Satara News : सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी, टेंभू आणि जिहे कटापूर या तीनही योजनांसंदर्भात आढावा घेतला. त्या योजनांना गती देण्यासाठी फेर प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी देण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे.

येत्या महिनाभरात जेथे प्रशासकीय मान्यता बाकी आहे ती देण्यासह निधी देऊन सर्व प्रकल्पांच्या उर्वरित कामे सुरू केली जातील. त्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला लवकरच पाणी देण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २२) पत्रकार परिषदेत केली.

भाजपच्या कोअर समितीच्या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस गुरुवारी कऱ्हाड (जि. सातारा) दौऱ्यावर होते. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार जयकुमार गोरे, भाजपचे सातारा लोकसभा प्रभारी अतुल भोसले आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की कृषिपंपासाठी राज्यामध्ये कोठेही जास्तीची वीजबिल आकारणी केली जात नाही. महावितरणचा जो वीजदर आहे, त्यामध्ये सरकारही सबसिडी देते. जो शेतकरी ग्राहक आहे त्याच्याकडून एक रुपया १५ पैसे आणि एक रुपया ५० पैसे दरानेच वीज आकारणी केली जाते. महावितरणने जरी दर वाढवला असला तरीही जी सबसिडी सरकारकडून देत आहोत, त्यामुळे शेतकऱ्याला कोणतीही दरवाढ केलेली नाही.

गडचिरोलीत पोलिस भरतीसाठी गेलेल्या तरुणाची हत्या झाल्याच्या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, की अशा घटना नक्षलवाद्यांनी किंवा माओवाद्यांनी यापूर्वीही केल्या आहेत. त्यांचे ते प्रयत्न सरकार म्हणून आपण हाणून पाडले आहेत. तेथील जनतेनेही ते हाणून पाडले आहेत. गडचिरोलीच्या पोलिस दलामध्ये नक्षलवादी मुले भरपूर प्रमाणात आहेत.

अजूनही भरती होण्याचा त्यांचा ओघ कायम आहे. माओवाद्यांचे एलिमिनेशन गेल्या काही वर्षांत आपण केले आहे. त्यामुळे निश्‍चितपणे ते अशा घटना घडविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र तेथील पोलिस यंत्रणा खूप चांगली असल्यामुळे ते असे प्रकार घडू देत नाहीत. निश्‍चितपणे असे प्रकार सरकार म्हणून आम्ही यापुढे होऊ देणार नाही. यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल.

म्हसवड ‘एमआयडीसी’स केंद्राचा निधी

मुंबई-बंगळूर कॉरिडॉर अंतर्गत म्हसवडला केल्या जाणाऱ्या ‘एमआयसीडी’सह सातारा जिल्ह्यातील अन्य एमआयडीसींच्या प्रश्‍नांसंदर्भात बैठक घेतल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की केंद्र सरकारनेही त्या कामांना तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे म्हसवड एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहण लवकरच सुरू करत आहोत. त्यासाठी केंद्र सरकारनेही त्यांच्या वाट्याचा निधी देण्याचे मान्य केले आहे.