बाळासाहेब पाटील ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Dhananjay Munde : मुंबई : बनावट खते, बियाणे, खतांचे वाढीव दर, तत्कालीन कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेली बेकायदा छापेमारी आणि अन्य विषयांवरून कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना बुधवारी (ता. १९) विरोधकांनी चांगलेच घेरत धारेवर धरले. कृषिमंत्री मुंडे यांनी बोगस बियाणे, बनावट खतांच्या विक्रीप्रकरणी किती कारवाई केली याबाबत संदिग्ध उत्तर दिल्याने विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घालत सभात्याग केला.

दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंडे यांच्या मदतीला धावले आणि त्यांनी बनावट खते आणि बोगस बियाणांबाबत केलेल्या कारवाईचा तपशील सभागृहासमोर मांडला. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात बियाणांच्या व खतांच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे, असे असतानाही त्यांना बँका कर्ज देत नाही, त्यामुळे खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन अथवा दागिने विकून पेरणी करण्याची वेळ आली आहे हे खरे आहे का? असा तारांकित प्रश्न विचारला होता. मात्र, त्याला कृषिमंत्री मुंडे यांनी हे खरे नाही असे उत्तर दिले. यावर आक्षेप घेत वडेट्टीवार यांनी खतांच्या किमती वाढल्याचा मुद्दा मांडला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्या तरी २० टक्के दर वाढले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात २० टक्क्यांनी घट झाली आहे, युरिया आणि २०-२०-१०च्या दरात घट झालेली नाही. अजूनही काही ठिकाणी प्रतिबंधित बियाणांची विक्री होते. यात काही साटेलोटे आहे का? ८०० रुपयांचे पाकिट १२०० रुपयांना विकले जात आहे. कृषी विभागाने साधा फलक लावलेला नाही. बंदी असलेली बियाणे आंध्र प्रदेशातून आणली जातात, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
यावर कृषिमंत्री मुंडे यांनी डीएपी, यूरिया, एनपीए २४२४, एओपी ६० अशा काही खतांच्या किमती तुलनात्मकरीत्या मांडली. मात्र, त्यांच्या उत्तराला आक्षेप घेत वडेट्टीवार यांनी आम्ही तुलनात्मक दर विचारले नाहीत. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्याने राज्यात दर का कमी केले नाहीत, याबाबत मंत्री उत्तर देत नाहीत, असा आक्षेप घेतला.

कृषिमंत्री मुंडे यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती कमी झाल्या तर राज्यातील दर कमी करावेत, अशी अपेक्षा असते. पण खतांच्या किमतीत राज्याचा संबंध येत नाही. जेव्हा खतांचे दर वाढले जातात, तेव्हा सबसिडी देऊन किमती स्थिर ठेवल्या जातात. जर दर वाढल्यानंतर खतांच्या किमती स्थिर ठेवल्या असतील तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्यानंतर दर वाढवले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. खतांच्या किमतीबाबत संभ्रम निर्माण केला जात आहे. वाढीव दराने विक्री होते असे म्हणणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. मात्र, यावर प्रचंड गोंधळ झाला.

केंद्र सरकार नफेखोरी करतेय : थोरात
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यात हस्तक्षेप करत, खतांच्या किमतींचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असेल तर येथे चर्चा करणे संयुक्तिक नाही. राज्याचा विषय असेल तर बोला, असे म्हणताच काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांनी खतांचा मुद्दा उपस्थित केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमतीत मोठी घट झाली तरीही केंद्र सरकारने सबसिडीही कमी करून केंद्र सरकारने नफेखोरी केली आहे, हे सांगायला कृषिमंत्र्यांना काय अडचण आहे? असा सवाल केला.

‘हे सगळं विरोधी पक्षनेते पदासाठी सुरू’
कृषिमंत्री मुंडे यांना काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेरले असता, त्यांच्या बचावाला भाजपचे आशिष शेलार आले. विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, सुनील केदार हे नेते मोठ्या आवाजात बोलत आहेत कारण त्यांना विरोधी पक्षनेता व्हायचे आहे. हा सगळा गोंधळ त्यासाठी सुरू असल्याचा आरोप केला. त्यावर अशोक चव्हाण यांनी आक्षेप घेत, मंत्री सभागृहात उपस्थित असतानाही आशिष शेलार त्यांची वकिली का करत आहेत? असा सवाल केला. शेतकऱ्यांची लूटमार होत असताना समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. बोगस खते आणि बियाणांबाबत केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर किती जणांना शिक्षा झाली हे सांगा असा प्रश्न केला.

कारवाईवरून कृषिमंत्र्यांना घेरले
खते आणि बियाणांबाबत किती कारवाया करून किती गुन्हे दाखल केले आणि त्यात किती जणांना शिक्षा झाली याची माहिती सदस्यांनी मागितली मात्र, त्याबाबत समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हस्तक्षेप करत कारवाईबाबत माहिती द्या, अशी सूचना केली. यावर मुंडे यांनी तुलसी सीड, हरिहरा ॲग्री बायोटेकर आणि नाथ बायोजेन या कंपन्यांना जादा दराने बियाणे विक्री केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. विक्रेते शेतकऱ्यांना फसवतात हे खरे आहे. पण १९६६ पासून कायद्यात दुरुस्ती झाली नाही. त्यामुळे कारवाईला मर्यादा येतात. त्यामुळे या अधिवेशनातच आम्ही नवीन कायदा आणत आहोत, असेही ते म्हणाले.

अजित पवार धावले मदतीला
कृषिमंत्री मुंडे यांनी बोगस खते आणि बियाणे विक्रेत्यांवर कोणती कारवाई केली यावर दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यावेळी मुंडे यांच्या मदतीला उपमुख्यमंत्री धावले. ‘केंद्र सरकारने यावर्षी खताच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली. तसेच कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे व खते विक्री संदर्भात कारवाई सुरू केली आहे, असे सांगत आकडेवारी सादर केली. १६४ टन साठा बियाणांचा जप्त केला आहे. २२ गुन्हे दाखल करण्यात आल्या आहेत. २० विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. १०५ विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहे. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने १९० टन साठा जप्त केला आहे. त्यासंदर्भात १३ पोलिस केसेस दाखल करण्यात आले आहे. ५२ विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१० विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय मागील कॅबिनेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषिमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली आहे. मात्र कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते व बियाणे विक्री करणाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती त्याकरिताच ही समिती करण्यात आली आहे, असे सांगतानाच कृषिमंत्री मुंडे यांनी सांगितल्याप्रमाणे अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल,’ असे ते म्हणाले.