Mumbai News : केंद्र सरकारने युरियावर तीन वर्षांसाठी सबसिडी देण्याचा तसेच उसाची एफआरपी वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फार मोठा लाभ होणार आहे, असा आशावाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या घेतलेल्या या निर्णयांबाबात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की ३.६८ लाख हजार कोटींची युरिया सबसिडी तीन वर्षांसाठी जाहीर केल्यामुळे त्याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. कर आणि नीमलेपनाचे शुल्क वगळून ४५ किलो असाच्या पिशवीला २४२ रुपये हाच दर कायम राहील.

हे अनुदान खरीप हंगाम २०२३-२४ साठी नुकत्याच मंजूर झालेल्या ३८ हजार कोटी रुपयांच्या पोषण आधारित अनुदानाव्यतिरिक्त आहे. शेतकऱ्यांना युरिया खरेदीसाठी जास्तीचा खर्च करण्याची गरज नाही आणि यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल. सध्या, युरियाची एमआरपी प्रति ४५ किलो युरियाच्या पिशवीसाठी २४२ रुपये आहे.

तसेच पिशवीची वास्तविक किंमत सुमारे २२०० रुपये आहे. या योजनेसाठी पूर्णपणे केंद्र सरकार वित्तपुरवठा करते. युरिया अनुदान योजना सुरू ठेवल्याने स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने जात युरियाचे स्वदेशी उत्पादनही वाढेल.

एफआरपी वाढीमुळे फायदा

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन, पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने यंदाच्या साखर हंगामासाठी उसाला १०.२५ टक्केंच्या मूलभूत वसुली दरासह ३१५ रुपये प्रति क्विंटल रास्त आणि किफायतशीर भाव देण्यास मंजुरी दिली आहे.

वसुलीमध्ये १०.२५ टक्क्यांपुढील प्रत्येक ०.१ टक्के वाढीला ३.७ रुपये प्रतिक्विंटलचा प्रीमियम देण्यास तर वसुलीमधील घसरणीसाठी प्रत्येक ०.१ टक्के घसरणीला रास्त आणि किफायतशीर भावात ३.०७ रुपये प्रती क्विंटलची कपात करण्याला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.