संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत २०२६ हे जागतिक शेतकरी महिला वर्षे म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. जगभरातील अन्न आणि शेती उत्पादनातील आव्हानांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा यामागे उद्देश आहे. तसेच या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी निश्चित उपाय शोधण्याचा आणि त्यानुसार शाश्वत विकासाची दिशा ठरवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. २ मे २०२४ रोजी या ठरावाचं स्वागत करून संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनेही प्रस्ताव स्वीकारला. अमेरिकेच्या कृषी विभागासोबतच अन्य १०० संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. लैंगिक भेदभावाला आळा घालून अन्न सुरक्षा आणि गरीबी निर्मूलन करता येईल, असा या थीमचा उद्देश आहे.

शेती कामांमध्ये महिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जगभरात अन्नसंकटाची चर्चा सुरू आहे. अन्नसुरक्षा बळकट करण्यासाठी शेतकरी महिलांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघानं थीम निवडली आहे. शेती कामांमध्ये आणि अन्नधान्य उत्पादनांमध्ये महिलांचाही पुरुषांच्या बरोबरीनं सहभाग आहे. त्यामुळं शेतकरी महिलांचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. अनेक देशांमध्ये अन्नधान्य उत्पादनात ८० टक्क्यांपर्यंत महिलांचा वाटा आहे. त्यामुळे शेतकरी महिलांचं अन्नसुरक्षेसाठी योगदान महत्त्वपूर्ण आहे.

शेतकरी महिला वर्षांच्या निमित्ताने शेतकरी महिलांना येणाऱ्या अडचणी आणि समस्यांकडे जगाचं लक्ष वेधलं जाणार आहे. त्यासोबत शेतकरी महिलांच्या कार्याचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात येणार आहे. हवामान बदलाचा विपरीत परिणाम शेती क्षेत्रावर होऊ लागला आहे. त्यामुळं उत्पादनात घट येऊ लागली आहे. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालानुसार सरासरी १ अंश सेल्सियस तापमानात वाढ झाली तर महिला प्रमुख कुटुंबाच्या तुलनेत पुरुष प्रमुख कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नात ३४ टक्के घट येते, असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात महिलांची भूमिका निर्णायक ठरतेय.

दरम्यान, अजूनही भारतातील शेतकरी महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य नाही. तसेच शेत जमिनीचे मालकी हक्कही मिळत नाहीत. त्यामुळे महिलांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती अधिक बिकट आहे. जागतिक पातळीवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक शेतकरी महिला वर्षांच्या निमित्ताने शेतकरी महिलांचे प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतील, असा विश्वास संयुक्त राष्ट्र संघाने व्यक्त केला आहे.