Nashik News : खरेदी केलेल्या कांद्याचे कमिशन, मजुरी व अनामत रक्कम परत न मिळाल्याने नाशिक, नगर, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १८ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे तब्बल १४ कोटी ८९ लाख ६५ हजार रुपये थकित आहेत. जवळपास १५० कंपन्या अडचणीत आहेत. ‘नाफेड’ने हिशेब पूर्ण केलेला नाही. त्यामुळे मालेगाव तालुक्यातील कंपन्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांनी आवाज उठविला आहे.

केंद्र सरकार भाव स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्थांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करते. थेट खरेदीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना हे काम दिले जाते. तर पोटखरेदीदार म्हणून क्षेत्रीय पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या केंद्र उघडून कांद्याची खरेदी करतात.

भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) मार्फत २०२१- २२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अडीच लाख टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली. खरेदीवेळी ‘नाफेड’ थेट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निवड करत नाही. त्यांच्या महासंघांची निवड केल्यानंतर संस्थांना कांदा खरेदीचे आदेश दिल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी होते.

कांदा खरेदी, प्रतवारी, गोण्यांमध्ये साठवणे या सर्व कामासाठी आवश्यक मजुरांना दर आठवड्याला पैसे द्यावे लागतात. महिला मजुरांना साधारणतः २५० ते ३०० रुपये रोज, तर पुरुषांना ४०० रुपये रोजंदारी दिली जाते. दोन वर्षांत सुमारे ५० हजार कामगारांना विविध कंपन्यांनी पैसे अदा केले आहेत. मुळात ‘नाफेड’कडून कंपन्यांना हे पैसे मिळणे अपेक्षित आहे. पण दोन वर्षांत तब्बल १३ कोटी ३ लाख ६५ हजार २७४ रुपये थकित आहेत.

कांदा खरेदीच्या मोबदल्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळणाऱ्या कमिशनपोटी १ कोटी ८६ लाख रुपये थकित असल्याचे या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे. ‘नाफेड’ पिंपळगाव बसवंत कार्यालयाशी वारंवार चर्चा करूनही अद्याप तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह १५० कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गुजरात, मध्य प्रदेशातून खरेदी; तेथेही गोंधळ

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कांदा खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना तत्काळ पैसे दिले जातात. पण कांद्याची वाहतूक करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या गाड्या, हमालांचे पैसे व कंपन्यांचे कमिशन या सर्वांचा एकत्रित हिशेब केल्यास हा आकडा १५ कोटींवर जाणारा आहे. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर गुजरात, मध्य प्रदेशातूनही कांद्याची खरेदी झाली आहे. तेथील कंपन्यांनीही ‘नाफेड’ला पत्रव्यवहार केल्याचे समजते.

‘भीक मांगो’ आंदोलनाचा इशारा

कामगारांचे पैसे अदा केले पण ‘नाफेड’कडूनच निधीअभावी पैसे मिळत नसल्याने कंपन्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. वेळ पडली, तर केंद्र सरकारच्या विरोधात भीक मांगो आंदोलन करण्याचा इशारा या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिला आहे. कष्टाचे पैसे मिळत नसल्याने थेट ‘नाफेड’च्या अध्यक्षांना पत्रव्यवहार केला आहे.