Agriculture Electricity : आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महावितरणसह (Mahavirtaran) खासगी वीज कंपन्यांच्या वीजेच्या दरात (Electricity Rate Hike) वाढ झाली आहे.

वीज दरवाढी संदर्भात वीज कंपन्यांनी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रस्ताव दिला होता. यानुसार आयोगाने निर्णय देत ही दरवाढ जाहीर केली आहे.

मात्र, आयोगाचा निर्णय सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना फसवणारा असून डोळ्यात धुळफेक करणारा आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे (Pratap Hogade) यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने या संदर्भात एक प्रसिध्दीपत्रक काढले आहे. या प्रसिध्दी पत्रकानुसार, आयोगाच्या वीज दरवाढीच्या निर्णयामुळे वीज ग्राहकांवर दर वाढीचा प्रचंड बोजा पडणार आहे. त्याचबरोबर वीजेची केलेली दरवाढ ही अत्यंत बेकायदेशीर मार्गाने व चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात विद्युत अपिलय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याकडे अपील करणार असल्याचे होगाडे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या फेरआढावा तथा दरवाढ याचिकेवरील निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार कंपनीला आगामी दोन वर्षात अतिरिक्त महसूल ३९ हजार ५६७ कोटी रुपये मिळणार आहे.

याचा अर्थ वाढीव वसूल केली जाणारी रक्कम म्हणजेच दरवाढ २१.६५% आहे. सरासरी देयक दर जो दाखविण्यात आलेला आहे, तो पाहता पहिल्या वर्षीची वाढ ७.२५% व दुसऱ्या वर्षी एकत्रित एकूण वाढ १४.७५% अशी दिसून येत आहे.

प्रत्यक्षात वीज आकारातील वाढीची तपासणी केली, तर ती वाढ १०% ते ५२% टक्के इतकी आहे. स्थिर आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ पहिल्या वर्षी १०% व दुसऱ्या वर्षी एकूण २०% याप्रमाणे आहे, असे या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.

महावितरण कंपनीने प्रस्ताव देतेवेळी सध्याच्या दरामध्ये इंधन समायोजन आकाराचा अंतर्भाव केला होता. आयोगानेही मागील आदेशाप्रमाणेच यावेळीही इंधन समायोजन आकार हा सध्याचा दर आहे, असे गृहीत धरून दरवाढीचे आकडे कमी दाखवलेले आहेत.

प्रत्यक्षात ही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची फसवणूक आहे. कोणतीही तुलना ही मागीला आदेश आणि नवीन आदेश यामधील फरक या आधारावरच झाली पाहिजे.

महावितरण कंपनी आणि आयोग दोघेही आपल्या सोयीनुसार शेवटच्या महिन्यातील दर आणि नवीन दर अशी तुलना करतात. ही तुलना करण्याची पद्धत पूर्णपणे चुकीची, बेकायदेशीर आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी असून त्यांना फसवणारी आहे.

आयोगाने मागील आदेशामध्ये शेतीपंपांचा वीज वापर कमी आणि वीज वितरण गळती जास्त असल्याचे मान्य केले होते. त्याप्रमाणे शेती पंपाचा वीज वापर कमी करण्यात आला होता.

प्रत्यक्षामध्ये याही निकालात गळती २०२१-२२ या वर्षात १६.५७% नसून २३.५४% आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये शेतीपंप वीज वापर कमी गृहीत धरून आदेश दिले असते, तर कोणतीही दरवाढ लागणेच शक्य नव्हते.

तरीही ही दरवाढ झालेली आहे, याचा स्पष्ट अर्थ पुन्हा एकदा आयोगाने मार्च २०२० च्याच पद्धतीने महावितरण कंपनीला सरकारी कंपनी म्हणून सांभाळले आहे.

आणि कंपनीच्या महागड्या वीज खरेदीचा, अकार्यक्षमतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा सर्व बोजा वीज ग्राहकांच्यावर टाकला आहे.

या दरवाढीचे राज्यातील शेती, उद्योग, व्यापार व घरगुती ग्राहक या सर्वच वर्गावर प्रचंड परिणाम होतील, असेही या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे.