Mumbai News : नापिकी, शेतीमालाला नसलेला भाव, कर्जबाजारीपणा, मुलांचे शिक्षण आणि अन्य घरगुती कारणांमुळे त्रासलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या साथीच्या रोगासारख्या वेगाने वाढत आहेत. मागील वर्षी केवळ १० महिन्यांत २३६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या.

या वर्षी अवघ्या दोन महिन्यांतच ४२७ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार ही स्थिती समोर आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात ४८, तर विभागात १७५ आत्महत्या झाल्या आहेत.

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून, आरोप प्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी झडत आहेत. यात शेतकरी प्रश्‍न दुर्लक्षिले जात आहेत. शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबायला तयार नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आम्ही शेतकऱ्यांना नियमाच्या बाहेर जाऊन मदत केली, असे सांगतात.

मात्र प्रत्यक्षात शेतीच्या नुकसानीमुळे मिळणाऱ्या भरपाईत आकड्यांचा खेळ करून हेक्टरी मदतीच्या निकषात बदल केले आहेत. शिवसेनेत बंड करून सत्ता काबीज केल्यानंतर एकही आत्महत्या होऊ देणार नाही, असे सभागृहात सांगितले गेले. मात्र प्रत्यक्षात ना कोणता कृती आराखडा ना त्यासाठी भरीव काम केले.

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘पीएम किसान योजना’ आणि राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजने’च्या मागील महिन्यात जमा झालेल्या सहा हजार रुपयांचा दाखला देऊन शेतकऱ्यांविषयीची कणव सांगितली जात आहे. प्रत्यक्षात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे उत्पादकतेत मोठी घट झाली आहे. राज्यात प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी होऊ शकली नाही. तसेच उशिरा पाऊस आल्याने अनेक ठिकाणी पेरण्या लांबल्या. त्यात अचानक आलेल्या पावसामुळे नुकसान झाले.

दरम्यान, गवगवा करत आणलेल्या एक रुपयांत पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊनही त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. यंदा एक कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी त्यात सहभाग नोंदवला.

वर्षभरात पेरणी न होणे, प्रतिकूल हवामानामुळे नुकसान होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्‍चात नुकसानीच्या भरपाई मागणीसाठी विविध कंपन्यांकडे आलेल्या अर्जांपैकी ६६ लाख, ६४ हजार ३४६ अर्ज मंजूर करण्यात आले. यापोटी ३२१२ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार होती. सरकारी आकड्यांनुसार मार्चअखेर २८१० रुपये वितरित केले. तर अद्याप ४०१ कोटी रुपये वाटप करायचे आहे. या प्रलंबित अर्जांची संख्या ९ लाख ४२ हजार २७२ आहे.

दुधाच्या अनुदानाचा बट्ट्याबोळ

दूध दर स्थिर ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाची घोषणा केली होती. मात्र हिवाळी अधिवेशनापासून सुरू असलेला गोंधळ अद्याप सुरू आहे. अनेक अटी आणि शर्थींमध्ये अडकलेल्या या अनुदानाचा फायदा प्रत्यक्षात उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेला नाही.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (महसुली विभागानुसार)

कोकण : शून्य

नाशिक : ४८

पुणे : ४

छत्रपती संभाजीनगर : १४६

अमरावती : १७५

नागपूर : ५४

एकूण : ४२७

पात्र : ६२

अपात्र २३

प्रलंबित चौकशी : ३४२

जिल्हानिहाय आत्महत्या

सोलापूर : ४

नाशिक : १

धुळे ः ८

नंदूरबार ः २

जळगाव ः ३०

अहमदनगर ः ७

छत्रपती संभाजीनगर : १६

जालना ः २१

परभणी ः ६

हिंगोली ः ४

नांदेड ः २९

बीड ः ३३

लातूर ः १०

धाराशिव ः २७

अमरावती ः ४८

अकोला ः ३३

यवतमाळ ः ४८

वाशीम ः १२

बुलडाणा ः ३४

नागपूर ः ७

वर्धा ः २९

भंडारा ः १

चंद्रपूर ः १७