिक म्हणजे उद्दिष्टाच्या ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत फळबाग लागवड झाली. त्यामुळे यंदाही (२०२३-२४) राज्यात ६० हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले होते. यंदा मात्र सुरुवातीपासूनच पाऊस नाही. त्याचा लागवडीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.

आतापर्यंत (१७ नोव्हेंबर) उद्दिष्टाच्या ४७ टक्के म्हणजे २८ हजार २८३ हेक्टरवर लागवड झाली आहे. केवळ यवतमाळ जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या १०३ टक्के लागवड झाली आहे. ठाण्यात ८७ टक्के तर पालघर, रायगड जिल्ह्यांत सत्तर टक्क्यांच्या पुढे, रत्नागिरी जिल्ह्यात ४० टक्के फळबाग लागवड झाली आहे. नगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत वीस टक्क्यांच्या आत फळबाग लागवड झाली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड करताना एप्रिल, मे महिन्यातच नियोजन करून खड्डे खोदले जातात. पावसाला सुरुवात झाली की जून ते सप्टेंबर कालावधीत जास्तीत जास्त फळबाग लागवड केली जाते. कृषी विभागाने ६० हजार ८३९ हेक्टरवर फळबाग लागवड करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी पुरेसा पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.

फळबाग लागवडीची स्थिती

- उद्दिष्ट ः ६० हजार हेक्टर

- अर्ज केलेले शेतकरी व क्षेत्र ः ८५ हजार २३८ (६६,१३५ हेक्टर)

- तांत्रिक मान्यता ः ६१,९२५ हेक्टर

- प्रशासकीय मान्यता ः ६०,८३९ हेक्टर

- खड्डे खोदलेले क्षेत्र ः २९६४५ हेक्टर

- प्रत्यक्ष लागवड ः २८,२८३ हेक्टर

- टक्केवारी ः ४७.१४

जिल्हानिहाय लागवडीची टक्केवारी

ठाणे ः ८७.९५, पालघर ः ७८.०५. रायगड ः ७४, रत्नागिरी ः ४०.९२, सिंधुदुर्ग ः ३७.९४, नाशिक ः ५५.३६, धुळे ः ६७.८६, नंदुरबार ः ७०.६०, जळगाव ः ३०.५६, नगर ः १५.७०, पुणे ः ११.९१, सोलापूर ः २०.७५, सातारा ः १६.८४, सांगली ः २१.१०, कोल्हापुर ः १०.०९, छत्रपती संभाजीनगर ः १९.५४, जालना ः ४३.१५, बीड ः २६.४५, लातुर ः ४५.६२, धाराशिव ः ४६.१६, नांदेड ः ३०.८७, परभणी ः १२.५५, हिंगोली ः १२.६९, बुलडाणा ः ५२.८८, अकोला ः ४२.६९, वाशीम ः ८६.७२, अमरावती ः ५८.२४, यवतमाळ ः १०३.५३, वर्धा ः ५१.११, नागपूर ः ५६.५९, भंडारा ः ४९.८०, गोंदिया ः ६९.१५, चंद्रपूर ः ४३.३९, गडचिरोली ः ५४.४०.