बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते.
या योजनेसाठी ०.४० ते ६.०० हेक्टर शेतजमीन आणि ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे आवश्यक आहे.
अनुदानासाठी अर्ज करताना कामापूर्वीचा फोटो, GPS लोकेशन आणि इतर कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
अर्ज महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाईन करता येतो.
Pune News: राज्यातील अनुसुचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना जुन्या विहीर दुरुस्तीसाठी १ लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याची सुविधा मिळावी यासाठी सरकारकडून सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ०.४० ते ६.०० हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची कायमस्वरूपी सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. जेणेकरून त्यांचे कृषी उत्पादन वाढेल आणि आर्थिक उत्पन्न सुधारेल हा आहे.
लाभार्थींसाठी आवश्यक पात्रता
लाभार्थी हा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असला पाहिजे.
लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड, बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
शेतक-याच्या नावे जमीनधारणेचा ७/१२ दाखला व ८अ उतारा असणे आवश्यक आहे. (नगरपंचायत,नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील)
राज्य सरकारने कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळख प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे महाडीबीटीच्या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक आहे.
महाडीबीटीच्या योजनांसाठी राज्य सरकारने प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राध्यान्य ही पद्धत लागु केली.
शेतक-याकडे सक्षम प्राधिका-याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे.
दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
सदर योजनेंतर्गत लाभार्थीकडे किमान ०.४० हेक्टर आणि कमाल ६ हेक्टर शेत जमीन असावी.
स्वर्गीय कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनांतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतक-यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ मिळतो.
योजनेचे नियम
लाभार्थ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे अनिवार्य आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी नवीन विहिरीसाठी अनुदान घेतले आहे, त्यांना जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५ वर्षांनंतरच अनुदान मिळू शकते.
कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी, लाभार्थीला विहिरीचा एक फोटो घ्यावा लागेल. या फोटोमध्ये लाभार्थी स्वतः आणि विहिरीच्या जवळची एखादी महत्त्वाची खूण दिसणे आवश्यक आहे.
लाभार्थीने १०० किंवा ५०० च्या स्टॅम्प पेपरवर बंधपत्र तयार केलेले असावे.
गट विकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र आवश्यक आहे.
इनवेल बोअरिंगसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाची व्यवहार्यता अहवाल (feasibility report) आवश्यक आहे.
प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडून असे प्रमाणपत्र घ्यावे की, केंद्र शासनाच्या SCA किंवा घटनेच्या कलम २७५(A) अंतर्गत लाभ घेतलेला नाही.
कार्यपद्धती
विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी सर्वात आधी एक अंदाजपत्रक तयार करून कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक मंजुरी घ्यावी लागते.
पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी दुरुस्तीच्या कामाचे मोजमाप घेऊन त्याची नोंद मापन पुस्तिकेत करतात.
अनुदान मिळवण्यासाठी विहिरीचे GPS लोकेशन, कामापूर्वी आणि नंतरचे फोटो आणि मूल्यांकन सादर करणे गरजेचे आहे.
जर कामाचा खर्च मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त झाला, तर तो अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्याला स्वतः करावा लागतो.
काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्याकडून एक बंधपत्र घेतले जाते. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी वेळोवेळी कामाचा आढावा घेतात.
अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकरी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. तसेच अधिक माहितीसाठी, शेतकरी त्यांच्या जवळच्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकतात.
१. या योजनेत फक्त जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठीच अनुदान मिळते का?
नाही, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसोबतच इनवेल बोअरिंग, पाईप, पंप, ठिबक व तुषार सिंचन यांसारख्या विविध कामांसाठी देखील अनुदान मिळते.
२.अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते का?
होय, योजनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि कामाची तपासणी झाल्यावर अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाते.
३.अर्ज करण्यासाठी उत्पन्नाची काही मर्यादा आहे का?
होय, अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १,५०,००० पेक्षा जास्त नसावे.
४.मी आधीच इतर सिंचन योजनेचा लाभ घेतला असल्यास या योजनेसाठी अर्ज करू शकतो का?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही सिंचन योजनेतून त्याच कामासाठी (उदा. विहीर दुरुस्ती) अनुदान घेतलेले नसावे.
५. अर्ज करण्यासाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत?
अर्ज करण्यासाठी जातीचा दाखला, ७/१२ व ८अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक, उत्पन्नाचा दाखला आणि विहिरीचा कामापूर्वीचा फोटो यांसारखी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.