सांगली : जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील चाळीस गावांतील जनतेने नऊ वर्षांपूर्वी म्हैसाळ योजनेचे (Mhaisal Water Scheme) पाणी द्या; अन्यथा आम्ही कर्नाटकात जाऊ, असा ठराव केला होता. जुना मुद्दा हाताशी धरून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavraj Bommai) यांनी जत तालुक्यातील काही गावांवर आपला हक्क असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पाण्याचा आणि सीमा प्रश्न (Karnatak Border Issue) पेटला आहे.

२०१२ मध्ये दुष्काळ पडल्यावर जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील लोक पाण्यासाठी टाहो फोडू लागले. आम्हाला म्हैसाळ योजनेचे पाणी पाणी द्या; नाहीतर आम्ही कर्नाटकात जातो, असा ठराव त्यांनी केला. त्यानंतर कर्नाटक जाण्याबाबत कोणताही विचार इथल्या लोकांच्या मनात आला नाही.

वास्तविक पाहता विधानसभा असो की लोकसभा निवडणूक असो यादरम्यान म्हैसाळ योजनेचे पाणी देण्याबाबतचा हा प्रमुख मुद्दा घेऊन सर्वच राजकीय पक्ष प्रचार करतात आणि त्या प्रचारावर इथली लोक आमदार आणि खासदार म्हणून निवडून येतात. माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी या लोकांना पाणी मिळण्यासाठी पाठपुरावा केला. म्हैसाळ योजनेच्या कामासाठी निधी देण्याचे जाहीर केले.

निधी मिळाला पण काम संथ गतीने सुरू झाले. दरम्यानच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जतमधील संख येथे लोकसभेच्या प्रचारासाठी आले होते. त्या वेळी म्हैसाळ योजनेच्या नव्या आराखड्यास तत्त्वतः मंजुरी देतो, असे आश्वासन दिले. परंतु हे आश्वासनच राहिले.

राज्यात गेल्या तीन वर्षांत मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशीच एकत्र येऊन राज्यात सत्ता स्थापन झाली. या सरकारमधील जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी वारणेतून सहा टीएमसी पाणी जत तालुक्याला देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विस्तारित योजनेचे नियोजन सुरू केले. आराखडा तयार करण्याची सुरुवात झाली. नकाशे तयार झाले.

आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर या भागात म्हैसाळचे पाणी देण्यासाठी कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. नेत्यांनी निवडणुकीत स्वार्थासाठी आश्वासन द्यायचे आणि निवडून आले की विसरून जायचे, असेच सुरू आहे.