नाशिक : सत्तांतरानंतर शिंदे -फडणवीस सरकारने (Shinde Fadanvis Government) जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीवर स्थगिती दिली होती. मात्र, सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतील मंजूर निधीच्या (Government Fund) नियोजनावरील स्थगिती उठविली असून, या निधी नियोजनाचा फेर आढावा घेण्याचे आदेश सामाजिक न्याय विभागाने दिले आहेत.

यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या २.८० कोटी तर, प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाला प्राप्त १२.५ कोटी अशा एकूण १४.८५ कोटींच्या निधीतील नियोजनाचा मार्ग खुला झाला आहे.

ही स्थगित उठविल्याने जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाचे रखडलेले नियोजन सुरू होणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सप्टेंबर महिन्यात सरकारने रखडलेल्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या.

यानंतर नियोजन विभागाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर निधीच्या नियोजनावरील स्थगिती उठवत, पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर महिना उलटूनही २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ६०० कोटींच्या निधीचे नियोजनाचे घोंगडे भिजत पडले आहे.