Farmers ID : देशातील शेतकऱ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यासाठी सरकारने ‘ॲग्रिस्टॅक’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील सर्व शेतकऱ्यांची आधार संलग्न माहिती गोळा केली जात आहे. शेतकऱ्याकडील जमीन, कर्ज, मिळणारे योजना लाभ, योजनांमधील सहभाग आदी माहिती असणारे एक ओळखपत्र (फार्मर आयडी) शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. ‘ॲग्रिस्टॅक’मधून देण्यात येणाऱ्या या फार्मर आयडीचा फायदा शेतकऱ्यांना तर होणार आहेच, शिवाय सरकार आणि इतर संस्थांनाही धोरण आणि योजना राबविण्यासाठी होणार आहे.
देशात शेतीविषयक सांखिकी माहितीविषयी अनेक अडचणी आहेत. देशात शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या किती? पिकाची लागवड किती होते? उत्पादन किती होते? याची अचूक माहिती उपलब्ध नाही, हे अनेकदा उघड झाले आहे. या माहितीअभावी धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होतात. धोरण तयार केले जाते. मात्र अंमलबजावणी करताना अचूक डेटाअभावी प्रभावी अंमलबजावणी करणे अवघड जाते. त्याचे फलित अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाही. त्याचा फटका शेवटी शेतकऱ्यांना बसत असतो. मात्र देशातील माहिती अनुपलब्धतेची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने ‘ॲग्रिस्टॅक’ प्रकल्प सुरू केला आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांना आधार कार्डप्रमाणेच स्वतंत्र नोंदणी क्रमांक असलेले डिजिटल ओळखपत्र देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी विकास मंत्रालयांतर्गत ‘ॲग्रिस्टॅक’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. ‘ॲग्रिस्टॅक’ या डिजिटल उपक्रमातून देशभरातील अकरा कोटी शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यांमध्ये ओळखपत्र वितरित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा, पीकविमा, विविध योजना आदी सेवांकरिता अर्ज करताना येणाऱ्या अडचणी यामुळे दूर होणार आहेत.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या डिजिटल ओळखपत्रामध्ये शेतकरी आणि त्यांच्या शेतीसंबंधी माहितीचा समावेश असेल. यासाठीचा प्रायोगिक प्रकल्प उत्तर प्रदेशातील फारुखाबाद, गुजरातमधील गांधीनगर, महाराष्ट्रातील बीड, हरियानातील यमुनानगर, पंजाबमधील फत्तेगडसाहीब आणि तमिळनाडूतील विरुदनगर या सहा राज्यांत राबविण्यात आला. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता देशपातळीवर शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.
काय आहे ‘ॲग्रिस्टॅक’?
‘ॲग्रिस्टॅक’ योजनेत प्रामुख्याने तीन माहितीचे नोंदणी संच केले जाणार आहेत. हे तीनही नोंदणी संच सरकारसह सर्वच घटकांना उपयुक्त ठरणार आहेत. या नोंदींच्या आधारे बियाण्यांची मागणी आणि पुरवठा, कीटकनाशकांची मागणी आणि वापर, मागणी आणि पुरवठ्याची माहिती सहज तयार करता येतील. यामुळे शेतीविषयक धोरण आखण्यासाठी आणि अनुदान योजना तयार करणे तसेच अंमलबजावणीसाठी मदत मिळणार आहे.
...असे आहेत हे तीन संच
अ) शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न नोंदणी संच (Farmers Registry)
ब) हंगामी पिकांचा नोंदणी संच (Crop Sown Registry)
क) भू संदर्भिकृत व्याप्ती दर्शविणारा गाव नकाशांचा नोंदणी संच (Geo- Referenced Land Parcel Cadastral Map)
ओळखपत्र वितरणाचे टप्पे :
६ कोटी
२०२४-२५
३ कोटी
२०२५-२६
२ कोटी
२०२६-२७
११ कोटी
एकूण शेतकरी
ओळखपत्रात असेल ही माहिती :
शेतकऱ्याच्या जमिनीची माहिती, पीक पेरणी नोंद, जनावरांची माहिती, योजनांच्या लाभाची नोंद, पीककर्ज, पीकविमा, अनुदान आदी माहिती असणार आहे.
शेतकऱ्यांना उपयोग :
स्वस्त पतपुरवठा मिळणे सोपे जाईल, गुणवत्तापूर्ण कृषी निविष्ठा,
स्थानिक आणि शास्त्रीय पीक सल्ले, बाजाराच्या संधी, सरकारच्या विविध योजना, पीककर्ज, पीकविमा, हंगामातील पीकस्थिती, पीककर्ज, पीकसर्व्हे, पीक नुकसान, नुकसान सर्वेक्षण, हवामान आधारित पीक सल्ला, विविध शासकीय योजनांकरिता अर्ज करताना उपयोग होणार आहे.
‘ॲग्रिस्टॅक’
२३
राज्यांमध्ये ‘ॲग्रिस्टॅक’ राबविण्यासाठी समित्यांची स्थापना
२२
राज्यांकडून जमिनीच्या ऑनलाइन माहितीच्या वापराला परवानगी
२०००+
कृषी-टेक कंपन्या, स्टार्टअप्सना फायदा होणार
‘ॲग्रिस्टॅक’ उपक्रमाचा उद्देश
‘ॲग्रिस्टॅक’ हे कृषी क्षेत्रात डेटा आणि डिजिटल सेवा वापरून शासनाच्या विविध योजनांचा फायदा जलद आणि सुलभरीत्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक ‘डिजिटल फाउंडेशन’ आहे. कृषी क्षेत्रासाठी सर्वसमावेशक डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा ‘ॲग्रिस्टॅक’ उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी, गरजू शेतकऱ्यांना योग्य वेळी सेवा प्रदान करण्यासाठी तसेच शेतीविषयक धोरणांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत होणार आहे. विविध शेतकरी आणि शेतीकेंद्रित योजनांची आखणी तसेच अंमलबजावणी करणे ‘ॲग्रिस्टॅक’मुळे शक्य होणार आहे.
सध्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ देताना आधार प्रणालीचा वापर करुन ओळख पटविण्यात येते. महसूल विभागाने त्यांच्याकडील सातबारा तसेच गाव नकाशांचे संगणकीकरण केले आहे. तसेच ते संगणकीय पद्धतीने अद्ययावत केले जात आहेत. त्यामुळे तत्काळ माहिती उपलब्ध होऊ शकते. याशिवाय महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेने राज्यातील जमिनींचे भू संदर्भीकरण (जिओ रेफरन्सिंग) करून दिले आहे.
यामुळे शेत जमिनीची सर्व अद्ययावत माहिती डिजिटल स्वरूपात तत्काळ उपलब्ध होते. परिणामी, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहितीचा संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) आणि शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी आवश्यक मूलभूत माहिती उपलब्ध आहे. याचा वापर करुन ‘ॲग्रिस्टॅक’ योजना राज्यात राबविली जात आहे. बीड जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षात ‘ॲग्रिस्टॅक’ अंतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. आता राज्यात कालबद्ध पद्धतीने अॅग्रिस्टॅक योजना अंमलबजावणी केली जात आहे.
‘ॲग्रिस्टॅक’ची उद्दिष्टे (img १,२,३,४,५ वापरणे)
१) (Img १) राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेत जमिनींचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) आणि शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरीत्या तयार करणे आणि सातत्याने अद्ययावत करणे.
२) (Img २) राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र-राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना सुलभ, पारदर्शक पद्धतीने तसेच वेळेवर उपलब्ध करणे.
३) (Img ३) शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज, उच्च गुणवत्तेच्या कृषी निविष्ठा, विपणन, स्थानिक आणि विशिष्ट तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देणे. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोईस्कर प्रवेश मिळवून देणे.
४) (Img ४) शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसित करणे तसेच प्रमाणीकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे.
५) (Img ५) राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषी व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे. उच्च-गुणवत्तेचा डेटा आणि ॲग्रिटेकद्वारे कृषी उत्पादने आणि सेवांमध्ये इनोव्हेशन वाढविणे.
‘ॲग्रिस्टॅक’चा काय फायदा होणार?
१) सरकारी योजनांमध्ये सहज सहभागी होता येईल. या योजनांचे अनुदान सुलभरीत्या मिळण्यास मदत होईल
२) पीएम किसान तसेच यासारख्या अनुदान योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती लगेच उपलब्ध होईल. पात्र लाभार्थांना लगेच लाभ देता येईल.
३) शेतकऱ्यांना पीककर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषी पायाभूत सुविधा निधी आणि शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे सहज मिळू शकतील.
४) पीकविम्याची नुकसान भरपाई तसेच आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे अनुदान देण्यासाठी शेतकऱ्याची ओळख आणि पिकाचे सर्वेक्षण करणे सोपे जाईल.
५) हमीभावाने शेतीमाल खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी सहज सोपी होईल.
६) शेतकऱ्यांना पीककर्ज, इतर कर्जे, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना शेतकऱ्यांची सर्व माहिती उपलब्ध होईल. यातून शेतकरी आणि सेवा पुरवठादारांचा वेळ आणि पैसा वाचेल.
७) शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी कृषी विभाग तसेच संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांची आधार संलग्न सर्व माहिती फार्मर रजिस्ट्रीच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. या आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरित करण्यामध्ये सुलभता येईल. वारंवार प्रमाणीकरणाची आवश्यकता राहणार नाही.
८) शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामान विषयक माहिती आणि हवामान आधारित पीक सल्ले देता येतील. सरकार, विभाग आणि संस्थांना शेतकऱ्यांपर्यंत सहज पोहोचता येईल. यामुळे नावीन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार आणि प्रचारात सफलता येईल.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.