Mula Dam
Mula Dam Agrowon
ताज्या बातम्या

Agriculture Irrigation : मुळा धरणातून रब्बी हंगामासाठी शेतीचे आवर्तन

Team Agrowon

राहुरी : मुळा धरण (Mula Dam) कालवा सल्लागार समितीची बैठक विविध कारणांनी पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या (Agriculture Irrigation) आवर्तनास विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांची पाण्याची मागणी (Water Demand) वाढली. अखेर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushn Vikhe Patil) यांच्या आदेशाने मुळा धरणातून रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे.

मुळा धरण ३० ऑक्टोबर रोजी पूर्ण क्षमतेने भरले जाते. एक नोव्हेंबरनंतर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेतली जाते. त्यात सिंचन-बिगर सिंचनाच्या पाण्याचा वापर, सिंचनाच्या आवर्तनांच्या तारखा निश्चित केल्या जातात. मात्र, या वर्षी अद्यापपर्यंत बैठक झाली नाही.

जानेवारी सुरू झाल्याने धरणाच्या लाभक्षेत्रात भूगर्भातील पाणीपातळी खालावली. सिंचनासाठी आवर्तन सोडण्याची शेतकऱ्यांची मागणी वाढली. उजव्या कालव्यातून पिण्याच्या पाण्याचे आवर्तन सुरू होते. त्याला जोडून आज (मंगळवारी) सकाळी सिंचनाचे आवर्तन सुरू करण्यात आले.

१५ फेब्रुवारी पर्यंत आवर्तन चालेल. त्यातून राहुरी, नेवासे, शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यांतील वीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन होईल.

मुळा धरण कालवा सल्लागार समितीची बैठक १४ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. रब्बी हंगामातील सिंचनाचे पहिले आवर्तन सुरू केले आहे. उन्हाळी हंगामात सिंचनाचे उजव्या कालव्याद्वारे दोन, डाव्या कालव्याद्वारे तीन आवर्तने होतील. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल.

- सायली पाटील, कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग, नगर

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Water Crisis : सोलापूर जिल्ह्यात १०२ गावांना टँकरने पाणी सुरू

Road Work Update : पाणंद रस्त्यांची ८५० हून अधिक कामे ठप्प

Mathadi Worker Protest : माथाडी कामगारांचे सरणावर बसून आंदोलन

Agriculture Development : शेती विकासाला केंद्र सरकारने कायम प्राधान्य दिले

Crop Insurance : गतवर्षीच्या खरिपातील ३० कोटी पीकविमा मंजूर

SCROLL FOR NEXT