Sangli News : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे शासनाकडे सुमारे १३६ कोटी अडकले आहेत. त्यामुळे विकास कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. पदाधिकाऱ्यांकडून वारंवार निधीसाठी पाठपुरावा केला जात असूनही निधी देण्यासाठी प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांना पंधरावा वित्त आयोग, स्थानिक उपकर, मुद्रांक शुल्क, प्रोत्साहन अनुदान जमीन महसुल अनुदान आदींचा निधी शासनाकडून मिळतो. मात्र तो यंदा मिळाला नाही. त्यामुळे शासनाकडे १३५ कोटी रुपये अडकले आहेत.

या संस्थांवर गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शासनाकडून विविध करांच्या माध्यमातून मिळणारी येणी वेळेवर येत नसल्याने सध्या शासनाकडे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासूनचे सुमारे १३५ कोटींचे येणे थकीत आहे.

शासनाकडे अडकलेल्या निधीमध्ये मुद्रांक शुल्कचे १४ कोटी रुपये येणे आहे. स्थानिक उपकर, वाढीव उपकर, जमीन महसुल अनुदान, प्रोत्साहन अनुदानाचे सुमारे ३७ कोटी येणे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा निधी आला नसल्याने याचा बजेटवर परिणाम झाला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे २२-२३ वर्षाचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती स्तरावर ४४ कोटी, तर २३-२४ चे ४४ असे सुमारे ८५ कोटी येणे आहे. २०२१ पासून जिल्हा परिषदेला पंधराव्या वित्त आयोगाचे ३६ कोटी ४९ लाख, पंचायत समित्यांना ३४ कोटी ९७ लाख तर ग्रामपंचायत्यांना ४७७ कोटी आले आहेत.

मार्चला तरी मिळणार का?

शासनाकडून आलेला निधी मार्चमध्ये खर्ची न पडल्यास तो परत जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हा निधी खर्ची टाकण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू असते. त्यामुळे शासनाकडे अडकलेला निधी मार्च महिन्यात मिळाला कामे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.