Nashik News : सर्वोच्च न्यायालयाने नाशिक सहकारी साखर कारखान्यांतील कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन देण्याचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आदेश देऊनही वेतनाची दीड कोटीची रक्कम रोख स्वरूपात मिळत नसल्याने संतप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १२) थेट जिल्हा बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले, कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखीने वर्ग करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी या वेळी केली. त्यावर बँक प्रशासनाने लागलीच ४० लाख रुपये शाखेत वर्ग केले. त्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घेतले.

कारखान्यातील सुमारे ५०० कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले होते. थकित वेतनासाठी युनियनने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नाशिक न्यायालय, उच्च न्यायालय त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. यात जिल्हा बँक, कर्मचारी व पीएफ कार्यालय यांच्यात समझोत्यानंतर सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये कर्मचाऱ्यांचे १.५० कोटीचे वेतन अदा करण्याचे आदेश जिल्हा बँकेला दिले होते.

या आदेशानंतर, कर्मचारी युनियनने बँक प्रशासनाशी चर्चा करत वेतनाची मागणी केली. मात्र बँकेने ३१ मार्चचे कारण पुढे केले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनाही त्यास साद देत थांबण्याचा निर्णय घेतला. ३१ मार्च झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पुन्हा वेतनासाठी मागणी केली. परंतु बँक प्रशासनाकडून प्रतिसाद मिळाला तुम्ही त्यावर कर्मचारी युनियनने पुन्हा कामगार न्यायालयात दाद मागितली.

बँकेने कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे मान्य केले होते. परंतु वेतन देण्यास टाळाटाळ होऊ लागली होती. कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष विष्णुपंत गायखे, नामदेव बोराडे, रामचंद्र टिळे, सोमनाथ नरवडे यांनी शुक्रवारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय पाटील यांच्या दालानाबाहेर ठिय्या मांडला.