Latur News : कृषी क्षेत्रात डेटा व डिजिटल सेवांचा वापर करून सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेगाने व परिणामकारकरीत्या पोहचण्यासाठी केंद्र सरकारने अॅग्रीस्टॅक हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

हा उपक्रम एक डिजिटल फाउंडेशन (प्लॅटफॉर्म) आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा देण्यासाठीच्या या उपक्रमात तालुक्यातील ९५ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांना युनिक फार्मर आयडी देण्यात येणार आहे. यात खातेदार शेतकऱ्यांच्या ‘आठ अ’सोबत आधार क्रमांक जोडून त्यावरून शेतकरी आधार क्रमांक तयार केला जाणार आहे.

यासाठी तालुक्यात १६ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान ग्रामसभांसोबत शिबिरांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी रोहिणी नऱ्हे - विरोळे यांनी दिली. अॅग्रिस्टॅक उपक्रमातून शेतकऱ्यांच्या माहिती संकलन करून त्याआधारे त्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांची ही गैरसोय टाळण्यासाठी त्याचा युनिक क्रमांक विकसित केला जाणार आहे.

तो शेतकरी आधार क्रमांक किंवा फार्मर आयडी किंवा युनिक आयडी असणार आहे. हा क्रमांक दिल्यास शेतकऱ्याला विविध सरकारी योजना तसेच पीक कर्ज व अनुदानांचा लाभ थेट मिळणार आहे. त्यासाठी त्याला स्वतंत्र कागदपत्र देण्याची गरज भासणार नाही. केंद्र सरकारचा अॅग्रिस्टॅक उपक्रम बीड जिल्ह्यात गेल्यावर्षी राज्यात पहिल्यांदा पथदर्शी स्वरूपात राबविण्यात आला होता.

उपक्रमातून बीड जिल्ह्यातील संकलित शेतकऱ्यांच्या माहितीआधारे जनसमर्थ योजनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रायोगिक स्वरूपात सहा शेतकऱ्यांना १५ ते ४५ मिनिटांत ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) उपलब्ध करून देण्यात आले होते.

बीडमध्ये पथदर्शी कार्यक्रमातील या आशादायी व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनुभवावरून सरकारने राज्यात या उपक्रमाची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयानंतर काही दिवसांनी विधानसभा निवडणुका लागल्या. यामुळे आता निवडणुका संपल्यानंतर या उपक्रमाची अंमलबजावणी हाती घेण्यात आल्याचे नऱ्हे यांनी सांगितले.

 एका गावात तीन दिवस नोंदणी

अॅग्रिस्टॅक उपक्रमात सर्व प्रक्रिया दोन अॅपद्वारे पार पाडण्यासाठी तलाठी, कृषी सहायक व ग्रामसेवकांचे पथक स्थापन करण्यात आले असून, हे पथक एका गावात तीन दिवस थांबून गावांतील सर्व शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. मोठ्या गावासाठी तीन दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीत नोंदणी होणार आहे.

महसूल विभागाकडे संकलित आधार क्रमांकाधारे फार्मर आयडी तयार करण्यासोबतल्या किंवा सातबारा व आठवरील तसेच आधारा कार्डावर नावांमध्ये तफावत असेल तर तीही दुरुस्त करण्यात येणार आहे. उपक्रमात तहसील कार्यालयात स्वतंत्र कक्षही स्थापन करण्यात आला असून, तिथेही शेतकऱ्यांची नोंदणी होणार असल्याचे उपविभागीय अधिकारी नऱ्हे यांनी सांगितले.