Pune News : शेती आणि शेतकऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करत, आयात-निर्यातीचे धोरण खुले करावे, निर्यात बंदी कायमची रद्द करावी, कृषी निविष्ठा जीएसटी मुक्त करत, शेतीमाल उत्पादन खर्च कमी करावा, कृषी अवजारांना छापील किंमत असावी असे विविध सुमारे १८ ठराव शेतकरी संघटनांच्या राष्ट्रीय परिषदेत (सिफा) करण्यात आल्याची माहिती ‘सिफा’चे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.

हे सर्व ठराव आणि मागण्यांच्‍या पाठपुराव्यासाठी देशातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर या मागण्यांचे निवेदन पदयात्रा काढून २९ फेब्रुवारी रोजी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेस तमीळनाडूतील सुंदर विमलनाथन कावेरी, के. सुरेशकुमार तेलंगणाचे ‘सिफा’चे अध्यक्ष के. सोमशेखर राव, व्यंकटेशराव नाडा गौडा, आलापट्टी रामचंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेशातील बोमा रेड्डी, बब्बा वीरगौडा राव, कर्नाटकातील बी. मूर्ती शिमोगा, महाराष्ट्रातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे अनिल घनवट, महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट,

क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, छत्तीसगड राज्यातील पारसनाथ साहू छत्तीसगड किसान मंजूर संघ, मध्य प्रदेशातील लीलाधर रजपूत, क्रांतिकारी किसान मजदूर संघाचे राजेश धाकड, गुजरात राज्यातील बिपीनभाई पटेल उपस्थित होते.

बैठकीत केलेले ठराव खालीलप्रमाणे...

कृषी निविष्ठांवरिल जीएसटी रद्द करत, उत्पादन खर्चात बचत करा.

कापूस खरेदीवरील जीएसटीचा बोजा शेतकऱ्यांच्या हिशेबपट्टीत नसावा.

मनरेगाचा ८० टक्के निधी शेतातील कामांसाठीच्या मजुरीसाठी असावा.

नाशिवंत उत्पादनांसह सर्व कृषी उत्पनांना, पिकांना एमएसपी देण्यात यावा. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या नुकसानीमुळे एमएसपीत वाढ करावी.

एमएसपीने घोषित केलेल्या शेतीमालाची रक्कम व्यापाऱ्यांनी तत्काळ द्यावी.

सर्व प्रकारच्या शेतीमालावरील निर्यात बंदी कायमची हटवण्यात यावी.

तेलबियांसह इतर शेतीमालावर आयातशुल्क लावावे.

शेतकऱ्याला विमा कंपनी निवडण्याचा पर्याय देण्यात यावा आणि सरकारने विमा कंपन्यानिहाय, जिल्हानिहाय निश्‍चित करू नयेत.

पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पुनर्मांडणी द्यावी.

पीक नुकसानीच्या टक्केवारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी, मूल्यांकन समितीमध्ये कृषी अधिकाऱ्याचा समावेश असावा.

शासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकित देणी द्यावी, बंद पडलेले ऊस कारखाने पुन्हा सुरू करावेत.

दोन ऊस कारखान्यांमधील हवाई अंतराची बंधने काढून टाका.

अनावश्यक वस्तू कायद्यातून साखर काढून टाका.

सर्व शेतकऱ्यांना अफू उत्पादनाचा परवाना देण्यात यावा.

शेतकरी कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याने विद्यमान कृषी कर्ज माफ केले जावे.

नाबार्ड, एफसीआय या संस्थांना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या छत्राखाली आणा.

जीएम बियाण्यांच्या वापरावर लादलेले निर्बंध उठवले जावेत. आणि ज्यांना प्रयत्न करायचे असतील त्यांना जीएम बियाणे वापरू द्या.

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात यावी.

भारत सरकारने या महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर धोरणात्मक निर्णय जाहीर करून कृषी यंत्राला छापील किंमत लागू करावी.