Dhule News : विकासासाठी एकीकडे भूसंपादन करायचे आणि दुसरीकडे जमिनी अतिक्रमित ठरवायच्या या वाडी (ता. शिंदखेडा) धरण क्षेत्रातील चमत्कारिक प्रकारामुळे हतबल झालो आहोत.

त्यामुळे न्याय हक्कांसाठी १५८ कुटुंबांसह या धरणात जलसमाधी घेण्याची वेळ आली आहे. येत्या बुधवारी (ता. २१) जलसमाधी घेण्यावर ठाम असल्याचा इशारा वाडीचे लोकनियुक्त सरपंच सुवर्णसिंग गिरासे यांनी शुक्रवारी (ता. १६) पत्रकार परिषदेद्वारे दिला.

सरपंचांसह ललित गिरासे, मोहनसिंग गिरासे यांनी सांगितले, की वाडी येथील गावठाण जागेतील गट नंबर १६५ व १६६ मधील ८ हजार चौमी, ३ हजार चौमी, असे एकूण ५ हजार चौरस मीटर क्षेत्र वाडी धरण क्षेत्रात बुडीत म्हणून गणले गेले.

शासनाने धरणासाठी या दोन गट क्रमांकावर भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली. भूसंपादन प्रस्तावासाठी रीतसर शुल्क भरले गेले. भूसंपादनाची २००३-२००५ या कालावधीत कार्यवाही सुरू होती. नंतर लालफितीच्या कारभाराचा प्रत्यय येऊ लागला.

गमतीशीर प्रकार

भूसंपादन होत असलेली जमीन अतिक्रमित ठरविली. या दोन्ही गट नंबरवरील १५८ कुटुंबांना केवळ सानुग्रह अनुदान देऊन वाऱ्यावर सोडले. वाडीचे गेल्या ७० वर्षांपासून रहिवास असलेले १५८ कुटुंब मोबदला आणि प्रकल्पग्रस्तच्या सुविधांपासून वंचित आहेत.

त्यास केवळ शासनातर्फे अतिक्रमण ठरविण्याचा निर्णय कारणीभूत आहे. याप्रश्‍नी कुटुंबे वीस वर्षांपासून लढा देत आहेत. तरीही शासनाने झोपेचे सोंग घेतले आहे.

आदेश धुडकावला

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रानुसार १२ जुलै २००२ ला हे दोन्ही गट नंबर गावठाणकडे वर्ग झाले आहेत. असे असताना दहा फेब्रुवारी २००३ ला झालेल्या संयुक्त मोजणी पत्रात संबंधित गटावरील मालमत्ता या अतिक्रमित कशा ठरल्या?

जिल्हाधिकारी त्यांच्या पत्रात दिलेल्या अटीनुसार संबंधित जमिनीवरील घरांची नियमाप्रमाणे अनुज्ञय होत असलेली नुकसान भरपाई यंत्रणेला अदा करण्यास सांगतात. परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश धुडकावून लावत संबंधित मालमत्तेसाठी केवळ सानुग्रह अनुदान दिले, असे सरपंच गिरासे यांनी सांगितले.

पीडित कुटुंबांचा यंत्रणेला इशारा

शासनाचे धरणग्रस्त ग्रामस्थांच्या हितासाठी असलेले पुनर्वसन धोरण धाब्यावर बसवून काही अधिकाऱ्यांनी मनमानी केली आहे. शासन व स्थानिक प्रशासनाने आता आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.

वाडी धरणामुळे बाधित पीडित कुटुंबांना तत्काळ न्याय मिळावा. त्यासाठी बुधवारी (ता.२१) गावातील १५८ कुटुंबप्रमुख वाडी धरणात जलसमाधी घेणार आहोत. यात काही बरेवाईट झाल्यास शासनाने आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी स्वीकारावी, असे सरपंच गिरासे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.